हिमाचल सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी वितरण पर जोर दिया
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक पहलों, प्रशासनिक बयानों और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण तंत्र पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पारदर्शी और कुशल तरीके से पात्र नागरिकों तक पहुँचें, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचे।
- हाशिए पर मौजूद और ग्रामीण वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पारदर्शिता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और शासन को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है।
- प्रशासन जन कल्याणकारी वितरण तंत्र में होने वाली लीकेज को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य के प्रशासन, नीति निर्माण और सामाजिक कल्याणकारी पहलों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS (GS पेपर और हिमाचल सामान्य ज्ञान) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य प्रशासनिक तंत्र, कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन और शासन ढाँचਿਆਂ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कल्याणकारी योजनाएं राज्य-विशिष्ट डिजिटल हस्तक्षेपों के बिना केवल केंद्रीय पोर्टलों के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचती हैं।
हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं अक्सर विशिष्ट राज्य पोर्टलों और शैक्षणिक/सब्सिडी पहलों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को समान नामों वाली केंद्रीय योजनाओं के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और ई-शासन के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- डिजिटल रजिस्ट्रियां: पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 'हिम परिवार' पोर्टल जैसे डिजिटल रजिस्टर्ड का उपयोग करके लक्षित वितरण।
- लीकेज प्लगिंग: आधार-सीडेड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सब्सिडी को सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित करके बिचौलियों और लीकेज का खात्मा।
- व्यवस्था परिवर्तन: नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए प्रणालीगत प्रशासनिक सुधार ('व्यवस्था परिवर्तन') पर जोर दिया जा रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
HP e-Governance & DBT Architecture
कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए 'हिम परिवार' जैसे डिजिटल पोर्टलों का हिमाचल का उपयोग राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस को सीधे राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया और DBT आर्किटेक्चर से जोड़ता है।
HPAS पेपर-2 में HP गवर्नेंस से जुड़े सवाल अक्सर 'व्यवस्था परिवर्तन' और छात्र ऋण पहलों जैसी विशिष्ट राज्य योजनाओं का परीक्षण करते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
