यूकाडा ने आपातकालीन बचाव अभियानों के लिए मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवाएं सुनिश्चित कीं
स्रोत:etvbharat ↗

क्यों मायने रखता है
यह एक अभिनव शासन और खरीद मॉडल को प्रदर्शित करता है जहाँ राज्य प्राधिकरण सार्वजनिक आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए निजी हेलीकॉप्टर संसाधनों को सुरक्षित करने हेतु निविदा शर्तों का उपयोग करते हैं, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और आपदा-प्रवण हिमालयी क्षेत्र में आपदा रोधी क्षमता (disaster resilience) महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होती है।
सारांश
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अपने विमानन निविदाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) क्लॉज का लाभ उठाया है। इसके तहत आठ निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए UCADA को 10-10 घंटे की मुफ्त उड़ान सेवाएं (कुल 80 घंटे) प्रदान करना अनिवार्य है। इस मुफ्त उड़ान क्षमता का उपयोग उत्तराखंड के अत्यधिक संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने और चिकित्सा आपातकाल के दौरान अतिरिक्त राज्य व्यय के बिना त्वरित हवाई बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए किया जाता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने चार धाम यात्रा में अपनी सेवाएं देने वाले निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए आपदा प्रबंधन और आपातकालीन राहत कार्यों में सहायता के लिए मुफ्त उड़ान घंटे (free flight hours) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है।
- निविदा चयन की शर्तों के तहत, राज्य में संचालित होने वाली आठ हेलीकॉप्टर कंपनियों में से प्रत्येक को तीर्थयात्रा सीजन के दौरान UCADA को 10 घंटे की मुफ्त उड़ान सेवा प्रदान करनी होगी, जो कुल मिलाकर 80 घंटे होगी।
- इन मुफ्त हवाई सेवाओं को विशेष रूप से दुर्गम, पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा आपात स्थितियों, बचाव अभियानों और राहत कार्यों के लिए तब तैनात किया जाता है जब भूस्खलन, बादल फटने या भारी बारिश के कारण सड़क नेटवर्क बाधित हो जाता है।
- यह मॉडल राज्य प्रशासन को सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में त्वरित, जीवन-रक्षक हवाई सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- UCADA अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष 200 से अधिक लोगों को बचाए जाने के बाद, अकेले इस सीजन में ही चिकित्सा आपातकाल के दौरान 100 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है (मुख्य रूप से केदारनाथ क्षेत्र में)।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA)
2013 में स्थापित एक राज्य सरकार की एजेंसी, जिसका उद्देश्य सतत नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे का विकास करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना और विशेष रूप से अधिक ऊंचाई पर होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान आपातकालीन हेली-सेवाओं का प्रबंधन करना है।
UPSC context
GS Paper 3: बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन। आपदा-प्रवण क्षेत्रों में हवाई बचाव रणनीतियों और राज्य के नेतृत्व वाली विमानन क्षमता का परीक्षण करता है।
चार धाम यात्रा
उत्तराखंड में एक प्रतिष्ठित हिमालयी तीर्थयात्रा परिपथ, जिसमें चार पवित्र स्थल—यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं—जो चरम मौसम, भौगोलिक संवेदनशीलता और बड़े पैमाने पर पर्यटन प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करता है।
UPSC context
GS Paper 1: भारतीय संस्कृति और GS Paper 3: आपदा प्रबंधन। यह सतत धार्मिक पर्यटन और आपदा-अनुकूल पर्वतीय नियोजन का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं या आपदा राहत संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए निजी पूंजी, प्रौद्योगिकी और संचालन का लाभ उठाने हेतु एक सरकारी एजेंसी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच एक दीर्घकालिक सहयोगात्मक समझौता।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा। सहयोगी मॉडलों, जोखिम-साझाकरण तंत्रों और आपातकालीन लॉजिस्टिक्स में निजी क्षेत्र की भागीदारी का परीक्षण करता है।
वहन क्षमता
मानव गतिविधि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे का वह अधिकतम स्तर जिसे कोई पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों के ह्रास या प्राकृतिक खतरों को बढ़ाए बिना सतत रूप से वहन कर सकता है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरण संरक्षण। बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) या राजस्व विभाग उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (Uttarakhand Action Plan on Climate Change) तैयार करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय है।
जबकि आपदा प्रबंधन का कार्य SDMA/राजस्व विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है, व्यापक UAPCC को 2011 में स्थापित विशिष्ट राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद (SCCC) द्वारा तैयार और इसकी निगरानी की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 'सेंट्रल सिस्मिक गैप' क्या है?
- परिभाषा: यह 1905 के कांगड़ा और 1934 के बिहार-नेपाल भूकंप के अधिकेंद्रों (epicenters) के बीच हिमालय का ~400 किमी का एक खंड है।
- भूकंपीय मौन: इस क्षेत्र में पिछले 200 से अधिक वर्षों से कोई बड़ा, तनाव-मुक्त (strain-releasing) करने वाला भूकंप नहीं आया है, जिससे यह क्षेत्र एक बड़े विवर्तनिक विदर (tectonic rupture) के लिए अत्यधिक संवेदनशील बन गया है।
- विवर्तनिक तनाव (Tectonic Strain): यह भारतीय प्लेट के लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट से टकराने और उसके नीचे खिसकने के कारण संचालित होता है।
भूस्खलन जनित झील विस्फोट बाढ़ (LLOFs), हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) से किस प्रकार भिन्न हैं?
- ट्रिगर तंत्र: LLOFs तब उत्पन्न होते हैं जब भूस्खलन का मलबा अस्थायी रूप से किसी नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर एक जलाशय का निर्माण करता है, जो अंततः पानी के दबाव के कारण विनाशकारी रूप से टूट जाता है।
- मोरेन (Moraine) बनाम मलबे (Debris): GLOFs ग्लेशियर के पिघले हुए जल को रोकने वाले मोरेन बांधों (moraine dams) के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि LLOFs पूरी तरह से भूस्खलन-प्रेरित होते हैं।
- संवेदनशीलता हॉटस्पॉट (Vulnerability Hotspots): उत्तराखंड में अलकनंदा नदी बेसिन ऐतिहासिक और भू-आकृतिक रूप से भूस्खलन जनित नदी अवरोधों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।
अंतर-विषय पैटर्न
तीर्थयात्रा पर्यटन बनाम हिमालयी वहन क्षमता
यह GS-1 के संवेदनशील भू-आकृति विज्ञान को GS-3 के आपदा लचीलेपन से जोड़ता है, और विश्लेषण करता है कि कैसे सामूहिक धार्मिक पर्यटन (चार धाम) इसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाता है और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
आपदा न्यूनीकरण उपकरण के रूप में PPP खरीद
यह GS-3 के बुनियादी ढांचा खरीद (infrastructure procurement) को आपदा प्रतिक्रिया (disaster response) से जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि कैसे राज्य निविदाएं (state tenders) आपातकालीन प्रबंधन के लिए गैर-वित्तीय सार्वजनिक सेवा दायित्वों (जैसे मुफ्त हेलीकॉप्टर घंटे) को समाहित कर सकती हैं।
Mains 2026 में हिमालयी आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ करने में PPP मॉडलों और कॉर्पोरेट संसाधनों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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As per Uttarakhand Budget 2025-26, the amount allocated for Char Dham Road network improvement is
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Which one of the following shrines of Uttarakhand was visited by maximum number of tourists in the year 2015?
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Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.