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गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रतिबंध लगाया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

शासन और न्यायपालिका में AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की नैतिक और व्यावहारिक सीमाओं को रेखांकित करता है। यह तकनीकी दक्षता को संस्थागत जवाबदेही, पूर्वाग्रह शमन (bias mitigation) और डेटा गोपनीयता के साथ संतुलित करने पर GS2 (न्यायपालिका/ई-गवर्नेंस) और GS3 (विज्ञान और तकनीक/साइबर सुरक्षा) के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक व्यापक AI नीति जारी की है जो निर्णय लेने, निर्णय का मसौदा तैयार करने या किसी भी मुख्य न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को कड़ाई से प्रतिबंधित करती है। उत्पादकता और केस प्रबंधन में सुधार के लिए AI की क्षमता को स्वीकार करते हुए, यह नीति स्पष्ट रूप से इसकी भूमिका को प्रशासनिक कार्यों, कानूनी शोध और IT ऑटोमेशन तक सीमित करती है। ये सुरक्षा उपाय AI हेलुसिनेशन (hallucinations), पूर्वाग्रह और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याओं को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय वितरण प्रणाली में मानवीय तर्क और न्यायिक स्वतंत्रता केंद्रीय बनी रहे।

मुख्य बिंदु

  • गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक निर्णय लेने, तर्क देने, जमानत, सजा के निर्धारण या फैसलों के प्रारूपण (drafting) के लिए AI के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली एक नीति जारी की है।
  • इस प्रतिबंध का उद्देश्य AI हैलुसिनेशन, पूर्वाग्रह, गोपनीयता का उल्लंघन और न्यायिक स्वतंत्रता के क्षरण जैसे जोखिमों को कम करना है।
  • संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, लंबित मामलों के विवरण या विशेषाधिकार प्राप्त कानूनी रणनीतियों को AI टूल्स में फीड करना सख्त वर्जित है।
  • AI की अनुमति केवल प्रशासनिक कार्यों, कानूनी शोध, IT कोड जनरेशन और मामलों के आवंटन के लिए है, बशर्ते प्राथमिक स्रोतों के साथ इनका सख्त मानवीय सत्यापन (human verification) किया जाए।
  • यह नीति इस बात पर जोर देती है कि न्याय वितरण में मानवीय सर्वोच्चता को पुनः पुष्ट किया जाना चाहिए और एक न्यायाधीश अपने नाम से जारी होने वाले प्रत्येक आदेश के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गुजरात हाईकोर्ट AI नीति

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अप्रैल 2026 में जारी दिशा-निर्देश, जो न्यायिक निर्णय लेने और निर्णयों का मसौदा तैयार करने में AI के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि प्रशासनिक और अनुसंधान कार्यों के लिए इसकी अनुमति देते हैं।

UPSC context

GS Paper 2: न्यायपालिका और ई-गवर्नेंस। न्याय प्रणाली में तकनीकी सुरक्षा उपायों (technological guardrails) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ई-कोर्ट परियोजना

एक अखिल भारतीय मिशन-मोड परियोजना जो ICT के माध्यम से न्यायपालिका का कायाकल्प कर रही है; Phase III AI-संचालित दक्षता, डिजिटल-फर्स्ट कोर्ट और मामलों की लंबितता को कम करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन व्यवस्था/न्यायपालिका। न्यायिक सुधारों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Digital Public Infrastructure) पर उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
SUPACE

एक AI-संचालित पोर्टल (Supreme Court Portal for Assistance in Court’s Efficiency) जिसे मानवीय विवेक (human discretion) को प्रतिस्थापित किए बिना, कानूनी शोध और डेटा प्रोसेसिंग में न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3: शासन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। निर्णय-सहायक उपकरण के रूप में AI का उदाहरण।

Source
SUVAS

सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, एक AI टूल जिसका उपयोग नागरिकों के लिए कानूनी सुलभता में सुधार करने हेतु न्यायिक दस्तावेजों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय/शासन। समावेशिता और सूचना के अधिकार पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
न्यायिक स्वतंत्रता

