हिमाचल ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास योजना शुरू की
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश में राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी पहलों, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और क्षेत्रीय योजना रणनीतियों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के अंतर को पाटने, आजीविका में सुधार करने और क्षेत्र-विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक नई सामुदायिक विकास योजना शुरू की है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक कायापलट को गति देने के लिए एक सामुदायिक विकास योजना शुरू की है।
- यह पहल दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक असमानताओं को दूर करने और लक्षित बुनियादी ढांचागत तथा कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है।
- राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
आदिवासी क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास योजना
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के अंतर को पाटने, आजीविका में सुधार करने और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने के लिए शुरू की गई एक राज्य सरकार की पहल।
UPSC context
HPAS पेपर II (शासन और कल्याणकारी योजनाएं) के लिए प्रासंगिक, जो कमजोर और जनजातीय आबादी के लिए राज्य-स्तरीय हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिमाचल सरकार
हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका प्राधिकार जो राज्य की नीतियों को तैयार करने, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करने और क्षेत्रीय तथा जनजातीय जिलों में प्रशासनिक विकास को गति देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS पेपर I और II के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य प्रशासन, नीति कार्यान्वयन और शासन संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदें हैं।
- पाँचवीं अनुसूची: पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषदों और राज्यपाल की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- अनुच्छेद 275(1): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्राइबल वेलफेयर एंड डीसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग
आदिवासी विकास योजनाएं कल्याणकारी प्रशासन को विकेंद्रीकृत योजना से जोड़ती हैं, जो पांचवीं और छठी अनुसूचियों के साथ-साथ अनुच्छेद 275(1) के अनुदान सहायता के प्रावधानों को दर्शाती हैं।
HP क्षेत्रीय असमानताएँ और विकास वित्तपोषण
दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य की योजनाएं निचले और ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़े HPAS के प्रश्नों से सीधे मेल खाती हैं।
HP की विशिष्ट जनजातीय विकास योजनाएँ और विकेंद्रीकृत निधि आवंटन तंत्र HPAS मेंस GS-2/3 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
