हिमाचल राज्य नवाचार नीति और तकनीकी शिक्षा कोष
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के उन अभ्यर्थियों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है जो हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की नीतिगत पहलों, तकनीकी शिक्षा के लिए धन के आवंटन और रोजगार-सृजन ढाँचों पर नजर रख रहे हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपये के समर्पित कोष के साथ राज्य नवाचार नीति (स्टेट इनोवेशन पॉलिसी) को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य नवाचार नीति (State Innovation Policy) को मंजूरी दी।
- इस नीति के तहत तकनीकी शिक्षा पहलों के लिए 2 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष आवंटित किया गया है।
- इस नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में नवाचार को प्रोत्साहित करना, तकनीकी कौशल को अपग्रेड करना और स्टार्टअप तथा रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य नवाचार नीति
तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति और प्रोटोटाइप विकास को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एक नीतिगत ढांचा, जिसके तहत 2 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष बनाया गया है।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस) और पेपर III (इकोनॉमी) - राज्य-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेपों और स्टार्टअप पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य की कार्यपालिका, जो हिमाचल प्रदेश में नीति निर्माण, शासन और वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस) - राज्य की कार्यपालिका के कामकाज, प्रशासनिक निर्णयों और कल्याणकारी शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
तकनीकी शिक्षा विभाग
पॉलिटेक्निक, आईटीआई और तकनीकी संस्थानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार राज्य विभाग, जो उभरते तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, कौशल संवर्द्धन और युवाओं की रोजगार क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
HPAS पेपर III (ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन) - राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली नीतियों और संस्थागत ढाँचों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य उच्च शिक्षा के लिए विशेष रूप से 2 करोड़ रुपये का स्टेट इनोवेशन फंड आवंटित किया गया है।
अभ्यर्थियों को विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित 2 करोड़ रुपये के राज्य नवाचार कोष (State Innovation Fund) को बहुत बड़े राज्य बजट परिव्यय या सामान्य स्टार्टअप योजनाओं के साथ भ्रमित हो सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में कौन-से प्रमुख तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास निकाय कार्यरत हैं?
- HPTU हमीरपुर: HPTU की स्थापना राज्य भर में तकनीकी शिक्षा को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई है।
- HPKVN की भूमिका: हिमाचली युवाओं के लिए कौशल विकास भत्ता योजनाओं को लागू करने और रोजगार क्षमता के अंतर को पाटने के लिए HPKVN की स्थापना की गई है।
- तकनीकी शिक्षा निदेशालय: DTE बद्दी-बड़ोटिवला के औद्योगिक क्लस्टर के लिए कुशल कार्यबल की आपूर्ति हेतु पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और ITI का प्रबंधन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य नवाचार नीति + HP रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र
एचपी की तकनीकी शिक्षा फंडिंग सीधे तौर पर एचपीएएस मुख्य परीक्षा पेपर III (समावेशी विकास और रोजगार) और हिम स्टार्ट जैसी औद्योगिक स्टार्टअप नीतियों से जुड़ी है।
इन्क्यूबेशन सेंटर + पहाड़ी राज्य औद्योगिकीकरण
छात्र प्रोटोटाइप के लिए माइक्रो-ग्रांट तकनीकी शिक्षा (पेपर II) को पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनी स्तर के ग्रामीण विकास और उद्यमिता से जोड़ते हैं।
HP राज्य नवाचार नीति (2026-2028) और इसका 2 करोड़ रुपये का फंड HPAS प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक मिलान या कथन आधारित प्रश्न के रूप में आ सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following schemes in chronological order from the year of launch : (1) Make in India (2) National Skill Development Mission (3) Startup India (4) Prime Minister's Employment Generation Programme Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
