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न्यायपालिका के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह प्रशासनिक दक्षता के लिए तकनीक का लाभ उठाने (e-courts) और न्यायपालिका में मानवीय निर्णय की नैतिक एवं संवैधानिक शुचिता को बनाए रखने के बीच महत्वपूर्ण संतुलन को संबोधित करता है, साथ ही यह DPDP अधिनियम, 2023 के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर भी प्रकाश डालता है।

सारांश

गुजरात हाई कोर्ट ने 'न्यायिक और न्यायालय प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर नीति' (Policy On Use Of Artificial Intelligence In Judicial and Court Administration) जारी की है, जो न्याय वितरण प्रणाली में तकनीक की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह नीति प्रशासनिक कार्यों, कानूनी शोध, केस प्रबंधन और अनुवाद में उत्पादकता सुधारने के लिए AI उपकरणों के उपयोग की अनुमति देती है। हालांकि, यह मुख्य न्यायिक प्रक्रिया (core adjudication) — जैसे न्यायिक निर्णय लेने, तर्क देने और निर्णय तैयार करने में AI के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि न्याय का प्रशासन अंतरात्मा और संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित जवाबदेह मनुष्यों द्वारा किया जाना चाहिए, नीति वादकारियों (litigant) के डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन को भी अनिवार्य बनाती है और सख्त मानवीय निगरानी के माध्यम से संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

मुख्य बिंदु

  • गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक और अदालती प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक नीति पेश की।
  • न्यायिक निर्णय लेने, तर्क (reasoning) देने या निर्णय तैयार करने के किसी भी रूप में AI का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि ये कार्य विशेष रूप से मानवीय क्षेत्र बने हुए हैं।
  • उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कार्यों, कानूनी अनुसंधान सहायता, ड्राफ्टिंग सहायता, भाषा अनुवाद और केस मैनेजमेंट हेतु AI टूल्स के उपयोग की अनुमति दी गई है।
  • यह नीति सभी AI-सहायता प्राप्त कार्यों के लिए मानवीय पर्यवेक्षण और सत्यापन को अनिवार्य बनाती है ताकि छिपे हुए पूर्वाग्रहों, असत्यापनीय परिणामों और सार्वजनिक विश्वास में होने वाली कमी को रोका जा सके।
  • AI का एकीकरण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप होना चाहिए, ताकि वादकारियों के डेटा और अदालती रिकॉर्ड की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यायिक और अदालत प्रशासन में AI के उपयोग पर नीति

गुजरात हाईकोर्ट (2026) द्वारा एक व्यापक ढांचा जो प्रशासनिक कार्यों (अनुवाद, शोध) के लिए AI के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन मानव-केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुख्य न्यायिक तर्क (core judicial reasoning), निर्णय प्रारूपण और दंड निर्धारण (sentencing) हेतु इसे कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS-II: शासन व्यवस्था और न्यायपालिका। तकनीकी एकीकरण बनाम न्यायिक नैतिकता और e-Courts परियोजना चरण III की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला भारत का प्राथमिक कानून। यह व्यक्तियों (Data Principals) के अधिकारों और संस्थाओं (Data Fiduciaries) के दायित्वों को निर्धारित करता है, जिसकी निगरानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) द्वारा की जाती है।

UPSC context

GS-II: मौलिक अधिकार (निजता) और शासन। डेटा संप्रभुता और पुट्टास्वामी निर्णय के कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
न्यायिक स्वतंत्रता

एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव या तकनीकी स्वचालन (automation) से मुक्त रहे, जिससे मानवीय न्यायाधीशों की 'अंतरात्मा' और जवाबदेही सुरक्षित बनी रहे।

UPSC context

GS-II: भारतीय संविधान। 'मूल संरचना' (Basic Structure) और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में मानवीय एजेंसी की आवश्यकता का परीक्षण करता है।

Source
डेटा प्रिंसिपल

वह व्यक्ति जिसके व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। DPDP Act 2023 के तहत, उनके पास अपनी डिजिटल जानकारी के संबंध में एक्सेस, सुधार और शिकायत निवारण के अधिकार हैं।

