हिमाचल के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नई कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला गया
स्रोत:economic-times ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS Prelims अक्सर राज्य सरकार की नई शुरू की गई योजनाओं, उनके उद्देश्यों और उनके लक्षित लाभार्थियों पर सीधे प्रश्न पूछता है। इन नवीनतम पहलों, जैसे 'अपना परिवार सुखी परिवार' और 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' की जानकारी, GS1 में राज्य-विशिष्ट (State Specific) प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गरीबी उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य, नशा विरोधी अभियानों और कृषि विकास पर केंद्रित प्रमुख कल्याणकारी और बुनियादी ढांचागत योजनाओं की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो वर्षों में 1.80 लाख कमजोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना की घोषणा की।
- 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' 21 ICDS ब्लॉकों में शुरू होगी, जिसके तहत माताओं और बच्चों के लिए प्रीमिक्स भोजन, दूध या अंडे सहित पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य ने युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक खेल पहल के साथ-साथ 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान' की शुरुआत की।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निवेशों में दुग्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए ₹150 करोड़ (कांगड़ा के डगवार में एक बड़े संयंत्र के साथ), ₹2,000 करोड़ की पेयजल योजना और प्रमुख धार्मिक स्थलों में नए रोपवे शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अपना परिवार सुखी परिवार
BPL सूची में शामिल नहीं होने वाले ~1.8 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की एक योजना। आठ चरणों वाले सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए इन परिवारों को, यह योजना दो वर्ष की अवधि में आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए लक्षित सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
HPAS GS Paper 2 (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण। हिमाचल प्रदेश में गरीबी उन्मूलन और समावेशी शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना
एक पूरक पोषण योजना जो गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को प्रीमिक्स भोजन, गर्म पका हुआ भोजन, अंडे और दूध प्रदान करती है। 21 ICDS ब्लॉकों में शुरू की जा रही यह योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण का मुकाबला करती है।
UPSC context
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में राज्य के हस्तक्षेप को दर्शाने के लिए HPAS GS 2 (स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण।
खेलो हिमाचल, चिट्टा-मुक्त अभियान
युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाने के लिए एक नशा-विरोधी पहल। इसमें हेरोइन (चिट्टा) से प्रभावित उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों को लक्षित करने के साथ-साथ पुनर्वास प्रयासों और राज्यव्यापी ब्लॉक व जिला-स्तरीय खेल टूर्नामेंटों का आयोजन शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक मुद्दे) के लिए अत्यंत प्रासंगिक। यह मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ राज्य के बहु-आयामी दृष्टिकोण का परीक्षण करता है।
AIMSS चमियाना अस्पताल
चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हिमाचल प्रदेश में एक नव-स्थापित स्वास्थ्य सेवा सुविधा है, जिसने सुपर-स्पेशलिटी OPD का चरणबद्ध संचालन शुरू कर दिया है और रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की है।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य अवसंरचना) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के विकेंद्रीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश दूध के लिए MSP लागू करने वाला दूसरा राज्य है।
अभ्यर्थी यह मान सकते हैं कि गुजरात जैसे अग्रणी डेयरी राज्यों ने इसे सबसे पहले लागू किया होगा। वास्तव में, HP विशेष रूप से दूध के लिए MSP लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
"प्रथम 1000 दिन" दृष्टिकोण का क्या महत्व है?
- महत्वपूर्ण विंडो: इसमें गर्भाधान से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक की अवधि शामिल है, जो संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि के रूप में कार्य करती है।
- चक्र तोड़ने वाला: इस चरण के दौरान पर्याप्त पोषण अंतर-पीढ़ीगत कुपोषण को रोकता है, जिससे ठिगनापन (stunting) और जन्म के समय कम वजन के मामलों में काफी कमी आती है।
दूध का MSP, पारंपरिक फसलों के MSP से किस प्रकार भिन्न है?
- क्षेत्राधिकार: मानक फसलों के MSP की सिफारिश केंद्रीय स्तर पर CACP द्वारा की जाती है, जबकि दूध का MSP हिमाचल सरकार की एक विशिष्ट, राज्य-वित्तपोषित पहल है।
- अवसंरचना पर निर्भरता: अनाज के विपरीत, दूध की अत्यधिक नाशवान प्रकृति इसके लिए तत्काल खरीद और प्रसंस्करण अवसंरचना को अनिवार्य बनाती है, जैसे कि हाल ही में घोषित डगवार संयंत्र।
अंतर-विषय पैटर्न
डेयरी MSP और प्राकृतिक खेती का समन्वय
हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दूध के MSP को प्राकृतिक खेती से जोड़ा, जो GS-3 कृषि नीतियों को जमीनी स्तर के गरीबी उन्मूलन ढांचे के साथ मिश्रित करता है।
नशा-विरोधी हस्तक्षेप के रूप में खेल
'चिट्टा-मुक्त अभियान' को 'खेलो हिमाचल' के साथ जोड़ना ड्रग नीति को केवल कानून प्रवर्तन से सामाजिक-व्यवहारजन्य पुनर्वास और युवाओं की भागीदारी की ओर स्थानांतरित करता है।
HP के दूध MSP विशिष्टता पर एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें, जिसे IGMSSY और 'अपना परिवार' योजनाओं के लक्षित जनसांख्यिकी के साथ जोड़ा गया हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The sex ratio in the state is 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. (2) Service is the primary occupation of people in Himachal Pradesh, with over 90% of the population dependent on it for their livelihood. (3) Himachal Pradesh has a per capita income of Rs. 3,58,369, which is higher than the national average. (4) The state has a high Human Development Index (HDI) of 0.707, which is higher than the national average of 0.640. Choose the correct answer from the options given below :