मुख्य संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश बाहरी प्रभाव के बिना मामलों का निर्णय लें; गुजरात HC की नीति स्वायत्त AI रीजनिंग को प्रतिबंधित कर इस सिद्धांत की रक्षा करती है।

UPSC context

GS पेपर 2: संविधान एवं राजव्यवस्था। 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत और न्यायिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण।

Source
AI हैलुसिनेशन

एक ऐसी परिघटना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गलत, मनगढ़ंत या निरर्थक जानकारी उत्पन्न करता है; इसे न्यायिक आदेशों की शुचिता के लिए एक मुख्य जोखिम के रूप में उद्धृत किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/नीतिशास्त्र। महत्वपूर्ण शासन क्षेत्रों में AI की सीमाओं के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SUPACE जैसे AI पोर्टल्स का उपयोग भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्वायत्त रूप से निर्णयों का मसौदा तैयार करने और जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

SUPACE कानूनी अनुसंधान और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए विशेष रूप से एक सहायता उपकरण है। भारतीय न्यायपालिका मुख्य न्यायिक कार्यों या ड्राफ्टिंग के लिए AI की अनुमति नहीं देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & E-Governance

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख AI और तकनीकी पहलें क्या हैं?

  • SUPACE: डेटा माइनिंग और तथ्यों के निष्कर्षण के लिए एक AI-सहायता प्राप्त कानूनी शोध उपकरण, जो विशेष रूप से केवल सहायता के लिए है और न्यायिक निर्णय लेने के लिए नहीं।
  • SUVAS: न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक AI-संचालित अनुवाद उपकरण।
  • FASTER: न्यायिक आदेशों (जैसे ज़मानत) को प्रवर्तन अधिकारियों तक त्वरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक डिजिटल प्रणाली।
Science & Technology

गवर्नेंस में जनरेटिव AI के प्राथमिक तकनीकी जोखिम क्या हैं?

  • AI हैलुसिनेशन: पूरी तरह से मनगढ़ंत या गलत जानकारी का सृजन (जैसे कि फर्जी केस साइटेशन गढ़ना) जिसे AI पूरे आत्मविश्वास के साथ तथ्यात्मक जानकारी के रूप में प्रस्तुत करता है।
  • एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह: व्यवस्थित और दोहराव वाली त्रुटियां जो अनुचित परिणाम उत्पन्न करती हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक रूप से पक्षपाती ट्रेनिंग डेटा (training data) से विरासत में मिलती हैं और न्यायिक निष्पक्षता के लिए खतरा पैदा करती हैं।
  • डेटा गोपनीयता जोखिम: गोपनीय राज्य या नागरिक डेटा को सार्वजनिक AI मॉडलों में प्रविष्ट करना गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों का जोखिम उत्पन्न करता है, जो संस्थागत विशेषाधिकार और व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • तकनीकी नैतिकता और ह्यूमन-इन-द-लूप

    हाईकोर्ट का "मानवीय सर्वोच्चता" (human supremacy) का आदेश सीधे तौर पर GS4 Tech Ethics से जुड़ता है, जो एल्गोरिदम आधारित शासन (algorithmic governance) में मानवीय जवाबदेही और "human-in-the-loop" डिज़ाइन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

  • ई-कोर्ट्स चरण III और DPDP अधिनियम

    लंबित मामलों के विवरण को AI मॉडल्स में फीड करने पर यह प्रतिबंध, DPDP अधिनियम 2023 के तहत नागरिक डेटा संरक्षण मानकों और गोपनीयता सुरक्षा मानकों (privacy guardrails) के अनुरूप है।

प्रीलिम्स में सुप्रीम कोर्ट के SUPACE/SUVAS कार्यों और न्यायपालिका में प्रतिबंधित स्वायत्त (autonomous) AI निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच अंतर करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2025MainsGS2

    e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.