UPSC context

GS-II और GS-III: गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था। भारत के डिजिटल कानूनी ढांचे में हितधारकों की भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
डेटा फिडुशियरी

कोई भी व्यक्ति या संस्था (अदालतों/सरकार सहित) जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है, तथा डेटा सुरक्षा और अनुपालन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करता है।

UPSC context

GS-II: शासन। सार्वजनिक और निजी डेटा प्रबंधन में जवाबदेही तंत्र के लिए प्रासंगिक।

Source
SUPACE और SUVAS

SUPACE (Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency) और SUVAS (Vidhik Anuvaad Software) क्रमशः कानूनी अनुसंधान और क्षेत्रीय भाषा अनुवाद के लिए AI टूल्स हैं।

UPSC context

GS-II: ई-गवर्नेंस। लंबित मामलों को कम करने के लिए भारतीय उच्च न्यायपालिका में 'सहायक' AI के विशिष्ट उदाहरण।

Source
मानव-केंद्रित न्यायनिर्णयन

विधिक दर्शन कि सार्वजनिक विश्वास और नैतिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए, न्याय एल्गोरिदम के बजाय तर्क और मूल्यों से निर्देशित मनुष्यों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

UPSC context

GS-IV: नीतिशास्त्र और प्रौद्योगिकी। लोक सेवा और न्याय वितरण में AI की नैतिक सीमाओं का अन्वेषण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SUPACE और SUVAS जैसे AI पोर्टल निर्णयों का मसौदा तैयार करने और मुख्य न्यायिक निर्णय लेने में न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए अधिकृत हैं।

मुख्य न्यायिक निर्णय प्रक्रिया (core adjudication) में AI का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। SUPACE केवल शोध और डेटा निष्कर्षण (data extraction) के लिए है, जबकि SUVAS निर्णयों का अनुवाद करता है। इनमें से कोई भी निर्णयों का मसौदा (draft) तैयार नहीं कर सकता।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Justice Delivery

भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल क्या हैं?

  • सुवास: सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए निर्णयों का अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करता है।
  • SUPACE: Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency कानूनी शोध, केस प्रबंधन और डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक AI टूल है, लेकिन निर्णय लेने के लिए नहीं।
Ethics in Public Administration

शासन में AI के एकीकरण को एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह किस प्रकार प्रभावित करता है?

  • पूर्वाग्रह का दोहराव: AI सिस्टम ऐतिहासिक डेटा से सीखते हैं, जिसमें सामाजिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाशिए पर स्थित समूहों के विरुद्ध स्वचालित भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं।
  • AI हेलुसिनेशन: AI काल्पनिक कानूनी संदर्भ या गलत तथ्य उत्पन्न कर सकता है, जिससे न्याय की विफलता को रोकने के लिए मानवीय निगरानी अनिवार्य हो जाती है।
  • जवाबदेही का अभाव: एल्गोरिद्मिक अपारदर्शिता (ब्लैक-बॉक्स मॉडल) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया में आवश्यक प्रशासनिक पारदर्शिता का उल्लंघन करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GS2 ई-कोर्ट्स + GS4 नैतिक शासन

    न्यायालयों में AI की ओर संक्रमण GS2 न्याय वितरण को GS4 नैतिक चिंताओं के साथ जोड़ता है, जो विशेष रूप से लोक प्रशासन में एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह और AI 'हैलुसिनेशन' को संबोधित करता है।

  • निजता का अधिकार + DPDP कार्यान्वयन

    सार्वजनिक AI मॉडल में वादियों के डेटा को फीड करने पर रोक सीधे तौर पर पुट्टास्वामी निजता निर्णय को लागू करती है और न्यायिक अवसंरचना के भीतर DPDP अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करती है।

2026 की GS2 Prelims में SUPACE/SUVAS की क्षमताओं के बीच भ्रमित करने वाले प्रश्न, या e-Courts और एल्गोरिथम पक्षपात (algorithmic bias) के बीच संतुलन बनाने पर Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।

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