भारत में औद्योगिक गतिविधियों की सुस्ती और MSME की कमजोरियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत की वर्तमान औद्योगिक सुस्ती का एक व्यापक आर्थिक (macroeconomic) अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण-शहरी उपभोग अंतर, खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव और निर्यात-संचालित MSME क्षेत्र की संवेदनशीलता जैसे संरचनात्मक मुद्दों को रेखांकित किया गया है—ये सभी GS3 Economy और GS2 International Relations की व्यापार चर्चाओं में बार-बार आने वाले विषय हैं।
सारांश
यह लेख भारत की औद्योगिक गतिविधि में सुस्ती का विश्लेषण करता है, और यह नोट करता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की औसत वृद्धि केवल 4% रही। इस मंदी का कारण कमजोर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, सुस्त वस्तु निर्यात और कमज़ोर निजी उपभोग को माना गया है। विशेष रूप से, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ग्रामीण उपभोग पर लगातार दबाव डाल रही है, जिसका प्रमाण उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (consumer non-durables) में आई गिरावट से मिलता है। लेखक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि MSME क्षेत्र, जो रोज़गार और निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, को तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप और US के साथ आगामी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सुरक्षात्मक उपायों (safeguards) की आवश्यकता है, क्योंकि RBI द्वारा ऋण दरों में मामूली कटौती व्यापक औद्योगिक गति को बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मुख्य बिंदु
- भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में धीमी होकर 4% रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह 6% थी।
- ग्रामीण-शहरी उपभोग के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है; उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (consumer durables) की वृद्धि में दोगुनी बढ़ोत्तरी देखी गई, जबकि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (consumer non-durables) में गिरावट दर्ज की गई।
- वस्तु निर्यात में ठहराव MSMEs को काफी प्रभावित कर रहा है, जो रोजगार सृजन और निर्यात अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह लेख RBI की ब्याज दरों में कटौती से इतर संरचनात्मक घरेलू सुधारों के साथ-साथ, द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, विशेष रूप से US के साथ, के दौरान MSME सहायता को प्राथमिकता देने की वकालत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
NSO द्वारा जारी एक मासिक सूचकांक जो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। यह विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक विकास। हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स और औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति की समझ का परीक्षण करता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
निवेश और टर्नओवर की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत उद्यम (जैसे, सूक्ष्म: <₹1 करोड़ निवेश, <₹5 करोड़ टर्नओवर)। ये रोज़गार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भारत के GDP तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक नीति। यह समावेशी विकास के लिए क्षेत्रीय योगदान और नीतिगत हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
द्विपक्षीय व्यापार समझौता
दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग और बाजार पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ, कोटा और बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक व्यापार समझौता।
UPSC context
GS पेपर 2/3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार। भारत की व्यापार कूटनीति और WTO अनुपालन की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और केंद्रीय बैंक के कार्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं
अनिवार्य वस्तुएं जिनका उपयोग तुरंत या कम अवधि (आमतौर पर <3 वर्ष) के भीतर किया जाता है, जैसे कि भोजन और प्रसाधन सामग्री। इनकी मांग मास-मार्केट और ग्रामीण उपभोग की स्थिति को दर्शाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: आर्थिक विकास। उपभोग पैटर्न और औद्योगिक उत्पादन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
निजी उपभोग
परिवारों द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, जिसमें टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं। यह घरेलू मांग और GDP का एक प्रमुख चालक है।
UPSC context
GS पेपर 3: संसाधनों का नियोजन एवं संग्रहण। अर्थव्यवस्था के मांग-पक्ष के प्रेरकों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (Consumer non-durables) का भारांक (weightage) सबसे अधिक है।
IIP (आधार 2011-12) के उपयोग-आधारित वर्गीकरण में, Primary Goods का भार सबसे अधिक (~34%) है। अभ्यर्थी अक्सर समाचारों में उपभोग प्रवृत्तियों (consumption trends) पर दिए जाने वाले जोर को वास्तविक सूचकांक भार समझकर भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
IIP के प्रमुख घटक और वर्गीकरण क्या हैं?
- क्षेत्रीय संरचना: विनिर्माण (~77.6%), खनन (~14.3%), और विद्युत (~7.9%) में विभाजित।
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण: प्राथमिक, पूंजीगत, मध्यवर्ती, बुनियादी ढांचा/निर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में वर्गीकृत।
- प्रकाशन एजेंसी: MoSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) इसे आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग करते हुए मासिक रूप से जारी करता है।
K-आकार की आर्थिक रिकवरी की क्या विशेषताएं हैं?
- अलग-अलग राहें: मंदी के बाद विभिन्न क्षेत्र, जनसांख्यिकीय समूह या उद्योग व्यापक रूप से भिन्न दरों पर उबरते हैं—कुछ में वृद्धि होती है जबकि अन्य में गिरावट आती है।
- उपभोग विभाजन: प्रीमियम वस्तुओं (durables) की बढ़ती बिक्री से यह प्रमाणित होता है, जबकि मुद्रास्फीति के कारण मास-मार्केट वस्तुओं (non-durables) की मांग स्थिर है या उनमें गिरावट आ रही है।
- असमानता संकेतक: यह अक्सर बढ़ती संपत्ति की असमानता, पिरामिड के निचले स्तर पर मजदूरी में ठहराव और ग्रामीण/असंगठित क्षेत्रों में संकट की ओर संकेत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
द्विपक्षीय FTAs में MSME संरक्षण
भारत के आगामी FTAs (जैसे, US/UK के साथ) का घरेलू MSME के अस्तित्व से सीधा संबंध बढ़ता जा रहा है। शुल्क उन्मूलन (Tariff elimination) के लिए कड़े 'Rules of Origin' की आवश्यकता होती है ताकि तीसरे पक्ष की डंपिंग को रोका जा सके और स्थानीय विनिर्माण रोजगार की रक्षा की जा सके।
खाद्य मुद्रास्फीति बनाम मौद्रिक नीति की सीमाएं
संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति उद्योगों को गति देने के लिए रेपो रेट (repo rates) में कटौती करने की RBI की क्षमता को सीमित करती है। मौद्रिक नीति आपूर्ति-पक्ष के खाद्य झटकों (supply-side food shocks) के समाधान में संघर्ष करती है, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) और विकास प्रोत्साहन (growth stimulation) के बीच के तनाव को उजागर करती है।
IIP के उपयोग-आधारित घटकों (durables बनाम non-durables) को संरचनात्मक मुद्रास्फीति (structural inflation) और K-आकार की वृद्धि (K-shaped growth) से जोड़ते हुए 2026 की prelims में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2015PrelimsGS1
In the 'Index of Eight Core Industries', which one of the following is given the highest weight?
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2017MainsGS3
Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
