हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से अतिरिक्त ऋण सीमा की मांग की
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों, FRBM ढांचे के तहत ऋण लेने की सीमाओं, और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के सामने आने वाली विशिष्ट आर्थिक चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजटीय दबावों और विकास आवश्यकताओं से निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और राज्य की शुद्ध ऋण लेने की सीमा में छूट का अनुरोध करने के वास्ते नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और बढ़ी हुई उधार सीमा की मांग करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की।
- राज्य को पहाड़ी राज्यों जैसी विशिष्ट राजकोषीय बाधाओं और ऋण स्थिरता की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- संघीय राजकोषीय ढाँचे के तहत चर्चा अनुदान, राजस्व घाटा प्रबंधन और राज्य की उधार लेने की सीमा पर केंद्रित थी।
महत्वपूर्ण शब्द
FRBM Act
भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक विधायी ढांचा।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था - राजकोषीय नीति, बजट) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसमें राजकोषीय संघवाद, राज्य की उधार लेने की सीमा और घाटे के प्रबंधन का परीक्षण किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय
केंद्रीय सरकार के तहत वह शीर्ष निकाय जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति तैयार करने, सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन, बजट निर्माण और राज्यों की उधार लेने की सीमा तथा केंद्रीय वित्तीय सहायता को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III (राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था - केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और राजकोषीय संघवाद) के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश में शासन का उप-राष्ट्रीय कार्यकारी अंग, जो राज्य प्रशासन, बजटीय प्रबंधन और स्थानीय विकासात्मक तथा आपदा-राहत चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
राज्य प्रशासन, क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों और लोक वित्त पर केंद्रित HPAS सामान्य अध्ययन पत्रों के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्यों के कर्ज लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- अनुच्छेद 293: अनुच्छेद 293 राज्यों को संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने का अधिकार देता है।
- केंद्रीय सहमति: यदि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए किसी ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है, तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकता है।
- FRBM फ्रेमवर्क: राज्यों द्वारा अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम राजकोषीय घाटे और ऋण-से-GSDP अनुपात के लिए वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ी राज्यों के वित्त बनाम राष्ट्रीय FRBM सीमाएँ
पर्वतीय राज्यों को मैदानी राज्यों से अलग संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कठोर राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे की सीमाओं के बजाय अनुकूलित राजकोषीय पैमानों की आवश्यकता होती है।
वित्त आयोग अनुदान और राज्य राजकोषीय स्वायत्तता
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स (राजस्व घाटा अनुदान) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, सहकारी संघवाद और वित्त आयोगों द्वारा अनिवार्य राजकोषीय अनुशासन के बीच के तनाव को उजागर करता है।
HPAS Main GS-2 (भारतीय अर्थव्यवस्था / राजकोषीय संघवाद): हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की संरचनात्मक राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
According to FRBM Act, India's fiscal deficit should not exceed:
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
