हिमाचल प्रदेश ने सेब खरीद और दूध समर्थन मूल्य में वृद्धि की
स्रोत:socialnews-xyz ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर HPAS अर्थव्यवस्था, बागवानी बाजार हस्तक्षेप नीतियों और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आजीविका सहायता तंत्र से संबंधित है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब के खरीद मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ दूध के लिए अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब खरीद मूल्य में वृद्धि की है।
- राज्य में ग्रामीण आय और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए, दूध के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है।
- ये नीतिगत बदलाव हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों: बागवानी (सेब की खेती) और डेयरी विकास को लक्षित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS)
एक केंद्रीय और राज्य-स्तरीय तंत्र जिसका उपयोग बंपर उत्पादन के कारण बाजार मूल्य गिरने पर बागवानी और कृषि उत्पादकों को डिस्ट्रेस सेल (कम दाम पर मजबूरी में बिक्री) से बचाने के लिए पूर्व-निर्धारित समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद करके किया जाता है।
UPSC context
HPAS सामान्य अध्ययन पेपर-III (अर्थव्यवस्था एवं कृषि): इसमें हिमाचल प्रदेश में कृषि मूल्य नीति, बागवानी सहायता योजनाओं और किसान कल्याण से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई प्रांतीय सरकार जो राज्य की आर्थिक, कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास नीतियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS सामान्य अध्ययन पेपर-II और III (राजव्यवस्था एवं शासन / अर्थव्यवस्था): हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय हस्तक्षेपों, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक शासन की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) क्या है और यह हिमाचल प्रदेश में कैसे काम करती है?
- मुख्य उद्देश्य: प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म (Price Support Mechanism) राज्य के अनुरोध पर संचालित किया जाता है, ताकि बम्पर फसल के दौरान बाग वानी/कृषि उपज के उत्पादकों को डिस्ट्रेस सेल (कम कीमत पर जबरन बिक्री) से बचाया जा सके।
- फंडिंग पैटर्न: लॉस शेयरिंग (Loss Sharing) आमतौर पर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा होने पर एक पूर्व निर्धारित साझाकरण पैटर्न के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वहन किया जाता है।
- एचपी एप्लीकेशन: हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में MIS के अंतर्गत आने वाली प्रमुख वस्तुओं में सेब और खट्टे फल (साइट्रस) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
बागवानी एमआईएस बनाम केंद्रीय मूल्य समर्थन योजनाएं
राज्य-स्तरीय बागवानी सहायता, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) और PM-AASHA फ्रेमवर्क जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाती है।
डेयरी सहायता दरें और सहकारी संघवाद
राज्य के दूध मूल्य हस्तक्षेप से हिमफेड जैसी सहकारी महासंघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत ग्रामीण सहकारी ढांचों पर प्रभाव पड़ता है।
HPAS Prelims परीक्षा में सटीक योजना विवरण (exact scheme details) से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं: MIS (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के मूल्य में वृद्धि या दूध खरीद दरें मिलान वाले या संख्यात्मक डेटा आधारित प्रश्नों में आ सकती हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
