जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से बारह लोगों की मौत
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना GS3 आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है, जो संवेदनशील हिमालयी स्थलाकृतियों में जल-मौसम संबंधी खतरों (अचानक आई बाढ़) और भू-भौतिकीय खतरों (भूस्खलन) की संयुक्त चुनौतियों को दर्शाती है। यह बहु-एजेंसी बचाव प्रयासों की परिचालन संबंधी वास्तविकता और पीड़ितों के मुआवजे के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय तंत्र (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत SDRF) को भी रेखांकित करती है।
सारांश
जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण विनाशकारी अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे 12 लोगों की जान चली गई है। सेना, SDRF, पुलिस और नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) को शामिल करते हुए बहु-एजेंसी खोज और बचाव अभियान जारी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश, फिसलन भरे भूभाग और उफनते जल स्रोतों के कारण इस अभियान को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रत्येक छह घंटे में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है तथा पीड़ितों के परिवारों के लिए ₹6 लाख (SDRF से ₹4 लाख और CMRF से ₹2 लाख) की अनुग्रह राशि (ex-gratia) की घोषणा की है। यह घटना चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति हिमालयी क्षेत्र की अत्यधिक संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में भारी बारिश के कारण भीषण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 12 लोगों की मौत हो गई।
- पुलिस, सेना, SDRF और सिविल डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश, उफनते नदी-नालों और कम दृश्यता के कारण ये बाधित हो रहे हैं।
- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपदा की सक्रिय प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हर छह घंटे की स्थिति रिपोर्ट अनिवार्य कर दी।
- An ex gratia relief of ₹6 lakh was announced for the next of kin of the deceased, comprising ₹4 lakh from the SDRF and ₹2 lakh from the CMRF.
- The Meteorological Department has forecast continued moderate to heavy rainfall, prompting advisories for citizens to avoid water bodies.
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत गठित प्राथमिक वित्तीय आरक्षित निधि, जो राज्य सरकारों को अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन; वित्तपोषण तंत्रों, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और आपदा प्रतिक्रिया का परीक्षण करता है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत मौसम संबंधी अवलोकनों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर 1: भूगोल और GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन; जलवायु निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का परीक्षण करता है।
नागरिक सुरक्षा
नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत एक स्वयंसेवक-आधारित कार्यक्रम, जिसे नागरिकों, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को शत्रुतापूर्ण हमलों से बचाने तथा प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन; स्थानीय प्रशासन के सहयोग, तैयारी और सुरक्षा भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF)
A state-level public trust fund used at the Chief Minister's discretion to provide immediate financial assistance to distress-affected persons, disaster victims, and for medical treatments.
UPSC context
GS Paper 2: Governance; tests welfare schemes, state-level discretionary relief funds, and emergency administrative powers.
प्रारंभिक ट्रैप
States have complete autonomy to utilize up to 50% of their SDRF allocation for any localized disaster not listed by the Centre.
Under Ministry of Home Affairs (MHA) guidelines, states can utilize a maximum of 10% (not 50%) of their annual SDRF allocation for local, state-specific disasters that are not on the central notified list.
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का संरचनात्मक और वित्तीय ढांचा क्या है?
- Statutory & Account Location: Constituted under Section 48(1)(a) of the Disaster Management Act, 2005; it is audit-wise located in the 'Public Account' of the State.
- वित्तपोषण का बँटवारा: The Centre contributes 75% for General Category states and 90% for Special Category states/UTs (Himalayan, NE states, and J&K).
- स्थानीय लचीलापन: राज्य स्थानीय रूप से घोषित ऐसी आपदाओं के लिए, जो MHA की राष्ट्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, तत्काल राहत प्रदान करने हेतु अपने वार्षिक आवंटन का 10% तक उपयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (NLSM) कार्यक्रम क्या है?
- नोडल एजेंसी: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा पूरे भारत में भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल।
- लक्षित क्षेत्र: लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी (भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 12.6%) क्षेत्र को कवर करता है, जो मुख्य रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- उद्देश्य: मैक्रो-स्केल (1:50,000) भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार करना और एक गतिशील राष्ट्रीय GIS-आधारित भूस्खलन इन्वेंटरी डेटाबेस का निर्माण करना।
अंतर-विषय पैटर्न
Himalayan Development vs Ecological Stability
Unregulated construction and tourism expansion in fragile Himalayan terrains like J&K directly trigger catastrophic landslides, highlighting the conflict between developmental goals and environmental conservation.
राजकोषीय संघवाद और आपदा शमन कोष
The 15th Finance Commission revamped disaster financing by splitting allocations into Response (SDRF/NDRF) and Mitigation (SDMF/NDMF) funds, emphasizing a structural shift from relief to prevention.
Prelims 2026 may test the exact statutory location of SDRF/NDRF in Public Accounts and the 10% ceiling limit for state-notified disasters.
संबद्ध PYQ · 4
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Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.
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