कर चोरी रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्टाम्प ड्यूटी विधेयक पारित किया
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर राज्य-स्तरीय कर कानून, राजस्व रिसाव को रोकने के प्रशासनिक उपायों और महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण रियायतों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राजस्व के रिसाव और कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से एक नया स्टाम्प ड्यूटी विधेयक पारित किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार, इन संशोधनों से संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टाम्प ड्यूटी पर महिलाओं को मिलने वाली पारंपरिक रियायतें भी बहाल हो गईं हैं, जिससे प्रशासनिक राजस्व उपायों को महिला-सशक्तिकरण के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्टाम्प ड्यूटी बिल पास कर दिया है, जिसमें कर चोरी पर लगाम लगाने और राजस्व संग्रह में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं।
- राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इन संशोधनों से संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को दी जाने वाली छूट बहाल हो गई है।
- यह विधायी बदलाव महिलाओं संपत्ति खरीदारों को लक्षित सामाजिक कल्याण उद्देश्यों के साथ कर चोरी को कम करके राज्य के राजस्व में वृद्धि को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
स्टाम्प ड्यूटी बिल
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-A को अद्यतन करने के लिए पारित एक राज्य कर विधान, जिसका उद्देश्य स्टाम्प शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाना, महिलाओं के लिए संपत्ति रियायतों को बहाल करना और राजस्व चोरी पर अंकुश लगाना है।
UPSC context
HPAS पेपर II (राज्य राजव्यवस्था और शासन / कर प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें राज्य-स्तरीय वित्तीय विधान और राजस्व सृजन उपायों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश की एकसदनीय राज्य विधायिका जिसमें 68 सीधे चुने गए सदस्य शामिल हैं, जो राज्य के कानून बनाने, नीतियों पर बहस करने और विधायी निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था और शासन, हिमाचल-विशिष्ट प्रशासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य विधายक प्रक्रियाओं और शासन संस्थानों की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत स्टाम्प ड्यूटी की कानूनी प्रकृति और राजस्व आवंटन क्या है?
- संवैधानिक आधार: स्टैंप ड्यूटी (Stamp duties) अनुच्छेद 268 के तहत संघ सूची की मदों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती हैं, लेकिन उन्हें उन राज्यों द्वारा एकत्र और अपने पास रखा जाता है जिनमें उन्हें लगाया जाता है।
- राज्य सूची प्रविष्टि: संपत्ति के लेन-देन पर राज्य-स्तरीय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क राज्य सूची की प्रविष्टि 63 (या विशिष्ट लिखतों के लिए समवर्ती सूची) के अंतर्गत आते हैं।
- राजस्व महत्व: यह SGST, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहन कर के साथ, राज्य सरकारों के अपने कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमाचल प्रदेश राज्य राजस्व + लैंगिक संपत्ति अधिकार
हिमाचल प्रदेश के स्टांप शुल्क संशोधन राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को महिला सशक्तिकरण नीतियों से जोड़ते हैं, जो व्यापक संघीय पहलों को दर्शाते हैं जहाँ कर छूट के माध्यम से महिलाओं द्वारा संपत्ति के स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाता है।
HP विधायी विधेयकों, स्टाम्प ड्यूटी राजस्व तंत्र, और महिला संपत्ति रियायतें का परीक्षण करने वाले हिमाचल-विशिष्ट कथन आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
