हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की
स्रोत:punjabnewsline ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलें सार्वजनिक नीति और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को सीधे प्रभावित करती हैं, जो HPAS Prelims में अक्सर पूछे जाते हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और घरेलू कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य में लगभग 2.5 लाख महिलाओं को ₹1,500 की मासिक वित्तीय सहायता और लगभग 18 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने वाले कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की लगभग 2.5 लाख महिलाओं को ₹1,500 की मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की।
- लगभग 18 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान।
- हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और परिवारों के लिए कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता
हिमाचल प्रदेश में पात्र महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और घरेलू सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक कल्याणकारी पहल।
UPSC context
HPAS (GS पेपर II / हिमाचल-विशिष्ट सामाजिक योजनाएँ) के लिए प्रासंगिक; महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य की कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
फ्री पावर यूनिट्स स्कीम
आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए घरेलू बिजली के खर्च को कम करने हेतु प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला एक राज्य कल्याणकारी उपाय।
UPSC context
HPAS (GS Paper II - सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) के लिए महत्वपूर्ण; हिमाचल प्रदेश में सब्सिडीयुक्त सार्वजनिक उपयोगिता योजनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कल्याणकारी पहलों, बजटीय आवंटन और प्रशासनिक नीतियों का प्रशासन करने वाला कार्यकारी प्राधिकरण।
UPSC context
HPAS जनरल स्टडीज के लिए मुख्य; राज्य शासन संरचनाओं, प्रशासनिक तंत्रों और नीति क्रियान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से ₹1,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर सामान्य यूनिवर्सल योजनाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत विशिष्ट आयु वर्ग (21-60 वर्ष) या आय सीमा जैसे लक्षित राज्य पात्रता मानदंडों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रशासन के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- सामाजिक न्याय विभाग: लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और हाशिए के समूहों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत संचालित होता है।
- ग्रामीण विकास विभाग: पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिलों में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करता है।
- लाभार्थी पहचान: विशिष्ट राज्य-प्रायोजित कल्याणकारी ढाँचों के तहत लक्षित लाभार्थियों की पहचान और सशर्त नकद हस्तांतरण का समन्वय करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कल्याणकारी योजनाएं बनाम राज्य राजकोषीय घाटा
बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और मुफ्त उपयोगिता योजनाएं राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव डालती हैं, जिससे पर्वतीय राज्यों के बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन प्रभावित होता है।
HPAS Mains GS-2/GS-4: सार्वभौमिक मुफ्त यूटिलिटी और नकद हस्तांतरण योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
