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उत्तराखंड में वन डायवर्जन ने पारिस्थितिक चिंताएं बढ़ाईं

स्रोत:himbumail ↗

क्यों मायने रखता है

इसमें महत्वपूर्ण राज्य-विशिष्ट सांस्कृतिक तथ्यों (हरेला त्योहार) को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंकड़ों (वन डायवर्जन आंकड़े) और आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं के साथ जोड़ा गया है, जो सभी UKPSC PCS Prelims में अक्सर पूछे जाते हैं।

सारांश

उत्तराखंड के पारंपरिक हरित उत्सव 'हरेला' के आयोजन के दौरान, कार्यकर्ताओं ने एक गंभीर पारिस्थितिक चिंता को रेखांकित किया: एक RTI से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद से बुनियादी ढांचे, खनन और बिजली परियोजनाओं के लिए 46,203 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन (हस्तांतरण) किया गया है। अकेले देहरादून इस वन क्षेत्र के नुकसान के लगभग 47% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। अनूप नौटियाल जैसे कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित विकासात्मक गतिविधियां—जैसे कि ऋषिकेश-भानियावाला राजमार्ग—जलवायु परिवर्तन, अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भूस्खलन के प्रति इस क्षेत्र की सुभेद्यता को और बढ़ा रही हैं। वे वैज्ञानिक वहन क्षमता (carrying-capacity) के अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हैं और उनका तर्क है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण अभियान, परिपक्व हिमालयी वनों के नुकसान की पर्याप्त भरपाई नहीं कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड का पारंपरिक हरित त्योहार, हरेला, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।
  • एक RTI जवाब से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद से उत्तराखंड में 46,203 हेक्टेयर वन भूमि को विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए डायवर्ट किया गया है।
  • देहरादून सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जिसमें कुल डायवर्ट की गई वन भूमि का 21,618 हेक्टेयर (लगभग 47%) हिस्सा शामिल है।
  • पर्यावरणविद् राज्य की पारिस्थितिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए ऋषिकेश-भानियावाला फोर-लेन राजमार्ग जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।
  • कार्यकर्ता वैज्ञानिक वहन-क्षमता अध्ययनों, संचयी प्रभाव आकलनों और सख्त पर्यावरणीय अनुपालन की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि प्रतिपूरक वनीकरण परिपक्व हिमालयी वनों का स्थान नहीं ले सकता।

महत्वपूर्ण शब्द

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

वर्ष 2005 का एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने के लिए सशक्त बनाता है, और संस्थागत भ्रष्टाचार से मुकाबला करते हुए शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सक्रिय जनभागीदारी सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन)। पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक चार्टर और संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन के विषयों के लिए प्रासंगिक।

Source
उत्तराखंड राज्य सरकार

भारत के संविधान के तहत स्थापित उप-राष्ट्रीय शासी प्राधिकरण, जो उत्तराखंड में कार्यकारी और विधायी प्रशासन, सतत विकास तथा पारिस्थितिक संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II (शासन)। संघवाद, राज्य-स्तरीय पर्यावरण नीति कार्यान्वयन और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विकास से संबंधित।

Source
एसडीसी फाउंडेशन

देहरादून स्थित एक पर्यावरण कार्रवाई और पैरवी समूह जो उत्तराखंड और व्यापक हिमालयी क्षेत्र में जलवायु लचीलेपन, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत शहरीकरण और आपदा विश्लेषण (UDAAI) पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। क्षेत्रीय पारिस्थितिक संरक्षण और आपदा शमन में नागरिक समाज और NGOs की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
रैम्बॉल

एक वैश्विक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी कंपनी जो SDC Foundation जैसे जमीनी स्तर के संगठनों के साथ साझेदारी करती है, ताकि Project PAHAL 2.0 जैसी जलवायु शिक्षा और नेतृत्व पहलों को समर्थन दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। स्थानीयकृत जलवायु कार्रवाई और क्षमता निर्माण में कॉर्पोरेट साझेदारी और CSR की भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"बारहनाजा उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में प्रचलित एक पारंपरिक स्थानान्तरण कृषि प्रथा है।"

बारहनाजा (बारह अनाज) गढ़वाल हिमालय की एक पारंपरिक बहु-फसल प्रणाली है जो हरेला त्योहार से जुड़ी है, न कि कोई कर्तन-एवं-दहन (slash-and-burn) प्रथा।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

भारतीय पर्यावरण कानून के तहत प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) किस प्रकार कार्य करता है?

  • विधिक अधिदेश: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016 द्वारा शासित।
  • भूमि और फंड: इसके लिए डायवर्ट किए गए क्षेत्र के बराबर गैर-वन भूमि (या दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि) और साथ ही नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के भुगतान की आवश्यकता होती है।
  • पारिस्थितिकीय घाटा: आलोचकों का कहना है कि रोपे गए पौधे पुराने, परिपक्व वनों की जटिल जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को दोहराने में विफल रहते हैं।
Environment - Climate Change

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE) क्या है?

  • मूल उद्देश्य: NAPCC के 8 मिशनों में से एक, जो संवेदनशीलता का आकलन करने तथा हिमालयी ग्लेशियरों और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।
  • भौगोलिक कवरेज: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 13 प्रशासनिक इकाइयों (11 राज्यों और 2 UTs) में फैला हुआ है।
  • कार्यान्वयन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से समन्वित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हरेला और बारहनाजा पारंपरिक फसल प्रणाली

    यह क्षेत्रीय मानसून त्योहारों को गढ़वाल की 12-फसली प्रणाली (बारहनाजा) जैसी जलवायु-सहनशील कृषि पद्धतियों से जोड़ता है, जो मृदा उर्वरता और सूखा प्रतिरोध के लिए स्वदेशी ज्ञान को दर्शाता है।

  • अवसंरचना बनाम हिमालयी वहन क्षमता

    राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वन भूमि का डायवर्जन सीधे तौर पर जोशीमठ भू-धंसाव जैसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे 13 हिमालयी इकाइयों में वहन क्षमता (carrying-capacity) के आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी हुए हैं।

2026 Prelims में क्षेत्रीय त्योहारों (हरेला) का स्वदेशी जलवायु-अनुकूल कृषि (बारहनाजा) या हिमालयी NMSHE के साथ युग्म (pairing) देखने की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2016UKPSC_PRELIMSGS1

    'HARELA' festival of Uttarakhand is related to:

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.

  • 2024UKPSC_PRELIMSGS1

    The Geographical regions which are particularly rich in endemic, rare and threatened species, found relatively in small areas and facing significant habitat loss are referred to as