हिमाचल प्रदेश कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन नीति
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश के HPAS अभ्यर्थियों के लिए राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य नीति पहलों, पोषण मिशनों, और हिमाचल प्रदेश में एनीमिया और कुपोषण सूचकांकों से निपटने वाले उपायों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लक्षित हस्तक्षेपों, बहु-विभागीय अभिसरण और मजबूत स्वास्थ्य निगरानी तंत्र के माध्यम से राज्य में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों के बीच पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए बहु-क्षेत्रीय अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह हिमाचल प्रदेश में छिपी हुई भूख (हिडन हंगर) से मुकाबला करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों, स्वास्थ्य निगरानी और जागरूकता अभियानों पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश न्यूट्रिशन पॉलिसी, 2026
लाइफ-साइकिल दृष्टिकोण, पारंपरिक आहार और खाद्य सुरक्षा निगरानी के माध्यम से कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से व्यवस्थित रूप से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित एक राज्य नीति।
UPSC context
HPAS पेपर II / सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं: हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कुपोषण उन्मूलन रणनीतियों से जुड़े प्रश्नों के लिए आवश्यक।
राज्य और जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ (SNCC और DNCC)
पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और अंतर-विभागीय निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर एचपी की पोषण नीति के तहत प्रस्तावित समन्वित संस्थागत तंत्र।
UPSC context
HPAS पेपर II / गवर्नेंस: यह कुपोषण जैसी बहुआयामी विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक ढांचों और अभिसरण तंत्रों (कन्वर्जेंस मैकेनिज्म) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनीमिया मुक्त भारत (AMB)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु की महिलाओं जैसे संवेदनशील समूहों में एनीमिया के प्रसार को नियमित अनुपूरक के माध्यम से कम करने का एक राष्ट्रीय रणनीतिक प्रयास।
UPSC context
HPAS पेपर II / सार्वजनिक स्वास्थ्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांकों, राज्य की रैंकिंग, और 'हिडन हंगर' (छिपी हुई भूख) को लक्षित करने वाले हस्तक्षेप ढाँचों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य की कुपोषण नीतियां बिना स्वतंत्र राज्य मंत्रिमंडल की अनुमोदना या अनुकूलित क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र के केवल राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की प्रतिकृतियां मात्र हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य की पोषण नीतियां केंद्रीय रूप से वित्तपोषित होती हैं और राज्य-स्तरीय विधायी या कैबिनेट संशोधनों के बिना तैयार की जाती हैं, जिससे एचपी के स्थानीयकृत बहु-विभागीय अभिसरण (कन्वर्जेंस) ढांचे की अनदेਖी हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की प्रमुख एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत प्रमुख राष्ट्रीय स्तंभ और संकेतक क्या हैं?
- लक्ष्य समूह: बच्चों (6-59 महीने, 6-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, तथा प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं (15-49 वर्ष) सहित छह लक्षित लाभार्थी।
- रणनीति ढाँचा: छह लक्षित समूहों, छह हस्तक्षेपों (जैसे रोगनिरोधी आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण), और चार संस्थागत तंत्रों को शामिल करने वाली संस्थागत 6x6x4 रणनीति।
अंतर-विषय पैटर्न
HP कुपोषण नीति + राष्ट्रीय पोषण अभियान
राज्य-स्तरीय पोषण हस्तक्षेप सीधे तौर पर पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं से जुड़े हैं, जो पहाड़ी इलाकों में विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल का परीक्षण कर रहे हैं।
एचपी (HP) की राज्य-विशिष्ट पोषण/स्वास्थ्य नीतियां HPAS मेंस जीएस-2 (सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं) और प्रीलिम्स के स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
