हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारा और सिंचाई परियोजनाएं (जैसे इंदिरा गांधी नहर, माही बजाज सागर और नर्मदा नहर) RPSC RAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के भूगोल और अर्थव्यवस्था खंडों में अत्यधिक अंक-दायी (high-yielding) विषय हैं। इस 32 साल पुराने जल विवाद को सुलझाने का सीधा असर राजस्थान के जल-संकट से जूझ रहे शेखावाटी क्षेत्र पर पड़ता है, जिससे यह समसामयिक मामलों (current affairs) और क्षेत्रीय भूगोल के प्रश्नों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।
सारांश
हरियाणा और राजस्थान ने लंबे समय से लंबित 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) समझौते को लागू करने के लिए 29 जून, 2026 को एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक कदम से राजस्थान को पश्चिमी यमुना नहर से होकर गुजरने वाली एक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से मानसून के पानी का अपना हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। यह परियोजना जल-तनावग्रस्त जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू के लिए एक सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
मुख्य बिंदु
- 29 जून, 2026 को, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल-बंटवारे पर 32 साल पुराने 1994 के समझौते को लागू करने के लिए नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में इस MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते के तहत, मानसून के महीनों के दौरान राजस्थान के हिस्से के निर्धारित यमुना जल की आपूर्ति हथिनीकुंड बैराज (हरियाणा) से, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली (Western Yamuna Canal system) के माध्यम से जाने वाली एक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए की जाएगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अत्यधिक जल-तनावग्रस्त जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू के लिए एक दीर्घकालिक पेयजल समाधान प्रदान करना है।
- मूल यमुना जल-साझाकरण समझौता 12 मई, 1994 को पांच ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों (यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें वर्ष 2000 में उत्तराखंड को शामिल किया गया था, लेकिन राजस्थान के लिए एक समर्पित नहर प्रणाली के अभाव के कारण यह लागू नहीं हो सका था।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नर्मदा नहर परियोजना के संदर्भ को भी रेखांकित किया, जिसे 2003 में जालोर और बाड़मेर के रेगिस्तानी जिलों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए लागू किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
1994 का यमुना जल समझौता
ऊपरी यमुना नदी बेसिन के सतही जल प्रवाह को आवंटित करने के लिए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बाद में उत्तराखंड द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण समझौता।
UPSC context
GS Paper II/III: यह अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों, सहकारी संघवाद और बेसिन-व्यापी संसाधन प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसकी स्थापना 1995 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के बीच उपलब्ध जल प्रवाह के आवंटन को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS Paper II: शासन तंत्र, अंतर-राज्यीय विवाद निवारण संस्थानों और संसाधन साझाकरण के लिए नियामक ढांचे का परीक्षण करता है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
वर्ष 2019 में गठित केंद्र सरकार का वह मंत्रालय, जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन को इष्टतम बनाना, अंतर-राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करना और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता पहलों को लागू करना है।
UPSC context
GS Paper II: राष्ट्रीय जल शासन के लिए संस्थागत संरचनाओं, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का परीक्षण करता है।
हथिनीकुंड बैराज
हरियाणा में यमुना नदी पर स्थित पानी के नियमन और डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन) की एक कंक्रीट संरचना। यह पुराने ताजेवाला बैराज का स्थान लेता है और पश्चिमी तथा पूर्वी यमुना नहरों में पानी की आपूर्ति करता है।
UPSC context
GS Paper I: प्रमुख नदी अवसंरचना के मानचित्रण, दिल्ली में अनुप्रवाह बाढ़ प्रबंधन और नहर सिंचाई भूगोल के लिए महत्वपूर्ण।
पश्चिमी यमुना नहर
हथनीकुंड बैराज से निकलने वाला एक ऐतिहासिक नहर नेटवर्क, जिसे मूल रूप से 1335 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, जो अब एक महत्वपूर्ण सिंचाई और जल हस्तांतरण चैनल के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper I/III: मध्यकालीन सार्वजनिक कार्यों (तुगलक काल) को आधुनिक सिंचाई बुनियादी ढांचे और उत्तर भारत में कृषि उत्पादकता से जोड़ता है।
नर्मदा नहर परियोजना
गुजरात के सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के शुष्क जालोर और बाड़मेर जिलों में पानी पहुँचाने वाली एक अंतर-राज्यीय कंटूर नहर, जो सूक्ष्म-सिंचाई स्प्रिंकलर प्रणाली को अनिवार्य बनाने के लिए उल्लेखनीय है।
UPSC context
GS Paper III: सूक्ष्म-सिंचाई नीतियों, क्षेत्रीय मरुस्थल विकास योजनाओं और अंतर-राज्यीय नहर जल वितरण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (Upper Yamuna River Board) अंतर-राज्यीय विवादों के निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 के तहत गठित एक वैधानिक न्यायाधिकरण है।
UYRB जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक अधीनस्थ कार्यालय है, न कि अनुच्छेद 262 के तहत स्थापित कोई न्यायिक/संवैधानिक न्यायाधिकरण।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के लिए संवैधानिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के निपटारे का अधिकार देता है और उन पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के अधिकार क्षेत्र को रोकता है।
- सातवीं अनुसूची: 'जल' को राज्य सूची (प्रविष्टि 17) के तहत रखता है, जो अंतर-राज्यीय नदियों पर संघ के नियंत्रण (प्रविष्टि 56) के अधीन है।
- प्रमुख अधिनियम: संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 पारित किया।
पश्चिमी यमुना नहर का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
- मध्यकालीन उत्पत्ति: मूल रूप से इसे 1355 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना के पानी को हिसार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था।
- ब्रिटिश पुनर्स्थापना: कृषि राजस्व को बढ़ावा देने के लिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा पुनर्संरचित और पुनर्जीवित किया गया।
- भौगोलिक स्रोत: हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से उद्गम होता है, जहाँ यह नदी हिमालय से मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मध्यकालीन नहरें आधुनिक बुनियादी ढांचे के रूप में
रेखांकित करता है कि कैसे 14वीं शताब्दी के तुगलक नहर नेटवर्क, अत्याधुनिक 21वीं सदी की पाइप जल सुरक्षा परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं।
अनिवार्य सूक्ष्म-सिंचाई और जलवायु अनुकूलन
राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भूजल के गंभीर संकट के समाधान के लिए एक नीतिगत रूपरेखा के रूप में नर्मदा नहर के वैधानिक स्प्रिंकलर सिंचाई मॉडल का उपयोग करना।
यमुना की सहायक नदियों के भौगोलिक मानचित्रण (geographical mapping) के साथ-साथ तुगलक काल की नहर प्रणालियों के इतिहास से Prelims 2026 में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
In Rajasthan, for the first time, which of the following projects has made sprinkler irrigation mandatory?
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
Match the following: List-I – List-II (Major Irrigation Project) (Districts benefited by irrigation facilities) A. Siddhmukh Project (i) Jalore and Barmer B. Narmada Project (ii) Jalore, Pali and Jodhpur C. Jawai Project (iii) Udaipur and Pratapgarh D. Jakham Project (iv) Hanumangarh and Churu Code:
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
The Mahi Bajaj Sagar project is a joint venture of:
