बोह घाटी आपदा पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत और स्वास्थ्य सुविधा
स्रोत:uniindia ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-विशिष्ट आपदा राहत मानदंड और क्षेत्रीय कृषि विशिष्टताएं (जैसे बोह घाटी में ट्राउट पालन) HPAS Prelims GS1 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय भूगोल, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक उपायों के संबंध में उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण करते हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर में आपदा प्रभावित बोह घाटी का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के लिए एक व्यापक एवं उन्नत राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत मुआवजे की सीमा में पर्याप्त वृद्धि की गई है, जिसमें पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही घरेलू सामान और पशुधन के नुकसान के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घाटी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने किसानों और ट्राउट मछली पालकों को भी सहायता का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, दरीनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की आपदा प्रभावित बोह घाटी का दौरा किया और काफी बढ़ाए गए राहत पैकेज की घोषणा की।
- पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए वित्तीय सहायता को पहले के 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया, साथ ही कपड़े, बर्तन और घरेलू सामानों को बदलने के लिए विशेष रूप से 1 लाख रुपये की सहायता भी दी गई।
- पशुधन के लिए मुआवजे को भी बढ़ाया गया, जिसमें गाय/भैंस के लिए 55,000 रुपये और बकरी के लिए 15,000 रुपये किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों, बागवानों और मत्स्य पालकों की आवश्यकताओं को संबोधित किया, साथ ही ट्राउट फार्मिंग हब के रूप में बोह घाटी की बढ़ती प्रमुखता को भी रेखांकित किया।
- स्थानीय स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए, दरिनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अपग्रेड किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 के तहत राज्यों के लिए अधिसूचित आपदाओं से निपटने हेतु प्राथमिक कोष। सामान्य राज्यों के लिए इसका वित्त पोषण 75:25 (केंद्र:राज्य) और हिमालयी/पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन) और पेपर 2 (संघवाद)। आपदा वित्तपोषण तंत्र और केंद्र-राज्य साझाकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)
ग्रामीण भारत की त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में 30 बिस्तरों वाला एक ब्लॉक-स्तरीय रेफरल अस्पताल, जो 80,000 (पहाड़ी/जनजातीय) से लेकर 1,20,000 (मैदानी) की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है और जिसमें सर्जन जैसे विशेषज्ञ तैनात होते हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य)। ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) की समझ का परीक्षण करता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)
चिकित्सा अधिकारी की तैनाती वाला प्रथम-स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक। यह पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी को कवर करता है, तथा एक रेफरल लिंक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य)। प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना और विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बोह घाटी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित एक भूवैज्ञानिक रूप से नाजुक घाटी, जो धौलाधार रेंज के ढीले जलोढ़ निक्षेपों पर स्थित है, जो इसे बार-बार होने वाले बादल फटने और मलबे के बहाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन) एवं GS पेपर 1 (भूगोल)। हिमालयी भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता और पर्वतीय आपदा प्रबंधन के केस स्टडी अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश आपदा राहत पैकेज
एक राज्य-विशिष्ट योजना जो मानक आधारभूत SDRF मानदंडों को बढ़ाती है, और राज्य के संसाधनों से वित्तपोषित काफी अधिक मुआवजा (जैसे पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए 7.5 लाख रुपये) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन)। उप-राष्ट्रीय नीतिगत अनुकूलन, आपदा मुआवजा ढांचे और पुनर्वास रणनीतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य SDRF मुआवजा सीमाओं से अधिक नहीं जा सकते हैं, और हिमालयी राज्यों में सभी आपदा पैकेजों को केंद्र द्वारा स्वतः ही 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
मानक SDRF मानदंडों से अधिक किसी भी बढ़े हुए राहत पैकेज को पूरी तरह से राज्य के अपने राजकोष से वित्तपोषित किया जाना चाहिए; केंद्रीय 90:10 की हिस्सेदारी केवल मानक वैधानिक सीमाओं पर ही कड़ाई से लागू होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) ढांचा क्या है?
- वैधानिक आधार: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत गठित, यह तत्काल आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है।
- वित्तपोषण हिस्सेदारी: सामान्य श्रेणी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में, और विशेष श्रेणी (हिमालयी/पूर्वोत्तर) राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में योगदान दिया जाता है।
- विवेकाधीन आवंटन: राज्य अपने वार्षिक आवंटन का 10% तक उन 'राज्य-विशिष्ट आपदाओं' के लिए राहत प्रदान करने हेतु उपयोग कर सकते हैं जो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं।
भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के तहत PHCs और CHCs किस प्रकार भिन्न हैं?
- जनसंख्या मानदंड: PHC 20,000 (पहाड़ी/जनजातीय) से 30,000 की आबादी को कवर करते हैं, जबकि CHC द्वितीयक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं जो 80,000 से 1,20,000 लोगों को कवर करते हैं।
- बेड क्षमता: PHC 4-6 बेड से लैस होते हैं, जबकि CHC विशेषज्ञ डॉक्टरों (सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ) के साथ 30-बेड वाले रेफरल केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
- रेफरल प्रवाह: एक CHC, 4 PHC के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्तर के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी पारिस्थितिकी + राजकोषीय संघवाद
एकसमान केंद्रीय आपदा मुआवजा मानदंड अक्सर नाजुक भूभागों में पुनर्निर्माण की उच्च लागत के मुकाबले कम पड़ जाते हैं, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वतीय राज्यों को अपने सीमित वित्तीय संसाधनों को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
शीतजल मत्स्यपालन + जलवायु लचीलापन
हिमालयी राज्य PMMSY के तहत उच्च-मूल्य वाले ट्राउट पालन की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे शीत-जल मत्स्य पालन को जलवायु-अनुकूल पर्वतीय आजीविका के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में बदला जा रहा है।
UPSC संघीय वित्त से जुड़े प्रश्नों में SDRF/NDRF की वैधानिक सीमाओं की तुलना राज्य-वित्तपोषित विवेकाधीन राहत पैकेजों से कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Read the following statements : Statement I : Share of agriculture in total GSDP of Himachal Pradesh has declined from about 75 percent in 1950-51 to little above 20 percent in 2023-24. Statement II : As per economic survey 2024-25 of the state, however, in terms of employment still 54 percent of the state population is engaged in primary sector. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :
