लू के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और समावेशी कार्य योजनाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जलवायु-प्रेरित आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक आयामों को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण विज्ञान (GS3) और सामाजिक न्याय (GS2/GS1) के बीच के अंतर को पाटता है, जो शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में समावेशी नीति-निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सारांश
जलवायु परिवर्तन के कारण लू (Heatwaves) की तीव्रता बढ़ रही है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। इसके प्रभाव का खामियाजा असमान रूप से संवेदनशील आबादी, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को भुगतना पड़ता है। इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, अनुकूलन उपायों और हीट एक्शन प्लान (HAPs) को सामान्य सलाहों से आगे बढ़कर लक्षित और समावेशी हस्तक्षेपों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए शहरी नियोजन में प्रणालीगत बदलाव, अर्बन हीट आइलैंड (urban heat island) प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जलवायु लचीलापन रणनीतियों में हाशिए पर रहने वाले समूहों की गणना की जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए।
मुख्य बिंदु
- बढ़ता खतरा: हीटवेव अधिक बारंबार और गंभीर होती जा रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण और भी विकराल हो गई हैं।
- असमान सुभेद्यता: हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिनमें बाहर काम करने वाले श्रमिक और शहरी गरीब शामिल हैं, कूलिंग तक सीमित पहुँच और अपर्याप्त आवास के कारण सबसे अधिक जोखिम का सामना करते हैं।
- समावेशी हीट एक्शन प्लान (HAPs) की आवश्यकता: वर्तमान अनुकूलन रणनीतियाँ अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) को ध्यान में रखने में विफल रहती हैं; स्वास्थ्य और आजीविका दोनों की सुरक्षा के लिए समाधानों का स्थानीयकरण किया जाना चाहिए।
- शहरी नियोजन की कमियाँ: कंक्रीट-प्रधान बुनियादी ढांचा, सिमटते हरित क्षेत्र और आवासों का खराब डिजाइन भारतीय महानगरों में 'heat stress' को और बढ़ा देते हैं।
- डेटा और नीति एकीकरण: साक्ष्य-आधारित और न्यायसंगत जलवायु अनुकूलन नीतियां तैयार करने के लिए गर्मी से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर की सटीक ट्रैकिंग महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
हीट एक्शन प्लान (HAPs)
व्यापक, स्थानीयकृत रणनीतियाँ जिन्हें पूर्व चेतावनी, जन जागरूकता और स्वास्थ्य देखभाल की तैयारियों के माध्यम से हीटवेव के प्रभावों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अहमदाबाद ने 2010 की एक घातक हीटवेव के बाद 2013 में भारत का पहला HAP लॉन्च किया था।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन; भारत में जलवायु अनुकूलन और शहरी लचीलापन रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
भारत की प्रमुख मौसम विज्ञान एजेंसी जो मौसम पूर्वानुमान के लिए उत्तरदायी है। यह हीटवेव को तब परिभाषित करती है जब अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में 40°C, तटीय क्षेत्रों में 37°C या पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C तक पहुँच जाता है।
UPSC context
GS Paper I: भूगोल (जलवायु विज्ञान); GS Paper III: आपदा प्रबंधन (पूर्व चेतावनी प्रणाली)।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और सांविधिक निकाय; GS पेपर III: आपदा प्रबंधन ढांचा।
शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव
एक ऐसी परिघटना जिसमें शहरी क्षेत्र, कंक्रीटीकरण, वनस्पतियों की कमी और मानव-जनित अपशिष्ट ऊष्मा के कारण अपने आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव करते हैं।
UPSC context
GS पेपर I: भूगोल (शहरीकरण); GS पेपर III: पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन।
भेद्यता आकलन
जलवायु संबंधी खतरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील आबादी (जैसे, अनौपचारिक श्रमिक, बुजुर्ग) और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन, जो लक्षित आपदा हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में मदद करता है।
UPSC context
GS पेपर III: सामाजिक न्याय और आपदा प्रबंधन; हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए समावेशी नीति-निर्माण का परीक्षण करता है।
हीट इंडेक्स
IMD द्वारा पेश किया गया एक टूल जो हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) को संयोजित करता है ताकि "अपेरेंट टेम्परेचर" (apparent temperature) या यह निर्धारित किया जा सके कि मानव शरीर को वास्तव में कितनी गर्मी महसूस हो रही है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण और आपदा प्रबंधन; आर्द्र गर्मी के शारीरिक तनाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीटवेव एक अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा है, जिससे राज्यों को NDRF फंड का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
हीटवेव वर्तमान में केंद्रीय DMA ढांचे के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, जिससे NDRF/SDRF तक सीधी पहुंच सीमित हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में हीटवेव घोषित करने के लिए IMD के मानदंड क्या हैं?
- मैदानी क्षेत्रों की सीमा: अधिकतम तापमान कम से कम 40°C तक पहुँच जाता है।
- तटीय थ्रेसहोल्ड: अधिकतम तापमान कम से कम 37°C तक पहुँच जाता है।
- पर्वतीय क्षेत्र: अधिकतम तापमान कम से कम 30°C तक पहुँच जाता है।
- सामान्य विचलन: तापमान सामान्य से 4.5°C से 6.4°C तक अधिक (6.4°C से अधिक होने पर गंभीर)।
शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island - UHI) प्रभाव के प्राथमिक कारक क्या हैं?
- निम्न एल्बीडो: कंक्रीट और एस्फाल्ट सौर विकिरण को परावर्तित करने के बजाय उसे अधिक अवशोषित करते हैं।
- वाष्पोत्सर्जन में कमी: हरित आवरण और जल निकायों की कमी प्राकृतिक शीतलन तंत्र को समाप्त कर देती है।
- शहरी कैन्यन: ऊँची और घनी इमारतें गर्मी को रोक लेती हैं और हवा के प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे वेंटिलेशन कम हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु तनाव + अनौपचारिक श्रम उत्पादकता
हीट स्ट्रेस भौतिक भूगोल को अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। ILO चेतावनी देता है कि बढ़ता तापमान निर्माण और कृषि क्षेत्रों में कार्य के घंटों को गंभीर रूप से कम कर देता है, जिसका सीधा प्रभाव भारत की GDP और असंगठित क्षेत्र की आजीविका पर पड़ता है।
UHI + शहरी बाढ़ के बीच संबंध
खराब शहरी नियोजन (कंक्रीटीकरण, आर्द्रभूमि का ह्रास) एक जोखिम गुणक (risk multiplier) के रूप में कार्य करता है, जो गर्मियों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव और मानसून के दौरान गंभीर शहरी बाढ़, दोनों का कारण बनता है।
2026 के Prelims में IMD के हीटवेव मानदंडों, UHI के कारणों और DMA के तहत इसकी गैर-अधिसूचित स्थिति को संयोजित करते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2013MainsGS1
Bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world.
- 2023MainsGS1
Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
