हीटवेव संकट प्रबंधन: शहरी नियोजन और जलवायु लचीलापन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
हीटवेव भारत में एक गंभीर जलवायु-प्रेरित आपदा के रूप में उभरी है, जो श्रम उत्पादकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। प्रतिक्रियावादी नीतियों से सक्रिय आपदा लचीलेपन (proactive disaster resilience) की ओर यह बदलाव GS3 (आपदा प्रबंधन) और GS1 (शहरीकरण/भूगोल) के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि भारत के बढ़ते लू (heatwave) के संकट को कम करने के लिए तदर्थ (ad-hoc) नीतिगत हस्तक्षेपों के स्थान पर एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि स्थानीय हीट एक्शन प्लान (HAPs) और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ अस्तित्व में हैं, लेकिन वे अक्सर केवल प्रतिक्रियात्मक बनी रहती हैं। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए 'अर्बन हीट आइलैंड्स' से निपटने हेतु संरचनात्मक शहरी नियोजन को एकीकृत करने, सक्रिय लचीलेपन (proactive resilience) के लिए National Disaster Management Authority (NDMA) के ढांचे को अपडेट करने और गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है। व्यापक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल (social safety nets), टिकाऊ कूलिंग रणनीतियों और लचीले बिल्डिंग कोड के माध्यम से अनौपचारिक एवं बाहरी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- भारत में हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, अल्पकालिक नीतिगत समाधानों से हटकर एक व्यापक और दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन (climate resilience) दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- वर्तमान हीट एक्शन प्लान (HAPs) अक्सर सक्रिय, संरचनात्मक अनुकूलन के बजाय प्रतिक्रियात्मक और अलग-थलग नीतियों के रूप में कार्य करते हैं, जो आपदा तैयारियों में मौजूद एक अंतराल (gap) को रेखांकित करते हैं।
- शहरी नियोजन को हरित क्षेत्रों, पैसिव कूलिंग के लिए बेहतर बिल्डिंग कोड और पारिस्थितिक संरक्षण के माध्यम से अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव का संरचनात्मक रूप से समाधान करना चाहिए।
- भीषण गर्मी सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिसके लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के ढांचे को हीटवेव को जटिल और धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं के रूप में मानने के लिए विकसित होना चाहिए, जिनका अर्थव्यवस्था, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हीट एक्शन प्लान (HAPs)
स्थानीय स्तर की रणनीतियाँ जिन्हें पूर्व चेतावनी, जन जागरूकता और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से लू (heatwave) के प्रभावों को कम करने के लिए तैयार किया गया है। ये स्वास्थ्य विभागों के लिए संवेदनशील आबादी की सुरक्षा हेतु विशिष्ट प्रोटोकॉल प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन। यह चरम मौसम की घटनाओं के प्रति स्थानीय जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI)
एक ऐसी परिघटना जिसमें शहरी क्षेत्र, गर्मी सोखने वाली कंक्रीट संरचनाओं, कम एल्बीडो और वनस्पति या वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) की कमी के कारण अपने ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 3 (पर्यावरण)। यह शहरीकरण के प्रभावों और सूक्ष्म-जलवायु परिवर्तनों (micro-climatic shifts) की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
भारत का आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय, जिसे DM Act 2005 के तहत स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार करता है, तथा आपदा प्रतिक्रिया और शमन प्रयासों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन)। संकट शासन (crisis governance) के लिए संस्थागत ढांचे और वैधानिक निकायों का परीक्षण करता है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क
आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के उद्देश्य से एक 2015–2030 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता। यह आपदाओं के प्रबंधन से ध्यान हटाकर जोखिम शासन (risk governance) और "Build Back Better" सिद्धांतों पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे और भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
भारत में मौसम संबंधी अवलोकनों और पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी। यह तापमान की सीमा (thresholds) और सामान्य से विचलन के आधार पर रंग-कोडित हीटवेव चेतावनियाँ (Yellow, Orange, Red) जारी करती है।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 3 (S&T)। मौसम संबंधी तंत्रों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हीटवेव, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक 'अधिसूचित आपदा' हैं, जो NDRF सहायता के लिए पात्र हैं।
हीटवेव वर्तमान में 12 राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं में शामिल नहीं हैं। हालांकि राज्य स्थानीय आपदाओं के लिए SDRF का 10% तक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हीटवेव को राष्ट्रीय अधिसूचित दर्जा प्राप्त नहीं है, जिससे NDRF तक पहुंच सीमित हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
शहरों में अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव में कौन से कारक योगदान देते हैं?
- सामग्री की संरचना: कंक्रीट और डामर (asphalt), प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी की तुलना में काफी अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित, संग्रहित और विकीर्ण करते हैं।
- शहरी ज्यामिति: ऊँची और घनी बसी इमारतें प्राकृतिक हवा के प्रवाह को बाधित करती हैं और स्ट्रीट कैनयन्स (street canyons) में बाहर जाने वाले लॉन्गवेव रेडिएशन को रोक लेती हैं।
- मानवजनित ऊष्मा: अपशिष्ट ऊष्मा सक्रिय रूप से वाहनों के निकास, औद्योगिक प्रक्रियाओं और एयर कंडीशनिंग यूनिटों से उत्पन्न होती है।
- वनस्पति की हानि: वृक्ष आवरण में कमी वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) को सीमित करती है, जो आस-पास की हवा को ठंडा करने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम ढांचा विशिष्ट आपदाओं को किस प्रकार वित्तपोषित करता है?
- वैधानिक वर्गीकरण: गृह मंत्रालय विशिष्ट आपदाओं (जैसे कि चक्रवात, भूकंप) को अधिसूचित करता है जो मानकीकृत केंद्रीय राहत तंत्र के लिए पात्र होती हैं।
- NDRF वित्तपोषण: राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) विशेष रूप से आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए है और इसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (NCCD) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- राज्यों का लचीलापन: राज्यों को अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का 10% तक 'राज्य-विशिष्ट' गैर-अधिसूचित आपदाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति है।
अंतर-विषय पैटर्न
हीट स्ट्रेस और गिग वर्कर सुरक्षा
अनौपचारिक श्रम पर हीटवेव के प्रभाव आपदा लचीलेपन को सीधे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता तथा ILO के 'डिसेंट वर्क' एजेंडा से जोड़ते हैं।
UHI प्रभाव और स्पंज सिटी की अवधारणाएं
अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को कम करना स्वाभाविक रूप से 'स्पंज सिटी' मॉडल के साथ जुड़ता है—जिसमें अत्यधिक गर्मी और शहरी बाढ़ दोनों से निपटने के लिए पारगम्य फुटपाथ और हरित क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है।
2026 GS3 में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करे कि लू (heatwaves) को राष्ट्रीय 'अधिसूचित आपदा' (Notified Disaster) का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है और कैसे UHI शहरी संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
संबद्ध PYQ · 5
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Bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world.
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