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हिमाचल ने राज्य की जेलों में तीस प्रतिशत भीड़भाड़ की रिपोर्ट दी

स्रोत:theprint ↗

क्यों मायने रखता है

जेलों में भीड़भाड़ का मुद्दा और सजायाफ्ता कैदियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात आपराधिक न्याय सुधार (GS2) के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपदा राहत कोष में देरी आपात स्थितियों के दौरान केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय में चुनौतियों को रेखांकित करती है (GS2/GS3)। आयुर्वेदिक उपचार लेने वाले कैंसर रोगियों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करते हैं (GS2)।

सारांश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि राज्य की जेलों में क्षमता से लगभग 30% अधिक भीड़ है, जिनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक है। NDPS Act के दोषियों को ओपन-एयर जेलों में स्थानांतरित करने से रोकने वाले सख्त नियम, नाहन और कंडा की मॉडल सेंट्रल जेलों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर और अधिक दबाव डालते हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने पिछले साल बाढ़ से हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये के केंद्रीय आपदा राहत कोष को प्राप्त करने में देरी होने की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, विधानसभा में आयुर्वेदिक अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए आने वाले मरीजों की भारी संख्या और 'गुर्जर' समुदाय को दर्ज करने में प्रशासनिक विसंगतियों पर भी चर्चा की गई।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश की जेलें लगभग 30% अधिक भीड़ का सामना कर रही हैं, जिनमें 2,580 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 3,355 कैदियों को रखा गया है।
  • जेल की आबादी में विचाराधीन कैदियों का एक बड़ा बहुमत है, जिसमें 1,113 दोषसिद्ध कैदियों की तुलना में 2,203 विचाराधीन कैदी हैं।
  • NDPS अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को खुली जेलों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिससे सामान्य केंद्रीय और जिला जेलों में भीड़भाड़ और बढ़ जाती है।
  • राज्य अभी भी पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ और बारिश के बाद केंद्र द्वारा वादा किए गए 1,500 करोड़ रुपये के आपदा राहत कोष की प्रतीक्षा कर रहा है।
  • जनवरी 2023 और अगस्त 2024 के बीच, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में कैंसर रोगियों की 84,000 से अधिक विजिट दर्ज की गईं, जो वैकल्पिक दीर्घकालिक रोग प्रबंधन की ओर एक रुझान को दर्शाता है।
  • राज्य विधानसभा में जिला स्तर पर गुर्जर समुदाय को 'हिंदू गुर्जर' के रूप में गलत तरीके से दर्ज किए जाने से संबंधित प्रशासनिक मुद्दे उठाए गए।

महत्वपूर्ण शब्द

NDPS अधिनियम

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने वाला एक सख्त केंद्रीय कानून। हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल के तहत, इस अधिनियम के तहत दोषियों को खुली जेलों (open-air jails) में स्थानांतरित करने पर कड़ा प्रतिबंध है, जो राज्य की जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ (overcrowding) बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

UPSC context

HPAS GS-2 (गवर्नेंस) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। यह जेल सुधारों और नशीली दवाओं से संबंधित आपराधिक न्याय पर वैधानिक बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विचाराधीन कैदी

मुकदमे (ट्रायल) के पूरा होने तक न्यायिक हिरासत में बंद व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश में, वे जेल की कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, जिससे कंडा और नाहन जैसी प्रमुख जेलों में 30% अधिक क्षमता (overcapacity) का संकट पैदा हो रहा है।

UPSC context

HPAS GS-2 (शासन/सामाजिक न्याय)। आपराधिक न्याय प्रणाली की बाधाओं, मानवाधिकार के मुद्दों और राज्य की जेल अवसंरचना पर बढ़ते दबाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ओपन-एयर जेलें

अच्छे आचरण वाले कैदियों के पुनर्वास और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित न्यूनतम सुरक्षा वाले सुधार गृह। हिमाचल प्रदेश में, सख्त नियम वर्तमान में NDPS अधिनियम के दोषियों के लिए इनके उपयोग पर रोक लगाते हैं।

