हिमाचल कैबिनेट ने मार्च 2027 तक 15,000 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय प्रशासनिक निर्णयों, रोजगार पहलों और नीतिगत लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए मार्च 2027 तक विभिन्न सरकारी विभागों में 15,000 पदों को भरने के निर्णय को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मार्च 2027 तक विभिन्न विभागों में 15,000 पदों को भरने के लिए एक बड़े भर्ती अभियान को मंजूरी दे दी है।
- इस निर्णय का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और राज्य सरकार के संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना है।
- यह पहल सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के व्यापक आर्थिक और प्रशासनिक ढाँचे का एक हिस्सा है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल
राज्य सरकार में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और जिसमें मंत्री शामिल होते हैं जो राज्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्रवाइयों को तैयार करते हैं।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राज्य राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो हिमाचल प्रदेश में कार्यकारी शक्तियों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रशासनिक शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में पदों के सृजन के लिए संवैधानिक और कार्यकारी तंत्र क्या है?
- कार्यपालिका शक्ति: नीति-स्तर पर पदों के सृजन के लिए कार्यकारी प्राधिकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास निहित है।
- वित्तीय सहमति: बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए किसी भी भर्ती अभियान से पहले वित्त विभाग से वित्तीय सहमति (Financial concurrence) अनिवार्य है।
- भर्ती एजेंसियां: HP पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) और HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जिसे निरस्त/पुनर्गठित किया गया है) जैसे सांविधिक निकाय भर्तियां करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भर्ती अभियान + HP FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटा
राजकीय भर्ती अभियान और संविदात्मक या नियमित पदों का सृजन सीधे तौर पर एचपी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है।
सामाजिक क्षेत्र का खर्च + प्रशासनिक क्षमता
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और जल शक्ति के बुनियादी ढांचे की ओर भर्ती को लक्षित करना, मानव पूंजी निर्माण सूचकांकों और ग्रामीण जल सुरक्षा मिशनों को आपस में जोड़ता है।
एचपीएएस (HPAS) प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर राज्य-विशिष्ट नीतिगत प्रश्नों में विशिष्ट विभागीय आवंटनों (जैसे, जल शक्ति बनाम शिक्षा का हिस्सा) का परीक्षण किया जाता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
According to PLFS 2023-24, share of secondary and tertiary sector in total employment in Himachal Pradesh respectively are :
