हिमाचल सरकार ने चार नए बिल सदन में रखे
स्रोत:tribune-india ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश में हालिया विधाई बदलावों, राज्य कराधान उपायों और पूर्व सैनिकों तथा राज्य राजस्व सृजन को लक्षित करने वाली कल्याणकारी पहलों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चार विधेयक पेश किए, जिनमें सैन्य परिवारों के लिए अधिक युद्ध जागीर (war jagirs) और राज्य के राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए संशोधित स्टांप शुल्क सहित प्रमुख संशोधन प्रस्तावित हैं।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में चार नए विधेयक पेश किए।
- प्रस्तावों में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को मान्यता देने और उनका समर्थन करने के लिए युद्ध जागीर (war jagirs) में वृद्धि करना शामिल है।
- भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक के माध्यम से राज्य के राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए स्टाम्प शुल्क में संशोधन प्रस्तावित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
वार जागीर एक्ट
हिमाचल प्रदेश में एक विधायी अधिनियम जो उन माता-पिता को मौद्रिक अनुदान (युद्ध जागीर) प्रदान करता है जिनके बच्चों ने प्रमुख राष्ट्रीय आपातकालों या युद्धों के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की।
UPSC context
HPAS पेपर II / राजव्यवस्था एवं शासन: पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं और विधายक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंडियन स्टैम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) बिल
राज्य राजस्व जुटाने के लिए संपत्ति और कानूनी लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी को संशोधित और सुव्यवस्थित करने हेतु औपनिवेशिक कालीन इंडियन स्टाम्प एक्ट में संशोधन करने वाला एक राज्य विधायी उपाय।
UPSC context
HPAS पेपर II / अर्थव्यवस्था और राजनीति: यह राज्य की कराधान शक्तियों, संसाधन जुटाने और वित्तीय विधानों की समझ का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश की एकसदनीय राज्य विधायिका जो राज्य के कानून बनाने, सार्वजनिक नीतियों पर बहस करने और कार्यपालिका पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS पेपर II / राजव्यवस्था: हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय कानून निर्माण, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय लोकतंत्र के अध्ययन के लिए प्रमुख संस्थान।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य सरकारों के संवैधानिक प्रावधान और राजस्व के स्रोत क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: संवैधानिक खंड: सातवीं अनुसूची शक्तियों को केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित करती है; राज्य सूची में भू-राजस्व, स्टांप शुल्क और कृषि आय कर शामिल हैं।
- अपने कर स्रोत: कर राजस्व: राज्य का अपना कर राजस्व जीएसटी शेयर, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, राज्य आबकारी और मोटर वाहन कर से मिलकर बनता है।
- गैर-कर स्रोत: गैर-कर राजस्व: इसमें ब्याज प्राप्तियों, खनन से प्राप्त रॉयल्टी और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य कल्याणकारी प्रतिबद्धताएं बनाम कर-राजस्व जुटाना
HPAS परीक्षा राजकोषीय संघवाद के रुझानों का परीक्षण करती है; संवर्धित युद्ध जागीरों जैसी कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं से बोझिल राज्यों को ऋण-से-GSDP अनुपात को प्रबंधित करने के लिए स्टांप शुल्कों के माध्यम से साथ-साथ अपने स्वयं के कर राजस्व का पता लगाना चाहिए।
पंचायती राज कमियाँ और लैंगिक संपत्ति अधिकार
पंचायती अयोग्यता खंडों में बहुओं को शामिल करने के लिए संशोधन करना ग्रामीण हिमाचल में स्थानीय स्वशासन कानून को लैंगिक न्याय और भूमि संपत्ति के अधिकारों के साथ जोड़ता है।
HPAS Prelims में अक्सर विशिष्ट राज्य संशोधन विवरण जैसे युद्ध जागीर की राशि या महिला संपत्ति मालिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी रियायतें पूछे जाते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
