हिमाचल प्रदेश ने सेब खरीद और दूध समर्थन मूल्य में संशोधन किया
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क्यों मायने रखता है
HPAS अभ्यर्थियों के लिए राज्य-स्तरीय कृषि और बागवानी नीतिगत हस्तक्षेपों, MIS जैसी मूल्य निर्धारण तंत्रों, और किसानों तथा दुग्ध उत्पादकों के लिए कल्याणकारी सहायता पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब के खरीद मूल्यों में संशोधन कर इन्हें बढ़ाने की घोषणा की है, साथ ही दूध के समर्थन मूल्यों में भी वृद्धि की गई है। इन उपायों का उद्देश्य सेब उत्पादकों और डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था के कृषि और बागवानी क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानों को बेहतर आर्थिक रिटर्न प्रदान करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है।
- ग्रामीण आय को बढ़ावा देने और राज्य के डेयरी सहकारिता नेटवर्क को मजबूत करने के लिए डेयरी किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के समर्थन मूल्य में भी संशोधन करके वृद्धि की गई है।
- ये नीतिगत हस्तक्षेप हिमाचल प्रदेश की कृषि और बागवानी रीढ़ को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हैं, जिनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS)
हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा बाजार में अधिकता (ग्लट) के दौरान अत्यधिक आपूर्ति से होने वाली बिक्री से बागवानी उत्पादकों की रक्षा के लिए लागू की गई एक केंद्र सरकार की सुरक्षा-नेट योजना, जो पूर्व निर्धारित दरों पर अधिशेष उपज की खरीद करती है।
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HPAS पेपर II (अर्थव्यवस्था एवं कृषि): बागवानी फसलों और ग्रामीण कल्याण हस्तक्षेपों के लिए राज्य-स्तरीय मूल्य समर्थन तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिम गंगा योजना
हिमाचल प्रदेश में एक अग्रणी डेयरी विकास पहल, जिसके तहत ग्रामीण सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने और डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जाता है।
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HPAS पेपर II (हिमाचल अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास): राज्य की प्रमुख पशुधन योजनाओं और डेयरी सहकारिताओं पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (HPMIS) पोर्टल
हिमाचल प्रदेश में एमआईएस (MIS) के तहत सेब की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल इंटरफ़ेस, जो पारदर्शी किसान पंजीकरण, डिजिटल रसीदें, ट्रैकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भुगतान सुनिश्चित करता है।
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HPAS पेपर II (गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस): कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजिटलीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
एक गवर्नेंस टूल जो यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता और खरीद भुगतान सीधे पात्र लाभार्थियों के सत्यापित बैंक खातों में जमा किए जाएं, जिससे बिचौलियों का सफाया हो सके।
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HPAS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस / इकोनॉमी): सार्वजनिक व्यय और सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता के उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
HPMC और HIMFED
हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बागवानी उपज विपणन एजेंसी और राज्य सहकारी महासंघ जो MIS के तहत संग्रहण केंद्रों और प्रसंस्करण कार्यों के प्रबंधन में शामिल है।
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HPAS पेपर II (हिमाचल अर्थव्यवस्था एवं कृषि): राज्य सहकारी संस्थाओं और बागवानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के प्रमुख उद्देश्य और इसे लागू करने वाली एजेंसियां क्या हैं?
- प्राथमिक उद्देश्य: बम्पर फसल के समय संकट में बिक्री को रोकने के लिए मानक MSP के अंतर्गत कवर न किए जाने वाले बागवानी और कृषि संबंधी खराब होने वाले उत्पादों की खरीद करता है।
- लागत साझाकरण: नुकसान के 50:50 (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 75:25) साझाकरण के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित।
- राज्य एजेंसियां: HPMC और HIMFED जैसी राज्य-स्तरीय महासंघ हिमाचल प्रदेश में नामित खरीद एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
बागवानी MIS बनाम कृषि MSP फ्रेमवर्क
MIS के तहत बागवानी मूल्य तल (price floors) राज्य की कृषि कल्याण योजनाओं को MSP जैसे संघीय मूल्य समर्थन तंत्रों के साथ सीधे जोड़ते हैं, जिसका परीक्षण HPAS कृषि अर्थशास्त्र मेंस में किया गया है।
विशिष्ट संशोधित MIS सेब मूल्य (₹13/किग्रा) या डेयरी सहायता प्रभावी तिथि पर एक कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
According to PLFS 2023-24, share of secondary and tertiary sector in total employment in Himachal Pradesh respectively are :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
