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राजव्यवस्था और शासनGS2
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महिलाएं और युवा स्थानीय निकाय चुनावों में बने हिमाचल की ग्रामीण राजनीति का केंद्र

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर के लोकतंत्र के रुझानों, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय शासन के पैटर्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

हिमाचल प्रदेश के नागरिक निकाय चुनावों में महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें पालमपुर के वार्डों में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और युवा उम्मीदवारों का स्थानीय नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में, पालमपुर सहित कई वार्डों में महिलाओं का दबदबा रहा।
  • पालमपुर में 29 वर्षीय एक व्यक्ति सबसे कम उम्र के पार्षद के रूप में उभरा, जो स्थानीय शहरी निकायों में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
  • यह हिमाचल प्रदेश के स्थानीय स्वशासन में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संस्थागतकरण और महिला सशक्तिकरण के रुझानों को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम

महत्वपूर्ण 1992 के संवैधानिक संशोधन, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (73वें) और शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी निकायों (74वें) की स्थापना करके जमीनी स्तर के लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया, तथा आवधिक चुनावों और महिलाओं के लिए आरक्षण को अनिवार्य बनाया।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (राजव्यवस्था): विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मूलभूत ढाँचे का परीक्षण करती है।

Source
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम

हिमाचल प्रदेश में विकेंद्रीकृत ग्रामीण स्थानीय शासन को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई राज्यीय विधान-व्यवस्था, जो 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जैसे उन्नत प्रावधान शामिल हैं।

UPSC context

HPAS (पेपर II - पॉलिटी एंड गवर्नेंस): ग्रामीण स्थानीय निकायों के राज्य-स्तरीय विधिक कार्यान्वयन और लिंग प्रतिनिधित्व के रुझानों की परीक्षा करता है।

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पालमपुर नगर निगम

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नगरपालिका क्षेत्र को शासित करने वाला शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, जो नागरिक सुविधाओं और स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक निर्वाचित नगर निगम के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

HPAS (करेंट अफेयर्स / स्थानीय शासन): हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय संरचनाओं, चुनावी गतिशीलता और नागरिक मतदान परिणामों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

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संबंधित अवधारणाएँ

HPAS Polity and Governance

भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो संविधान के भाग IXA का निर्माण करता है।
  • महिला आरक्षण: महिलाओं के लिए कुल सीटों के एक तिहाई से कम सीटों के अनिवार्य आरक्षण का आदेश देता है।
  • राज्य हस्तांतरण: यह राज्य विधानमंडलों को 12वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित शक्तियां, जिम्मेदारियां और वित्त हस्तांतरित करने का अधिकार देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • HP स्थानीय शासन + 50% महिला आरक्षण

    हिमाचल प्रदेश ने 2008 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया, जो कई अन्य राज्यों से काफी आगे था, और सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर लिंग समानता को संस्थागत रूप दिया।

HP पंचायती राज 50% कोटा की उत्पत्ति और हाल ही में शहरी निकाय योग्यता/अयोग्यता मानदंडों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the following statements regarding Panchayati Raj system in Himachal Pradesh. Statement I : In 1949, the Punjab Village Panchayat Act of 1939 was enforced and 132 panchayats were established in Himachal. Statement II : By the end of 1956, there were 466 Gram Panchayats and 26 Tehsil Panchayats in Himachal. Choose the correct option from the following :

  • 2022HPAS_PRELIMSGS1

    Through 73rd Constitutional Amendment Act 1/3 seats for the women are reserved in the Panchayats under which Article ?