कासरगोड तटीय कटाव और आपदा न्यूनीकरण चुनौतियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए आपदा प्रबंधन (तटीय कटाव) और संघीय राजकोषीय संबंधों के अंतर्संबंध पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह उन व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित करता है जिनका सामना राज्यों को तब करना पड़ता है जब आपदा शमन बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं (जैसे टेट्रापोड) केंद्रीय वित्त पोषण की कमी के कारण राज्य की राजकोषीय क्षमता से अधिक हो जाती हैं।
सारांश
भारी बारिश, कम दबाव के क्षेत्र और समुद्र की अशांत लहरों ने केरल के कासरगोड तट पर गंभीर तटीय कटाव (coastal erosion) पैदा किया है, जिससे मौजूदा समुद्री दीवारों और जियोबैग्स (geobags) को भारी नुकसान पहुँचा है। यह संकट स्थानीय जीवन और आजीविका के लिए खतरा बना हुआ है, जिसके कारण सिंचाई विभाग ने वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई टेट्रापॉड समुद्री दीवारों (tetrapod sea walls) का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, वित्त आयोग (Finance Commission) के तहत केंद्रीय तटीय सुरक्षा योजनाओं में बदलाव के कारण वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र से राज्य पर स्थानांतरित होने से, राज्य के वित्तीय संकट के बीच इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यवहार्यता (feasibility) पर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
मुख्य बिंदु
- केरल में गंभीर समुद्री कटाव और भारी बारिश ने कासरगोड तट के 87.65 किमी के हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे निवासी विस्थापित हो गए हैं और संपत्ति नष्ट हो गई है।
- अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित समुद्री दीवारों और जियोबैग्स (geobags) सहित वर्तमान तटीय सुरक्षा संरचनाएं, तट से 300 मीटर अंदर तक आने वाली लहरों (wave surges) को झेलने में विफल रही हैं।
- मौसम विभाग समुद्र के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र बनने को तीव्र समुद्री लहरों के उठने का कारण बताता है।
- सिंचाई विभाग ने कटाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई टेट्रापॉड समुद्री दीवारों (tetrapod sea walls) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
- वित्त आयोग के तहत केंद्रीय तटीय संरक्षण योजनाओं में बदलाव के बाद, तटीय संरक्षण का वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर स्थानांतरित हो गया है, जिससे राजकोषीय बाधाओं के बीच परियोजना की व्यवहार्यता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। 15वें वित्त आयोग ने विशेष रूप से तटीय और नदी अपरदन शमन (mitigation) के लिए वित्त पोषण की शुरुआत की।
UPSC context
GS-II (संवैधानिक निकाय) और GS-III (राजकोषीय संघवाद) के लिए महत्वपूर्ण, जो संसाधनों के आवंटन और आपदा जोखिम वित्तपोषण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक ढांचा, जो एक सक्रिय 'रोकथाम-शमन-प्रतिक्रिया' चक्र पर केंद्रित है। इसमें एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना (राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर) शामिल है।
UPSC context
GS-III का एक मुख्य विषय; अभ्यर्थियों को संस्थागत भूमिकाओं, Sendai Framework और राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से शमन-केंद्रित (mitigation-centric) दृष्टिकोण की ओर बदलाव को समझना चाहिए।
केंद्रीय तटीय संरक्षण योजनाएं
मुख्य रूप से 'बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम' (FMBAP), एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) जो राज्यों को बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और समुद्र-रोधी कटाव कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा) और सरकारी योजनाओं के लिए प्रासंगिक, जिसमें पर्यावरणीय लचीलेपन (environmental resilience) के लिए केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
स्थानीय स्वशासी निकाय
73वें (पंचायती राज) और 74वें (नगरपालिकाओं) संवैधानिक संशोधन अधिनियमों द्वारा स्थापित ज़मीनी लोकतंत्र की संस्थाएँ, जो स्थानीय सेवा वितरण और समुदाय-स्तरीय आपदा तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
GS-II (Polity) के लिए मौलिक, जो विकेंद्रीकरण, शक्तियों के हस्तांतरण और शासन में सब्सिडियरीटी (subsidiarity) के सिद्धांत का परीक्षण करता है।
