भारत का पर्यावरणीय संकट और शासन संबंधी विनियामक चुनौतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के पर्यावरणीय प्रक्षेपवक्र (trajectory) का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जो UPSC अभ्यर्थियों के लिए पर्यावरणीय शासन (environmental governance), जलवायु परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, भूजल की कमी, शहरी बाढ़ और विकासात्मक अनिवार्यताओं तथा पारिस्थितिक संरक्षण के बीच चल रही बहस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख इस बात का परीक्षण करता है कि क्या भारत का पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों—जैसे चरम मौसमी घटनाएँ, लू (heatwaves) और अनियमित मानसून—तथा भूजल की कमी, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे स्थानीय पारिस्थितिक क्षरण के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। यह लेख भारत की महत्वाकांक्षी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं और घरेलू नियामक परिवर्तनों के बीच के विरोधाभास की समीक्षा करता है, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम और EIA मानदंडों में हालिया संशोधन, जिन्हें आलोचकों के अनुसार पारिस्थितिक संरक्षण के बजाय बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देने वाला बताया गया है। यह लेख पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे पर्यावरणीय कानूनों के सशक्त प्रवर्तन के माध्यम से इस अंतर को पाटने और इस बढ़ते संकट को कम करने के लिए सतत शहरी नियोजन को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
मुख्य बिंदु
- शहरी बाढ़ और भीषण लू सहित चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, भारत में गहराते पर्यावरणीय संकट को रेखांकित करती है।
- निरंतर पारिस्थितिक क्षरण, गंभीर वायु और नदी जल प्रदूषण के साथ-साथ भूजल की कमी की चिंताजनक दरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए खतरा है।
- हालिया नियामक बदलाव, जैसे कि Forest Conservation Act में संशोधन और EIA मानदंडों में ढील, ने पारिस्थितिक अखंडता के ऊपर बुनियादी ढांचे और रणनीतिक विकास को प्राथमिकता देने के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं।
- भारत की महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (जैसे कि नेट-जीरो लक्ष्य और कार्बन बाजारों की वकालत) और घरेलू पर्यावरणीय नियमों के जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास मौजूद है।
- संकट के शमन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act) के मजबूत कार्यान्वयन, सतत शहरी लचीलापन योजना (sustainable urban resilience planning) और आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने वाली एकीकृत नीतियों की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित एक 'अम्ब्रेला' कानून, जो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के समन्वय, प्रदूषक मानक निर्धारित करने और खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण; प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक आधारभूत कानून और CGWA जैसे वैधानिक प्राधिकरण।
वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023
एक हालिया विधायी बदलाव जिसने अधिनियम के दायरे को अधिसूचित वन भूमि तक सीमित कर दिया है और रणनीतिक सीमावर्ती परियोजनाओं (100 किमी के भीतर) तथा ईको-टूरिज्म को पूर्व केंद्रीय वन मंजूरी की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।
UPSC context
GS पेपर III: संरक्षण; राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच के तनाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना
EPA 1986 के तहत एक वैधानिक प्रक्रिया जिसका उपयोग अनिवार्य 'ग्रीन' क्लीयरेंस प्रदान करने से पहले प्रस्तावित औद्योगिक या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment); विशेष रूप से ease of doing business और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
UNFCCC के तहत 2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय संकल्पों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS Paper III: जलवायु परिवर्तन; यह भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं और 'Nationally Determined Contributions' (NDCs) फ्रेमवर्क पर केंद्रित है।
UNFCCC
मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है, और जो पेरिस समझौते तथा क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पैरेंट फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III: अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय; प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में जलवायु से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए आधारभूत।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक नियामक निकाय, जो भूजल विकास के प्रबंधन और नियमन का कार्य करता है, जिसमें इसके निष्कर्षण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificates) जारी करना शामिल है।
UPSC context
GS Paper III: संसाधन संरक्षण; इसकी वैधानिक उत्पत्ति और नियामक कार्यों के संबंध में Prelims में अक्सर पूछा जाता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनके समन्वय के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन नीतियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II और III: संस्थागत ढांचा; EIA मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार।
प्रारंभिक ट्रैप
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 उन सभी भूमियों पर लागू होता है जिन्हें शब्दकोषीय अर्थ (dictionary meaning) में 'वन' के रूप में परिभाषित किया गया है।
गलत। 2023 का संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता को केवल 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर 'वन' के रूप में दर्ज भूमि तक कड़ाई से सीमित करके गोदावर्मन निर्णय को दरकिनार करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का वैधानिक आधार क्या है?
- सांविधिक समर्थन: EIA अपना कानूनी आधार किसी समर्पित EIA कानून के बजाय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से प्राप्त करता है।
- EIA अधिसूचना 2006: यह मुख्य रूप से EIA अधिसूचना 2006 द्वारा शासित होता है, जो परियोजनाओं को श्रेणी A (राष्ट्रीय मंजूरी) और श्रेणी B (राज्य मंजूरी) में वर्गीकृत करता है।
- जन परामर्श: EIA प्रक्रिया का चरण 3 जन सुनवाई को अनिवार्य बनाता है, हालांकि हालिया नियामक संशोधनों ने इस चरण को दरकिनार करने वाली व्यापक छूट की श्रेणियां बना दी हैं।
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 ने वनों के वर्गीकरण को किस प्रकार परिवर्तित किया?
- केवल रिकॉर्डेड वन: यह अधिनियम अब केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत घोषित भूमि, या 1980 के बाद के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमि पर ही लागू होता है।
- सीमा संबंधी छूट: अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं को व्यापक रूप से वन मंजूरी से छूट दी गई है।
- 1996 से पूर्व परिवर्तित भूमि: 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग के लिए कानूनी रूप से परिवर्तित की गई वन भूमि अब इस अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
नेट ज़ीरो लक्ष्य बनाम घरेलू नीति
भारत का अपडेटेड NDC (पंचामृत) उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) में कमी को लक्षित करता है, फिर भी रणनीतिक बुनियादी ढांचे के लिए घरेलू दबाव अक्सर EIA मानदंडों को कमजोर करता है। अंतरराष्ट्रीय UNFCCC प्रतिबद्धताओं और घरेलू वैधानिक बदलावों (statutory rollbacks) के बीच विरोधाभास पर आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
शहरी बाढ़ + आपदा प्रबंधन
शहरी बाढ़ भौतिक भूगोल (अनिश्चित मानसून, ऊष्मा-प्रेरित सूक्ष्म जलवायु) को गवर्नेंस (शहरी नियोजन पर NDMA के दिशा-निर्देश) के साथ जोड़ती है। GS-3 Mains में इसे बार-बार होने वाली आपदा प्रबंधन विफलता के रूप में अक्सर पूछा जाता है।
2026 की Prelims में 1996 की Godavarman 'डिक्शनरी' वन परिभाषा और 2023 के FCA संशोधनों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
- 2024MainsGS3
Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.
- 2025MainsGS3
Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater?
- 2022PrelimsGS1
Which one of the following has been constituted under the Environment (Protection) Act, 1986?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : The Environment Protection Act, 1986 empowers the Government of India to 1. state the requirement of public participation in the process of environmental protection, and the procedure and manner in which it is sought 2. lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources Which of the statements given above is/are correct?
