राज्य बजट प्रस्तुति और विधानसभा प्रक्रियाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य विधानसभाओं की प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली, राज्य बजट की प्रस्तुति और राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों को समझना, राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance) के स्टेटिक पाठ्यक्रम को एक व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
गुजरात विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 18 फरवरी को पेश किया जाना निर्धारित है। यह सत्र संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्यपाल का पारंपरिक संबोधन और राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) की विधायी समीक्षा शामिल होती है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय और विकासात्मक प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है।
मुख्य बिंदु
- गुजरात विधानसभा का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य बजट सत्र महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रियाएं हैं, जिनमें विधानसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- ऐसे सत्रों की शुरुआत पारंपरिक रूप से अनुच्छेद 176 के तहत राज्य के राज्यपाल के प्रथागत संबोधन के साथ होती है, जिसमें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)
आमतौर पर राज्य बजट के रूप में जाना जाने वाला, यह दस्तावेज़ एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत अनिवार्य है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था) और III (अर्थव्यवस्था); यह राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं और कार्यकारी-विधायी जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 176
एक संवैधानिक प्रावधान जिसके तहत राज्यपाल के लिए प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद विधानसभा को संबोधित करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राज्यपाल की भूमिका, विवेकाधीन शक्तियों और संघीय तनावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
गुजरात विधानसभा
गुजरात का एकसदनीय विधायी निकाय, जिसमें 182 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। यह राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखता है और चर्चाओं तथा विधायी जांच के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS Paper II; राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यों और अनुच्छेद 168-212 के तहत संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है।
राज्य की संचित निधि
राज्य की वह प्राथमिक निधि जहाँ सभी राजस्व, ऋण और वसूलियाँ जमा की जाती हैं। अनुच्छेद 202 के तहत, विधायी विनियोग (legislative appropriation) के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है।
UPSC context
GS Paper II/III; बजट की कार्यप्रणाली, भारित व्यय और सरकारी खजाने पर विधायी नियंत्रण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
एक संवैधानिक आवश्यकता, जहाँ राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए बजट सत्र की शुरुआत में राज्य सरकार के नीतिगत एजेंडे और विधायी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
UPSC context
GS Paper II; tests the ceremonial versus discretionary nature of the Governor's office in a parliamentary democracy.
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल राज्य धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस लौटा सकता है।
अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए धन विधेयक (Money Bill) को वापस नहीं कर सकते। वे केवल अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या इसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यपाल के लिए राज्य विधानमंडल को संबोधित करना कब अनिवार्य है?
- चुनाव पश्चात सत्र: विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में।
- वार्षिक प्रथम सत्र: प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र (जो पारंपरिक रूप से बजट सत्र होता है) के आरंभ में।
- कैबिनेट मसौदा तैयार किया गया: यह भाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, और इसे राज्य कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल द्वारा।
राज्य बजट के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक शब्दावली: संविधान, अनुच्छेद 202 के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शब्द का प्रयोग करता है, न कि 'बजट' का।
- राज्यपाल के कर्तव्य: राज्यपाल सदन (सदनों) के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण "रखवाएंगे"।
- विनियोग विधेयक: अनुच्छेद 204 के तहत पारित विनियोग अधिनियम के बिना राज्य की संचित निधि से कानूनी रूप से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यपाल की सहमति और न्यायिक संवीक्षा
राज्य विधेयकों पर सहमति रोकने की राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 200) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है, जिससे राज्य के बजट, विधेयकों और राज्यपाल के बीच का अंतर्संबंध अत्यंत प्रासंगिक हो गया है।
राज्यों की उधारी और अनुच्छेद 293
राज्य के बजट अनुमान अनुच्छेद 293(3) द्वारा लगातार सीमित हो रहे हैं, जिसके तहत यदि पिछले केंद्रीय ऋण बकाया हैं, तो राज्य द्वारा ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक होती है।
हाल के राज्य विवादों के बीच, अनुच्छेद 176 (राज्यपाल का अभिभाषण) और अनुच्छेद 87 (राष्ट्रपति का अभिभाषण) की तुलना पर आधारित multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019PrelimsGS1
With reference to the Legislative Assembly of a State in India, consider the following statements : 1. The Governor makes a customary address to Members of the House at the commencement of the first session of the year. 2. When a State Legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2024PrelimsGS1
With reference to Union Budget, consider the following statements : 1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both the Houses of Parliament. 2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Which of the statements given above is/are correct?
