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GST काउंसिल का दो-स्तरीय कर सुधार और कार्यान्वयन कार्यक्रम

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

द्वि-स्तरीय GST संरचना की ओर बदलाव एक मौलिक अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसके सरकारी राजस्व, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मुद्रास्फीति और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर गहरे निहितार्थ हैं। यह GS-3 (अर्थव्यवस्था, कराधान) और GS-2 (राजव्यवस्था, सहकारी संघवाद में GST परिषद की भूमिका) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने मौजूदा बहु-स्तरीय GST प्रणाली को एक सरलीकृत दो-स्तरीय कर संरचना के साथ बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार को मंजूरी दी है। नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। GST स्लैब के इस युक्तिकरण को अप्रत्यक्ष कराधान को सुव्यवस्थित करने, वर्गीकरण विवादों को कम करने, व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और संभावित रूप से राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के कर शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

  • GST परिषद ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक सरलीकृत दो-स्तरीय कर संरचना में स्थानांतरित करने के लिए एक बड़े सुधार को मंजूरी दे दी है।
  • नए GST स्लैब और टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू किए जाने के लिए निर्धारित हैं।
  • टैक्स स्लैब के युक्तिकरण का उद्देश्य वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करना, व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करना और समग्र कर दक्षता में सुधार करना है।
  • यह बदलाव वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में इसके शुरुआती कार्यान्वयन के बाद से सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक है।

महत्वपूर्ण शब्द

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर। इसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने और कराधान के कैस्केडिंग प्रभाव (cascading effect) को समाप्त करने के लिए कई केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित किया।

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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; संसाधन जुटाना और कराधान सुधार। "एक राष्ट्र, एक कर" और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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GST परिषद

अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जो GST दरों, छूट और प्रशासनिक नियमों पर सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी है।

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GS पेपर II/III: संवैधानिक निकाय और राजकोषीय संघवाद। अनुच्छेद 279A, मतदान तंत्र और केंद्र-राज्य संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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कर स्लैब का युक्तिकरण

बहु-स्तरीय GST संरचना को कम टैक्स स्लैब में सरल बनाने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य वर्गीकरण विवादों को कम करना, अनुपालन बोझ को कम करना और इनपुट तथा आउटपुट टैक्स दरों को सुसंगत बनाकर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) का समाधान करना है।

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GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों का संग्रहण। अप्रत्यक्ष करों को सुसंगत बनाने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और राजस्व दक्षता पर केंद्रित।

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सहकारी संघवाद

एक संघीय ढांचा जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें साझा समस्याओं को हल करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। GST Council राजकोषीय नीतियों पर संयुक्त निर्णय लेने के माध्यम से इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है।

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GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन। यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोगात्मक ढांचे का परीक्षण करता है, विशेष रूप से GST काउंसिल के आम सहमति-आधारित कामकाज में।

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अप्रत्यक्ष कर

एक कर जो किसी मध्यवर्ती (जैसे कि एक खुदरा विक्रेता) द्वारा उस उपभोक्ता से वसूला जाता है जो अंतिम आर्थिक बोझ वहन करता है। कर का भार (tax incidence) उपभोग के बिंदु पर आपूर्तिकर्ता से अंतिम उपयोगकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

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GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; करों का वर्गीकरण। यह कर भार (tax incidence) की समझ और उत्पादन-आधारित कराधान से उपभोग-आधारित कराधान की ओर बदलाव का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

GST Council की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हैं।

2022 के मोहित मिनरल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि GST काउंसिल की सिफारिशों का केवल "प्रेरक मूल्य" (persuasive value) है और वे अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, जिससे विधायी संप्रभुता बरकरार रहती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Economy - Cooperative Federalism

GST Council की मतदान संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है?

  • संवैधानिक आधार: यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  • मतदान भारांश: केंद्र के पास 1/3 वोटिंग वेटेज है, जबकि सभी राज्यों के पास मिलाकर 2/3 वोटिंग वेटेज है।
  • निर्णय की सीमा: किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों (weighted votes) के तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।
Economy - Indirect Taxation

कराधान में 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' (Inverted Duty Structure) क्या है?

  • परिभाषा: एक ऐसी विसंगति जहाँ कच्चे माल या इनपुट पर लागू कर की दर, अंतिम निर्मित उत्पाद पर लगने वाली कर की दर से अधिक होती है।
  • आर्थिक परिणाम: यह विनिर्माताओं की पूंजी को अवरुद्ध करता है और निरंतर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड दावों के कारण भारी प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद और 16वां वित्त आयोग

    GST स्लैब को तर्कसंगत बनाना राज्यों की कर उत्पलावकता (tax buoyancy) को प्रभावित करता है, जो इस सुधार को 16वें वित्त आयोग के आगामी हस्तांतरण सूत्रों और क्षतिपूर्ति-पश्चात राजस्व की वास्तविकताओं से निकटता से जोड़ता है।

  • EoDB, मुकदमेबाजी और विनिर्माण FDI

    चार स्लैब से घटाकर दो करने से वर्गीकरण विवादों और मुकदमेबाजी में भारी कमी आएगी, जिससे भारत के Ease of Doing Business मेट्रिक्स और विनिर्माण FDI आकर्षण को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा।

2026 की prelims में Article 279A के मतदान भार (voting weights), मोहित मिनरल्स (Mohit Minerals) रूलिंग और इनवर्टेड ड्यूटी (inverted duty) की परिभाषा को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2019MainsGS3

    Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.

  • 2020MainsGS3

    Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?

  • 2013MainsGS3

    Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.

  • 2017PrelimsGS1

    What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below: