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निर्यात प्रोत्साहन मिशन और MSME व्यापार सहायता दिशानिर्देश

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

वैश्विक आर्थिक विखंडन और बढ़ते संरक्षणवाद (जैसे अमेरिकी टैरिफ वृद्धि) के प्रति भारत की संरचनात्मक और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। यह लक्षित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता तंत्रों के माध्यम से श्रम-गहन MSMEs को सुरक्षित करने और बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

सारांश

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि ₹25,060 करोड़ के निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के दिशा-निर्देश अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे ताकि निर्यातकों को उच्च वैश्विक शुल्क और संरक्षणवादी उपायों, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए उपायों, से निपटने में मदद मिल सके। इस मिशन में दो प्रमुख उप-योजनाएं शामिल होंगी: MSMEs को वित्तीय व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन', और ब्रांडिंग एवं लॉजिस्टिक्स जैसे गैर-वित्तीय समर्थकों के लिए 'निर्यात दिशा'। यह योजना कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे महत्वपूर्ण रोजगार-सृजन करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। यह हस्तक्षेप भारत के अक्टूबर के निर्यात में 11.8% के संकुचन और तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे की पृष्ठभूमि में आया है।

मुख्य बिंदु

  • 2025-26 से शुरू होने वाले और छह वर्षों की अवधि वाले ₹25,060 करोड़ के निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के लिए दिशा-निर्देश अगले सप्ताह आने की उम्मीद है।
  • मिशन को दो उप-योजनाओं में विभाजित किया गया है: 'निर्यात प्रोत्साहन' (ट्रेड फाइनेंस, क्रेडिट एन्हांसमेंट के लिए ₹10,401 करोड़) और 'निर्यात दिशा' (लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और वेयरहाउसिंग जैसे गैर-वित्तीय एनबलर्स के लिए ₹14,659 करोड़)।
  • EPM का लक्ष्य वैश्विक टैरिफ वृद्धि का मुकाबला करना है, विशेष रूप से हाल ही में US द्वारा लगाए गए भारी 50% टैरिफ का, जिसके कारण अक्टूबर में US को होने वाले भारत के निर्यात में 8.58% की गिरावट आई।
  • प्राथमिकता आधारित सहायता कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों की ओर निर्देशित की जाएगी।
  • यह हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर में भारत के कुल निर्यात में 11.8% की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा काफी बढ़कर $41.68 बिलियन हो गया।

महत्वपूर्ण शब्द

निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)

₹25,060 करोड़ की एक प्रमुख पहल (2025-2031), जिसे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार की प्रतिकूलताओं, उच्च शुल्कों तथा संरक्षणवादी उपायों के खिलाफ व्यवसायों—विशेष रूप से MSMEs—को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); "औद्योगिक नीति में परिवर्तन" और निर्यात-आधारित विकास तथा $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source
निर्यात प्रोत्साहन

EPM के तहत एक वित्तीय उप-योजना जो ब्याज सहायता (interest subvention), एक्सपोर्ट फैक्टरिंग और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से MSME निर्यातकों के लिए किफायती व्यापार वित्त (trade finance) तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); MSME और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक वित्तीय समावेशन और ऋण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
निर्यात दिशा

EPM के तहत एक गैर-वित्तीय उप-योजना जो मार्केट रेडीनेस बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता अनुपालन, व्यापार मेलों में भागीदारी और विदेशी वेयरहाउसिंग के लिए सहायता प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); "Infrastructure" और "Supply Chain" हस्तक्षेपों से संबंधित है जो Global Value Chains (GVCs) में भारत के एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं।

Source
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय जो भारत की विदेश व्यापार नीति तैयार करने और EPM के लिए डिजिटल फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था); व्यापार क्षेत्र में "संस्थागत ढांचे" और "Ease of Doing Business" को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
व्यापार घाटा

एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहाँ आयात का मूल्य निर्यात से अधिक हो जाता है; EPM का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है ताकि समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) का प्रबंधन किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मुद्रा स्थिरता और राष्ट्रीय ऋण के संबंध में "भुगतान संतुलन" (Balance of Payments) और "बाहरी क्षेत्र" (External Sector) की चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

संरक्षणवाद

व्यापार नीतियां जो घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उच्च टैरिफ या कोटा के माध्यम से आयात को प्रतिबंधित करती हैं; वर्तमान में भारत-अमेरिका व्यापार गतिशीलता में देखा जा रहा है, जो भारतीय निर्यात हस्तक्षेपों को प्रेरित कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक व्यापार बाधाओं और भारत की वृद्धि पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

EPM के तहत निर्यात दिशा उप-योजना MSME निर्यातकों को प्रत्यक्ष ब्याज सहायता और व्यापार वित्त प्रदान करती है।

UPSC अक्सर उप-योजनाओं के कार्यों को आपस में बदल देता है। निर्यात दिशा (Niryat Disha) विशेष रूप से गैर-वित्तीय सहायकों (वेयरहाउसिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स) के लिए है। निर्यात प्रोत्साहन (Niryat Protsahan) वित्तीय सहायता का प्रबंधन करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

भारत के प्राथमिक WTO-सम्मत निर्यात प्रोत्साहन तंत्र क्या हैं?

  • RoDTEP योजना: उन निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों को रिफंड करता है जो अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते। पूरी तरह से WTO के अनुरूप।
  • अग्रिम प्राधिकरण: निर्यात उत्पादों में भौतिक रूप से शामिल किए जाने वाले इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है (न्यूनतम मूल्य संवर्धन की आवश्यकता के साथ)।
  • ब्याज समतुल्यीकरण: पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण ब्याज सहायता (subvention) प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से MSME निर्माताओं और मर्चेंट निर्यातकों के लिए लक्षित है।
Economy: External Sector

बढ़ता व्यापार घाटा व्यापक आर्थिक संकेतकों को कैसे प्रभावित करता है?

  • चालू खाता घाटा (CAD): व्यापार घाटा (वस्तुएं) CAD का सबसे बड़ा घटक है। बढ़ता हुआ व्यापार घाटा प्रत्यक्ष रूप से CAD को बढ़ाता है, जिससे forex reserves पर दबाव पड़ता है।
  • मुद्रा का मूल्यह्रास: निर्यात की तुलना में अधिक आयात विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं, जिससे भारतीय रुपये पर गिरावट (मूल्यह्रास) का दबाव पड़ता है।
  • BoP और फॉरेक्स: लंबे समय तक बने रहने वाले घाटे के लिए BoP को संतुलित करने हेतु मजबूत पूंजी खाता अंतर्वाह (FDI/FPI) की आवश्यकता होती है; अन्यथा, केंद्रीय बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी करनी पड़ती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • टैरिफ युद्ध बनाम WTO के MFN नियम

    अमेरिका द्वारा भारी एकतरफा शुल्क लगाया जाना WTO के मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत को चुनौती देता है, जो भारत को केवल लंबी विवाद निपटान प्रक्रियाओं के बजाय घरेलू क्षमता निर्माण (EPM) पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है।

  • PLI विसंगति को संतुलित करता EPM

    जबकि PLI योजनाओं का इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पूंजी-प्रधान क्षेत्रों की ओर भारी झुकाव रहा है, EPM विशेष रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए श्रम-प्रधान और रोजगार-सृजन वाले क्षेत्रों (कपड़ा, चमड़ा, रत्न) की ओर अपना समर्थन केंद्रित करता है।

EPM उप-योजनाओं (Protsahan बनाम Disha) को उनके विशिष्ट वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्यों से जोड़ने वाले युग्म-मिलान (matched-pair) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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