जीएसटी प्रक्रिया सुधार और प्रौद्योगिकी-संचालित कर अनुपालन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
GST के तहत चल रहे कर प्रशासन और प्रौद्योगिकी-संचालित अनुपालन सुधारों को समझना भारत की राजकोषीय नीति, राजस्व जुटाने के प्रयासों और सुगमता से व्यापार (ease of doing business) की पहलों का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख वस्तु और सेवा कर (GST) व्यवस्था में हालिया और चल रहे प्रक्रिया सुधारों पर प्रकाश डालता है, जिसमें भारत में कर प्रशासन को मजबूत करने, कर चोरी पर लगाम लगाने और व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और बेहतर अनुपालन तंत्र की तैनाती पर जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- सरकार अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और तकनीक का उपयोग करके GST प्रक्रिया सुधारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण का उद्देश्य कर चोरी पर लगाम लगाना, कर आधार को व्यापक बनाना और ईमानदार करदाताओं के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना है।
- अप्रत्यक्ष कर ढांचे का निरंतर परिष्करण राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है और भारत में कारोबार करने में सुगमता (ease of doing business) को समग्र रूप से बेहतर बनाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Goods and Services Tax (GST) Act
2017 में शुरू किया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर ढांचा, जिसका उद्देश्य कई कैस्केडिंग केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित करना और एक एकीकृत गंतव्य-आधारित राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है।
UPSC context
UPSC CSE मेंस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - सरकारी बजट और कर सुधार)। अप्रत्यक्ष कराधान, संघीय राजकोषीय ढांचा और संसाधन जुटाने की समझ का परीक्षण करता है।
GST काउंसिल
GST के लिए दरों, छूटों, कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को मिलाकर अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।
UPSC context
UPSC CSE मेंस पेपर II (राजव्यवस्था - सहकारी संघवाद और संवैधानिक निकाय) और पेपर III। कर नीति में सहकारी संघवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क
एक गैर-लाभकारी संगठन जो GST व्यवस्था के डिजिटल बैकबोन के रूप में कार्य करता है, और पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने तथा इनवॉइस मिलान के लिए साझा IT बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC CSE मेंस पेपर III (प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, कर सुधार)। कर चोरी रोकने और अनुपालन में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
GSTN GST अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीधे 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि GSTN पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निकाय है, जबकि इसकी संरचना बहुमत गैर-सरकारी इक्विटी भागीदारी वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संवैधानिक और संस्थागत वास्तुकला क्या है?
- संवैधानिक संशोधन: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संवैधानिक आधार जोड़ा गया, जिससे समवर्ती कराधान शक्तियों के लिए अनुच्छेद 246A का निर्माण हुआ।
- GST काउंसिल: केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्रियों से मिलकर बनी शीर्ष निर्णय लेने वाली निकाय, जो सहकारी राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करती है।
- GSTN इन्फ्रास्ट्रक्चर: गैर-लाभकारी, पब्लिक-प्र ाइवेट पार्टनरशिप संस्था जो रिटर्न फाइलिंग, ई-इनवॉइसing और मिलान के लिए आईटी बैकबोन और डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
GST डेटा तकनीक + राजकोषीय संघवाद + DPI
कर प्रशासन में उन्नत डेटा एनालिटिक्स और स्वचालित रीयल-टाइम ट्रैकिंग, वित्तीय समावेशन, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया स्टैक) और राजकोषीय घाटे के समेकन के बीच की खाई को पाटते हैं।
GSTN डेटा एनालिटिक्स और ई-इनवॉइसिंग आर्किटेक्चर का परीक्षण अप्रत्यक्ष कर अनुपालन तंत्र पर आधारित स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न के माध्यम से किए जाने की संभावना है।
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- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2025PrelimsGS1
With reference to the Government of India, consider the following information: Organization Some of its functions It works under I. Directorate of Enforcement Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs II. Directorate of Revenue Intelligence Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 Department of Revenue, Ministry of Finance III. Directorate General of Systems and Data Management Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders Department of Revenue, Ministry of Finance In how many of the above rows is the information correctly matched?
