एनीमिया और कुपोषण के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश के उन HPAS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य नीतियों, मानव विकास संकेतकों और हिमाचल प्रदेश में कुपोषण तथा एनीमिया को लक्षित करने वाली कल्याणकारी पहलों पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कुपोषण और एनीमिया से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें रणनीतिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील जनसांख्यिकी को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति लक्षित हस्तक्षेपों, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और कमज़ोर समूहों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है।
- यह छिपी हुई भूख (Hidden Hunger) और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए व्यापक राज्य और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026
हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक व्यापक राज्य नीति, जिसका उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण, पारंपरिक आहार और अंतर-विभागीय अभिसरण के माध्यम से कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों का व्यवस्थित रूप से मुकाबला करना है।
UPSC context
HPAS मेन्स (पेपर II - हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र की नीतियां, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं) के लिए आवश्यक।
राज्य पोषण समन्वय सेल (SNCC)
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के बहु-क्षेत्रीय योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का समन्वय करने के लिए पोषण नीति के तहत प्रस्तावित एक विशेष राज्य-स्तरीय निकाय।
UPSC context
HPAS गवर्नेंस से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण, जो प्रशासनिक मशीनरी, संस्थागत अभिसरण (कन्वर्जेंस) और सामाजिक कल्याण वितरण से संबंधित हैं।
इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना (IGMSSY)
हिमाचल प्रदेश में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और अंतर-पीढ़ीगत कुपोषण से निपटने के उद्देश्य से पर्याप्त वित्तीय परिव्यय के साथ एक समर्पित राज्य कल्याणकारी योजना।
UPSC context
HPAS मेन्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण (HP में कमज़ोर वर्ग और महिला/बाल विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएँ)।
जीवन के पहले 1,000 दिन
गर्भावस्था और बच्चे के जीवन के पहले दो वर्षों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पोषण नीतियों में प्राथमिकता दी जाने वाली एक बुनियादी अवधारणा, जिसका उद्देश्य अपरिवर्तनीय शारीरिक और संज्ञानात्मक बौनेपन को रोकना है।
UPSC context
सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों, बाल विकास और निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों पर HPAS के प्रश्नों के लिए उपयोगी।
प्रारंभिक ट्रैप
पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाई गई नीति।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि कुपोषण संबंधी नीतियां केवल 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कवर करती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश जैसी व्यापक राज्य नीतियां किशोरों और गर्भवती महिलाओं सहित पूरे जीवन चक्र को लक्षित करती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम पोषण योजना के मुख्य उद्देश्य और कार्यान्वयन ढांचा क्या हैं?
- उद्देश्य: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना।
- विकास: 2021 में 'नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड-डे मील इन स्कूल्स' से इसका नाम बदलकर इसका दायरा बालवाटिकाओं (प्री-प्राइमरी) में पढ़ने वाले बच्चों तक बढ़ा दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
पोषण नीति और मिलेट्स एवं जनजातीय कल्याण
हिमाचल प्रदेश की पोषण नीति पारंपरिक बाजरे और स्थानीय कृषि को एकीकृत करती है, जो राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को राष्ट्रीय कृषि विविधीकरण और जनजातीय कल्याण के आदेशों के साथ जोड़ती है।
पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में विकेंद्रीकृत गवर्नेंस
SNCC और DNCC जैसे संस्थागत ढाँचे राज्य के स्वास्थ्य नियोजन को विकेंद्रीकृत जिला प्रशासन से जोड़ते हैं, जो HPAS के शासन-व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों में एक बार-बार दोहराया जाने वाला विषय है।
HP न्यूट्रिशन पॉलिसी का लाइफ-साइकिल अप्रोच और संस्थागत सेल (SNCC/DNCC) HPAS मेन्स के सामाजिक क्षेत्र (सोशल सेक्टर) के प्रश्नों में शामिल किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The sex ratio in the state is 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. (2) Service is the primary occupation of people in Himachal Pradesh, with over 90% of the population dependent on it for their livelihood. (3) Himachal Pradesh has a per capita income of Rs. 3,58,369, which is higher than the national average. (4) The state has a high Human Development Index (HDI) of 0.707, which is higher than the national average of 0.640. Choose the correct answer from the options given below :