UPSC context

HPAS GS-2 (Criminal Justice Reforms)। आधुनिक सुधारात्मक न्याय, वैकल्पिक कारावास मॉडल और उनकी प्रक्रियात्मक सीमाओं के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करता है।

Source
गुर्जर समुदाय

हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक रूप से पशुपालक और खानाबदोश समुदाय। राज्य विधानसभा ने हाल ही में उन प्रशासनिक विसंगतियों को रेखांकित किया, जहां स्थानीय राजस्व रिकॉर्ड में व्यक्तियों को गैर-मानक शब्द 'हिंदू गुर्जर' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया जा रहा था।

UPSC context

HPAS GS-1 (समाज) और GS-2 (संवेदनशील वर्ग)। हिमाचल में जनजातीय/घुमंतू पहचान, जनसांख्यिकीय वर्गीकरण और प्रशासनिक शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राजस्व विभाग (हिमाचल प्रदेश)

भूमि, आपदा राहत और प्रशासनिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने वाला राज्य प्राधिकरण। हाल ही में, ₹1,500 करोड़ की केंद्रीय बाढ़ सहायता प्राप्त न होने और सामुदायिक पहचान दर्ज करने में विसंगतियों को लेकर इसे विधानसभा की जांच का सामना करना पड़ा।

UPSC context

HPAS GS-2 (राज्य प्रशासन) एवं GS-3 (आपदा प्रबंधन)। स्थानीय शासन, वित्तीय संघवाद और आपदा पुनर्वास तंत्र के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

हिमाचल प्रदेश में केवल मुस्लिम खानाबदोश गुर्जरों (वन गुर्जरों) को ही अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त है।

हिमाचल प्रदेश में, घुमंतू मुस्लिम गुर्जर (वन गुर्जर) और बसे हुए हिंदू गुर्जर (हीर गुर्जर) दोनों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त है।

संबंधित अवधारणाएँ

HP Society and Culture (Tribes)

हिमाचल प्रदेश में गुर्जर जनजाति का सामाजिक-सांस्कृतिक वर्गीकरण क्या है?

  • ST दर्जा: उन्हें HP में अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है, जो कई अन्य भारतीय राज्यों में उनके OBC दर्जे के विपरीत है।
  • धार्मिक विविधता: इस समुदाय में मुस्लिम घुमंतू पशुपालक (वन गुर्जर) और बसे हुए हिंदू कृषक (हीर गुर्जर) दोनों शामिल हैं।
  • भाषाई जड़ें: पारंपरिक रूप से, वे गोजरी बोलते हैं, जो राजस्थानी भाषा समूह से निकटता से जुड़ी एक भाषा है।
Polity & Governance (Centre-State Relations)

विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का वित्तपोषण कैसे किया जाता है?

  • वित्तपोषण अनुपात: हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, केंद्र 90% और राज्य 10% का योगदान देता है (सामान्य राज्यों के लिए 75:25 के विपरीत)।
  • NDRF सप्लीमेंट: जब कोई आपदा गंभीर प्रकृति की होती है और SDRF फंड समाप्त हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से पूरक वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NDPS संकट + जेल अवसंरचना

    HP में मादक पदार्थों की तस्करी (चिट्टा) का गठजोड़ सीधे तौर पर जेलों की क्षमता पर दबाव डालता है, जो आंतरिक सुरक्षा (NDPS) को विचाराधीन मामलों के लंबित होने और खुली जेल की सीमाओं जैसी प्रशासनिक बाधाओं से जोड़ता है।

  • आपदा सुभेद्यता + राजकोषीय संघवाद

    केंद्रीय आपदा राहत कोष में देरी हिमाचल प्रदेश (HP) जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों की वित्तीय नाजुकता को रेखांकित करती है, जो आपदा प्रबंधन को केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के साथ जोड़ती है।

हिमाचल प्रदेश (HP) के एसटी (ST) समुदायों (गुर्जर/गद्दी) पर उनकी धार्मिक संरचना और आजीविका के पैटर्न पर केंद्रित एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।

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