ज़िला कलेक्टर
जिले का प्रशासनिक प्रमुख और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का पदेन अध्यक्ष, जो संकट प्रतिक्रिया और राहत के लिए अग्रिम पंक्ति के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II (गवर्नेस) और एथिक्स (केस स्टडीज) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य की नीति और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच की प्रशासनिक धुरी को रेखांकित करता है।
मौसम विज्ञान विभाग
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, जो चक्रवात, भारी बारिश और अन्य जलवायु संबंधी खतरों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
UPSC context
GS-I (भूगोल) और GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण, जो आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणालियों और तकनीकी हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
सिंचाई विभाग
एक राज्य-स्तरीय एजेंसी जो जल संसाधनों के प्रबंधन, समुद्री दीवारों जैसे बाढ़-नियंत्रण बुनियादी ढांचे के निर्माण और तटीय कटाव के लिए तकनीकी समाधान लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-II (राज्य प्रशासन) और GS-III (Infrastructure) से संबंधित है, जो भूमि और जल प्रबंधन के लिए राज्य की कार्यात्मक जिम्मेदारी को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
तटीय कटाव बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत केंद्र द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है।
15वें वित्त आयोग (15th FC) ने NDMF/SDMF के तहत कटाव के कारण विस्थापित हुई आबादी के पुनर्वास के लिए धनराशि निर्धारित की, लेकिन इसने भारी तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे (infrastructure) का प्राथमिक बोझ राज्यों पर डाल दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
हार्ड और सॉफ्ट तटीय इंजीनियरिंग के बीच क्या अंतर है?
- हार्ड इंजीनियरिंग: तरंग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए टेट्रापॉड (tetrapods), समुद्री दीवारों (sea walls) और ग्रॉयन्स (groynes) जैसी कृत्रिम, स्थायी संरचनाओं का उपयोग करता है। यह अत्यधिक टिकाऊ है लेकिन प्राकृतिक तलछट परिवहन (sediment transport) को बाधित कर सकता है।
- सॉफ्ट इंजीनियरिंग: प्राकृतिक या अनुकूलनीय तरीकों जैसे कि जियोबैग्स, मैंग्रोव वृक्षारोपण और बीच नरिशमेंट (beach nourishment) का उपयोग करता है। यह पारिस्थितिक रूप से अनुकूल है लेकिन लहरों के अत्यधिक उफान (extreme wave surges) के विरुद्ध कम लचीला है।
15वें वित्त आयोग ने तटीय कटाव के लिए आपदा वित्तपोषण (disaster funding) में किस प्रकार बदलाव किया?
- शमन निधि: केवल प्रतिक्रिया के बजाय स्थानीय स्तर पर जलवायु लचीलापन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा शमन कोष (NDMF/SDMF) के परिचालन को अनिवार्य किया।
- पुनर्वास पर ध्यान: तटीय कटाव और नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण विस्थापित समुदायों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से आपदा प्रबंधन तंत्र के तहत विशिष्ट धनराशि निर्धारित की गई है।
- अवसंरचना पर बोझ: बड़े पैमाने पर तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्राथमिक वित्तीय और कार्यान्वयन बोझ राज्य सरकारों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों पर जलवायु के प्रभाव
अरब सागर में बढ़ते चक्रवात निर्माण (cyclogenesis) ने तटीय राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे आपदा शमन निधि के हस्तांतरण और FRBM अधिनियम के तहत राज्यों की ऋण लेने की सीमाओं को लेकर तनाव और गहरा गया है।
तटीय अवसंरचना बनाम CRZ मानदंड
टेट्रापॉड जैसे भारी इंजीनियरिंग कार्यों की तैनाती तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों के तहत शोरलाइन मैनेजमेंट प्लान (Shoreline Management Plans) के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि लिटोरल ड्रिफ्ट में व्यवधान के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में होने वाले कटाव को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके।
2026 की Prelims में NCCR के तटरेखा संवेदनशीलता डेटा (shoreline vulnerability data) और 15वें वित्त आयोग के NDMF/SDMF नियमों को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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