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PMLA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला ईडी (ED) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर न्यायपालिका द्वारा अंकुश लगाने के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में है, जो 'इन टेरुरम अभियोजन' (in terrorem prosecution) से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करता है और PMLA जैसे कानूनों के आनुपातिक और प्रभावी अनुप्रयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA समन की कथित तौर पर अनदेखी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने "थोक शिकायतें" (bulk complaints) दर्ज करने के ED के दृष्टिकोण की आलोचना की और एजेंसी को "आतंकित करने वाले अभियोजन" (in terrorem prosecution) के बजाय "प्रभावी अभियोजन" (effective prosecution) को प्राथमिकता देने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ जांच शक्तियों के असंगत उपयोग के संबंध में जारी चिंताओं को रेखांकित करता है और सकारात्मक कानूनी परिणाम सुनिश्चित करने तथा वैधानिक अधिकार के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED के समन का अनुपालन न करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
  • CJI सूर्यकांत के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 'थोक शिकायतें' (bulk complaints) दर्ज करने और 'इन टेरोरम प्रोसीक्यूशन' (भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई अभियोजन कार्रवाई) में शामिल होने के लिए ED की आलोचना की।
  • न्यायालय ने ED को सलाह दी कि वह रचनात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए मौजूदा मामलों के प्रभावी अभियोजन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करे।
  • यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों की व्यापक शक्तियों और उनके असंगत उपयोग के आरोपों को लेकर जारी राजनीतिक और कानूनी तनाव को रेखांकित करता है।
  • SC का हस्तक्षेप ED जैसे वैधानिक निकायों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियात्मक ज्यादतियों (procedural excesses) को नियंत्रित करने में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अवैध गतिविधियों या अपराध की आय (proceeds of crime) से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने हेतु सरकार को सशक्त बनाने के लिए 2002 में अधिनियमित एक कानून।

UPSC context

GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); पेपर 2 (सांविधिक निकाय)। वित्तीय विनियमों और कार्यकारी जांच शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
प्रवर्तन निदेशालय (ED)

वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों (FEMA) के उल्लंघन की जांच के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर 2 (नियामक निकाय)। यह एजेंसियों के कार्यक्षेत्र (mandates), केंद्र-राज्य संघीय टकराव और प्रशासनिक जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जो न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की अपनी शक्तियों के माध्यम से नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (न्यायपालिका/शक्तियों का पृथक्करण)। कार्यपालिका के अतिरेक (executive overreach) के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)

जिला-स्तरीय पदानुक्रम में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी (सत्र न्यायाधीश से नीचे) जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करने और सात साल तक की सजा देने के लिए सशक्त होता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (न्यायपालिका)। यह आपराधिक न्यायालयों के पदानुक्रम और अधीनस्थ न्यायपालिका के कामकाज के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
'इन टेर्रम' अभियोजन (In Terrorem Prosecution)

एक कानूनी सिद्धांत जो ऐसे अभियोजन (prosecution) को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य वैध और योग्यता-आधारित दोषसिद्धि प्राप्त करने के बजाय प्रतिवादी को डराना, भयभीत करना या प्रताड़ित करना है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था/न्यायपालिका)। यह राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राज्य मशीनरी के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध न्यायिक नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की सामान्य सहमति (general consent) की आवश्यकता होती है।

CBI (जो DSPE Act द्वारा शासित है) के विपरीत, ED PMLA और FEMA के तहत कार्य करता है, जो इसे राज्य की सहमति की आवश्यकता के बिना कहीं भी जांच करने की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Statutory/Executive Bodies

प्रवर्तन निदेशालय (ED) संरचनात्मक रूप से CBI से किस प्रकार भिन्न है?

  • शासी कानून: ED, PMLA, FEMA और FEOA के तहत कार्य करता है। CBI मुख्य रूप से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम के तहत कार्य करती है।
  • नोडल मंत्रालय: ED राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत कार्य करता है। CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक मंत्रालय) के अंतर्गत आता है।
  • राज्य की सहमति: CBI को उनके अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए राज्य सरकारों से 'सामान्य सहमति' (general consent) की आवश्यकता होती है। ED का अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय है और उसे ऐसी किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
Polity - Laws and Acts

PMLA की धारा 50 के तहत ED की विशिष्ट साक्ष्य संबंधी शक्तियां क्या हैं?

  • सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: ED अधिकारियों के पास व्यक्तियों को समन भेजने, उपस्थिति के लिए बाध्य करने और दस्तावेज़ पेश करने की मांग करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
  • बयानों की स्वीकार्यता: चूंकि ED अधिकारियों को "पुलिस अधिकारी" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए धारा 50 के तहत उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं।
  • सबूत का भार: PMLA के तहत, प्रमाण का भार (burden of proof) आरोपी पर होता है कि वह यह साबित करे कि अपराध की कथित आय (proceeds of crime) बेदाग है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम केंद्रीय जांच एजेंसियां

    ED समन पर होने वाला टकराव अक्सर राज्यों द्वारा CBI को दी गई 'सामान्य सहमति' (general consent) को वापस लेने के साथ मेल खाता है, जिससे केंद्रीय एजेंसियों के अतिरेक (overreach) का व्यापक विषय GS2 के अंतर्गत संघवाद (federalism) का एक मुख्य मुद्दा बन जाता है।

  • प्रक्रियात्मक अतिरेक की न्यायिक समीक्षा

    SC द्वारा 'इन टेरोरम' (भय उत्पन्न करने वाले) अभियोजन की आलोचना, निवारक निरोध (preventive detention) के दुरुपयोग और मनमानी UAPA गिरफ्तारियों के खिलाफ इसके हालिया हस्तक्षेपों को दर्शाती है, जो प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया (procedural due process) की महत्ता को पुनः स्थापित करती है।

2026 में ED और CBI के क्षेत्राधिकारों की तुलना करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से राज्य की सहमति (state consent) और मंत्रालयों पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.

  • 2013MainsGS3

    Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?