GST दर युक्तिकरण प्रस्ताव और अप्रत्यक्ष कराधान सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
GST rate rationalisation is a vital ongoing economic reform in India aimed at simplifying the tax structure, preventing tax evasion, and minimizing the compliance burden on taxpayers. It directly impacts the Union-State financial relations, revenue neutrality, and the overall macroeconomic environment, making it a high-yield topic for both UPSC Prelims and GS3 Mains.
सारांश
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों के पुनर्गठन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है, जिसके तहत मौजूदा चार-स्लैब प्रणाली को बदलकर 5% और 18% की दो-स्तरीय संरचना बनाने का विचार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण GST दर युक्तिकरण (rate rationalisation) पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में यह योजना प्रस्तुत करेंगी। इस प्रस्ताव में तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी विशिष्ट 'डिमेरिट' वस्तुओं (demerit goods) पर 40% कर की दर शामिल है। इस रणनीतिक सुधार का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना और मध्यम वर्ग, MSMEs एवं कृषि क्षेत्र पर कर के बोझ को कम करना है, जबकि राज्य इसके राजस्व प्रभाव के मूल्यांकन में जुटे हुए हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए GST दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (GoM) की पहली बैठक को संबोधित करने वाली हैं।
- केंद्र वर्तमान चार-स्लैब वाली GST व्यवस्था (5%, 12%, 18%, 28%) को 5% और 18% की एक सरलीकृत 2-स्तरीय संरचना में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव कर रहा है।
- विशिष्ट 'डिमेरिट' वस्तुओं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पादों और ऑनलाइन गेमिंग के लिए 40% की एक विशेष उच्च दर प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित कर दर पुनर्गठन का उद्देश्य मध्यम वर्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और कृषि क्षेत्र पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
- GoM में राज्यों के प्रतिनिधियों ने संभावित राजस्व प्रभावों पर विस्तृत चर्चा लंबित होने तक, बदलावों के प्रति प्रारंभिक तौर पर खुलापन दिखाया है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों का स्थान लेता है।
UPSC context
GS पेपर-3: भारतीय अर्थव्यवस्था; अप्रत्यक्ष कर सुधारों, राजकोषीय औपचारिकीकरण और 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जीएसटी परिषद
अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, जो सहकारी संघवाद के माध्यम से GST दरों, छूटों और प्रशासनिक नियमों पर सिफारिशें करता है।
UPSC context
GS पेपर-2 और 3: संघवाद/अर्थव्यवस्था; राजकोषीय संघवाद के संस्थागत ढांचे और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का परीक्षण करता है।
मंत्रियों का समूह (GoM)
राज्य के वित्त मंत्रियों की एक उप-समिति, जिसे GST काउंसिल द्वारा जटिल मुद्दों—जैसे कि टैक्स स्लैब—की जांच करने और काउंसिल के अंतिम अनुमोदन के लिए तकनीकी समाधान प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर-3: अर्थव्यवस्था; यह कर नीति में केंद्र-राज्य के तकनीकी मतभेदों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विमर्शात्मक और प्रत्यायोजन तंत्र को दर्शाता है।
दरों का युक्तिकरण
The systematic review and merging of tax slabs to simplify the GST structure, reduce classification disputes, and correct inverted duty structures for better compliance.
UPSC context
GS पेपर-3: अर्थव्यवस्था; भारत में व्यापार सुगमता (ease of doing business), मुद्रास्फीति प्रबंधन और द्वितीय-चरण के कर सुधारों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
अहितकर वस्तुएं (Demerit Goods)
सामाजिक रूप से हानिकारक या विलासिता की वस्तुएं (जैसे, तंबाकू, एयरेटेड ड्रिंक्स), जिन पर उपभोग को हतोत्साहित करने और जनकल्याण के लिए धन जुटाने हेतु उच्चतम दरों पर कर लगाया जाता है; इसमें अक्सर 'Sin Tax' शामिल होता है।
UPSC context
GS पेपर-3: अर्थव्यवस्था; यह सामाजिक इंजीनियरिंग टूल के रूप में कर (tax) की समझ और 'सिन टैक्स' (sin taxes) के माध्यम से राजस्व संग्रहण में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
एमएसएमई
MSMED अधिनियम के तहत निवेश और टर्नओवर सीमाओं द्वारा वर्गीकृत उद्यम; ये भारत में रोजगार, निर्यात और समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS Paper-3: Economy; core topic for inclusive growth, industrial manufacturing (Make in India), and rural employment generation.
प्रारंभिक ट्रैप
मंत्रियों के समूह (GoM) के पास अनुच्छेद 279A के तहत GST दरों में बदलाव को अंतिम रूप देने और उन्हें लागू करने की वैधानिक शक्तियां हैं।
GoMs केवल सिफारिशी उप-समितियां हैं। केवल GST काउंसिल के पास केंद्र और राज्यों को औपचारिक रूप से दरों में बदलाव की सिफारिश करने का संवैधानिक अधिदेश (अनुच्छेद 279A) है।
संबंधित अवधारणाएँ
GST व्यवस्था के अंतर्गत इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) क्या है?
- मुख्य विसंगति: एक ऐसी विसंगति जिसमें कच्चे माल (इनपुट) पर कर की दर अंतिम निर्मित उत्पाद पर कर की दर से अधिक होती है।
- आर्थिक प्रभाव: इसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का संचय होता है, जिससे घरेलू विनिर्माताओं और MSMEs की महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है।
- समाधान: विनिर्माताओं को लागत की वसूली के लिए रिफंड का दावा करना पड़ता है, जिससे अनुपालन का बोझ बढ़ता है। टैक्स स्लैब का एकीकरण स्वाभाविक रूप से इस विसंगति का समाधान करता है।
अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद के भीतर निर्णय कैसे लिए जाते हैं?
- मतदान का भार: केंद्र सरकार के पास मतदान भार का एक-तिहाई हिस्सा है, जबकि सभी राज्यों के पास सामूहिक रूप से कुल भार का दो-तिहाई हिस्सा है।
- पैसेज थ्रेशोल्ड: निर्णयों को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।
- केंद्र का वीटो: 1/3 भार के कारण, केंद्र के पास GST परिषद के किसी भी निर्णय पर प्रभावी वीटो है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद + राज्यों की राजस्व स्वायत्तता
दरों का पुनर्गठन सीधे राज्यों के राजस्व को प्रभावित करता है, जो राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता, GST मुआवजे की समाप्ति और Finance Commission के हस्तांतरण (devolutions) से जुड़ी व्यापक बहसों को जोड़ता है।
डीमेरिट वस्तुएं + डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन
ऑनलाइन गेमिंग को तंबाकू के साथ 40% की प्रस्तावित दर पर वर्गीकृत करना, अप्रत्यक्ष कराधान को डिजिटल प्लेटफॉर्म और विदेशी गेमिंग ऐप पर हालिया नियामक कार्रवाइयों से जोड़ता है।
2026 की Prelims परीक्षा में 'Inverted Duty Structure' की कार्यप्रणाली और GST काउंसिल के मतदान नियमों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2013MainsGS3
Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2018PrelimsGS1
Consider the following items : 1. Cereal grains hulled 2. Chicken eggs cooked 3. Fish processed and canned 4. Newspapers containing advertising material Which of the above items is/are exempted under GST (Goods and Services Tax)?
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
