GST सुधार और अप्रत्यक्ष कराधान संरचना का विकास
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
GST भारत के अप्रत्यक्ष कराधान और राजकोषीय संघवाद का एक स्तंभ है। 'GST 2.0' सुधारों का मूल्यांकन करने से अभ्यर्थियों को कर प्रशासन, राजस्व जुटाने और व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) में चल रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने में मदद मिलती है।
सारांश
लेख भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के विकास, दर संरचना के और अधिक सरलीकरण के तर्क, अनुपालन के युक्तिकरण, और जीएसटी परिषद के माध्यम से राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने का मूल्यांकन करते हुए 'जीएसटी 2.0' की आवश्यकता और उसकी रूपरेखा पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- GST 2.0 भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका उद्देश्य कर स्लैब को तर्कसंगत बनाना, अनुपालन के बोझ को कम करना और संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करना है।
- बहस का केंद्र दर संरचना को सरल बनाने (कम स्लैब की ओर बढ़ने), उल्टे शुल्क ढांचे (इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को दूर करने और GST परिषद के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ाने पर है।
- तकनीक का उपयोग करके अनुपालन को सरल बनाना और कर आधार का विस्तार करना, उपभोक्ता कल्याण को बनाए रखते हुए राजस्व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जिसे कर के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करने और राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाने, अप्रत्यक्ष कराधान सुधारों और व्यापार सुगमता (ease of doing business) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
GST काउंसिल
जीएसटी दरों, छूट और सीमा पर सिफारिशें करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक संघीय निकाय, जिसमें संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II और III): सहकारी संघवाद, संवैधानिक निकाय और केंद्र-राज्य राजकोषीय समन्वय का परीक्षण करता है।
वस्तु और सेवा कर अधिनियम
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के बाद अधिनियमित प्राथमिक केंद्रीय कानून, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC मेंस (GS पेपर III): अप्रत्यक्ष कराधान, कर अनुपालन और विधायी विकास को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढाँचों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के संवैधानिक प्रावधान और संरचनात्मक तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद 279A: संवैधानिक आधार: राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत (101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा शुरू किया गया) स्थापित।
- कंपोजीशन: संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- वोटिंग वेट: वोटिंग तंत्र: केंद्र के पास एक-तिहाई भारांक है; सभी राज्यों के पास कुल मिलाकर दो-तिहाई भारांक है। निर्णयों के लिए तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे सामूहिक आम सहमति सुनिश्चित होती है।
- बाध्यकारी प्रकृति: न्यायिक निर्णय: उच्चतम न्यायालय (मोहित मिनरल्स, 2022) ने माना कि GST काउंसिल की सिफ़ारिशें प्रेरक (persuasive) होती हैं, जो राज्यों की कराधान स्वायत्तता (taxation autonomy) की रक्षा करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
GST 2.0 और सहकारी संघवाद
GST काउंसिल का विकास सहकारी संघवाद पर व्यापक बहसों को दर्शाता है, जो सातवीं अनुसूची के तहत एक समान आर्थिक एकीकरण के साथ केंद्र-राज्य विधายी स्वायत्तता को संतुलित करता है।
अनुच्छेद 279A, GST परिषद के मतदान भारांक (voting weights), और गैर-बाध्यकारी अनुशंसाओं पर मोहित मिनरल्स (Mohit Minerals) के निर्णय पर UPSC के कथन-आधारित (statement-based) प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2013MainsGS3
Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
