अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हुआ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा आक्रामक संरक्षणवाद की ओर एक नाटकीय बदलाव बहुपक्षीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, आर्थिक परिणामों (मुद्रास्फीति, मंदी के जोखिम) और भू-राजनीतिक परिणामों (WTO विवाद, द्विपक्षीय प्रतिशोध) को समझना वैश्वीकरण के भविष्य और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है।
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर व्यापक टैरिफ लागू करके वैश्विक संरक्षणवाद (protectionism) को आक्रामक रूप से बढ़ा दिया है। उन्होंने अधिकांश आयातों पर 10% का आधारभूत शुल्क और चीन, जापान व EU जैसे प्रमुख भागीदारों पर काफी अधिक दरें लागू की हैं। जवाबी कार्रवाई में, चीन ने भी 34% टैरिफ लगाए हैं, WTO में कार्रवाई की चेतावनी दी है और रेयर अर्थ (rare earth) निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि EU अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ 1930 के दशक के विनाशकारी 'स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट' (Smoot-Hawley Tariff Act) की तरह हैं, जो जवाबी व्यापार युद्ध शुरू करने, महंगाई बढ़ाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेलने का जोखिम पैदा करते हैं, जिसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई भारी गिरावट है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकांश आयातों पर 10% का व्यापक आधारभूत टैरिफ (baseline tariff) लागू किया, जिसमें कथित व्यापार घाटे और पारस्परिकता की कमी को दूर करने के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का उपयोग किया गया।
- लगभग 60 व्यापारिक भागीदार, जिनमें EU, जापान और चीन शामिल हैं, बढ़ी हुई टैरिफ दरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें चीन पर 34% शुल्क लगाया गया है और वह जवाबी टैरिफ, 'रेयर अर्थ' (rare earth) निर्यात पर प्रतिबंध और WTO में मुकदमे के माध्यम से पलटवार कर रहा है।
- कनाडा और मैक्सिको (मौजूदा समझौतों के कारण) और कॉपर, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है, हालांकि इन क्षेत्रों में जांच जारी है।
- 20% टैरिफ का सामना कर रहा EU और जापान जैसे अन्य भागीदार नपी-तुली प्रतिक्रियाओं की योजना बना रहे हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी U.S. टेक्नोलॉजी कंपनियों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं।
- वैश्विक वित्तीय बाजारों में इस डर से भारी गिरावट आई कि ये टैरिफ—जिनकी औसत प्रभावी दर 24% है और जो 1930 के Smoot-Hawley Tariff Act से भी अधिक है—वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, विकास को धीमा कर सकते हैं और मुद्रास्फीति या मंदी को बढ़ावा दे सकते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का नियमन करने वाला वैश्विक निकाय, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह व्यापार वार्ताओं की देखरेख करता है, विवादों का समाधान करता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और भारत के हितों तथा वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर उनका प्रभाव।
स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम
1930 का अमेरिकी कानून जिसने 20,000 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। इसने वैश्विक स्तर पर प्रतिशोधपूर्ण शुल्कों (retaliatory tariffs) की शुरुआत की, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार गंभीर रूप से बाधित हुआ और महान मंदी (Great Depression) और अधिक गहरा गई।
UPSC context
GS Paper 3/विश्व इतिहास: संरक्षणवाद के ऐतिहासिक उदाहरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी प्रभाव।
यूरोपीय संघ (EU)
27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ, जिसमें कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली और एक एकल बाजार (single market) है। यह एक सामूहिक व्यापार वार्ताकार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: क्षेत्रीय समूह और द्विपक्षीय व्यापार संबंध (जैसे, भारत-EU BTIA वार्ता)।
उत्तरी अमेरिका व्यापार समझौता (USMCA)
अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक व्यापार समझौता जिसने 2020 में NAFTA का स्थान लिया। इसने श्रम, ऑटोमोटिव विनिर्माण और डिजिटल व्यापार से संबंधित नियमों को अद्यतन किया।
UPSC context
GS पेपर 2: प्रमुख विश्व शक्तियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते और वैश्विक व्यापार पर उनका प्रभाव।
सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS)
वाशिंगटन स्थित एक प्रमुख निष्पक्ष थिंक टैंक, जो वैश्विक नीति को प्रभावित करने के लिए भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान करता है।
UPSC context
GS Paper 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नीतिगत विमर्श को आकार देने में गैर-राज्य अभिनेताओं और थिंक टैंक की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) को पृथ्वी की भूपर्पटी में उनकी पूर्ण भूगर्भीय दुर्लभता के कारण 'दुर्लभ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वे वास्तव में पृथ्वी की भू-पर्पटी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। इन्हें 'दुर्लभ' (rare) इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सांद्रित अयस्क भंडारों में इनका मिलना अत्यंत असामान्य है, जिससे इनका निष्कर्षण (extraction) कठिन हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO विवाद निपटान तंत्र कैसे कार्य करता है?
- परामर्श चरण: शिकायतकर्ता और प्रत्युत्तर देने वाले पक्षों को सबसे पहले 60 दिनों के भीतर द्विपक्षीय रूप से विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।
- पैनल अधिनिर्णयन: यदि समाधान नहीं होता है, तो एक विशेषज्ञ पैनल विवाद का न्यायनिर्णयन करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है, जो अपील न किए जाने की स्थिति में बाध्यकारी हो जाती है।
- अपीलीय निकाय: व्यापार विवादों के लिए सर्वोच्च मंच। यह वर्तमान में पंगु है क्योंकि US ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोक दिया है।
डिजिटल सेवा कर (DSTs) क्या हैं?
- डिजिटल मूल्य का कराधान: गैर-निवासी डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे टेक दिग्गज) पर स्थानीय उपयोगकर्ताओं से प्राप्त राजस्व के आधार पर लगाए जाने वाले कर, जो पारंपरिक 'भौतिक उपस्थिति' (physical presence) कर नियमों को दरकिनार करते हैं।
- भारत की इक्वलाइजेशन लेवी: भारत ने विदेशी कंपनियों के डिजिटल विज्ञापन और ई-कॉमर्स राजस्व पर कर लगाने के लिए 2016 में इसे पेश किया था, जो एक एकतरफा DST के रूप में कार्य करता है।
- OECD BEPS लिंक: OECD का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) पिलर वन इन एकपक्षीय DSTs को एक एकीकृत वैश्विक कर ढांचे से बदलने का लक्ष्य रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यापार युद्ध और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन
लंबे समय तक चलने वाले टैरिफ युद्ध अक्सर लक्षित राष्ट्रों को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं का जानबूझकर अवमूल्यन करने को मजबूर करते हैं, जिससे वैश्विक मुद्रा युद्ध और मैक्रोइकॉनोमिक अस्थिरता का जोखिम पैदा होता है।
रेयर अर्थ्स और मिनीलेटरल आपूर्ति श्रृंखला समूह
चीन द्वारा दुर्लभ मृदा (rare earth) निर्यात का हथियारीकरण सीधे तौर पर मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (Minerals Security Partnership) जैसी मिनीलेटरल पहलों और क्वाड (Quad) के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लक्ष्यों को गति देता है।
जवाबी तकनीकी कर और BEPS फ्रेमवर्क
अमेरिकी टेक कंपनियों पर कर लगाने की EU की धमकी सीधे तौर पर विलंबित OECD टू-पिलर फ्रेमवर्क और डिजिटल दिग्गजों पर भारत के अपने इक्वलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy) से जुड़ी है।
2026 की Prelims में एकपक्षीय व्यापार शुल्क (unilateral trade tariffs), WTO Appellate Body के गतिरोध और rare earth की परिभाषाओं को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2013MainsGS1
What policy instruments were deployed to contain the Great Economic Depression?
