केरल नदी रेत खनन नीति और पर्यावरणीय चिंताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह नदीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत संसाधन शासन के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास और निर्माण सामग्री की माँगों को संतुलित करने की निरंतर नीतिगत चुनौती को दर्शाता है।
सारांश
केरल के पर्यावरणविदों ने नदी पारिस्थितिक तंत्र, जल सुरक्षा और स्थानीय भू-आकृति विज्ञान (geomorphology) के लिए गंभीर पारिस्थितिक खतरों का हवाला देते हुए, राज्य सरकार के 17 नदियों में रेत निकालने की अनुमति देने के कदम पर कड़ी चिंता जताई है।
मुख्य बिंदु
- केरल के पर्यावरण समूहों ने राज्य सरकार के 17 नदियों में रेत खनन की अनुमति देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है।
- आलोचकों का चेतावनी देना है कि बड़े पैमाने पर नदी के रेत का खनन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाएगा, जल स्तर को नीचे गिराएगा और स्थानीय जलवैज्ञानिक चक्रों (हाइड्रोलॉजिकल साइकिल) को बाधित करेगा।
- यह कदम निर्माण एग्रीगेट और महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरतों के लिए विकासात्मक और वाणिज्यिक मांगों के बीच चल रहे घर्षण को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट
एक भारतीय कानून जो केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को नियंत्रित करता है, रेत को एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत करता है और अवैध खनन की रोकथाम के लिए नियम बनाने के वास्ते राज्य सरकारों को अधिकार देता है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II/III): यह लघु खनिजों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचों, संघीय विधाई शक्तियों और पर्यावरणीय संसाधन शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में 'लह खनिज' (minor minerals) और नदी की रेत के खनन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- MMDR Act 1957: वैधानिक परिभाषा: MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) के तहत रेत को एक गौण खनिज (minor mineral) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- राज्य शक्तियाँ: नियम बनाने की शक्ति: राज्य सरकारों के पास धारा 15 के तहत लघु खनिज रियायतों को विनियमित करने और धारा 23सी के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां हैं।
- अनिवार्य EIA: पर्यावरण मंजूरी: वाणिज्यिक रेत खनन के लिए व्यापक EIA रिपोर्ट और जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर SEIAA से पूर्व पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
लघु खनिज बनाम राज्य के जल अधिकार
रेत खनन विवाद केंद्रीय खनिज अधिनियमों और राज्य-स्तरीय नदी बेसिन शासन के बीच के टकराव को उजागर करते हैं, जो प्रविष्टि 18 (राज्य सूची) बनाम प्रविष्टि 54 (संघ सूची) के तहत सहयोगात्मक संघवाद का परीक्षण करते हैं।
नदी तल खनन और तटीय क्षेत्र की संवेदनशीलता
अविलेय नदी तल खनन तटीय कटाव और खारे पानी के घुसपैठ को तेज करता है, जिससे अंतर्देशीय संसाधन निष्कर्षण की लड़ाइयाँ व्यापक तटीय क्षेत्र प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन चुनौतियों के साथ जुड़ जाती हैं।
MMDR अधिनियम के तहत लघु खनिज (minor mineral) की शक्तियाँ और नदी की रेत के खनन के लिए EIA (पर्यावरण प्रभाव आकलन) की आवश्यकता, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर कथन-आधारित (statement-based) प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018PrelimsGS1
Which of the following is/are the possible consequence/s of heavy sand mining in riverbeds? 1. Decreased salinity in the river 2. Pollution of groundwater 3. Lowering of the water-table Select the correct answer using the code given below:
- 2019PrelimsGS1
With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements: 1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country. 2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government. 3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above is/are correct?
- 2019MainsGS3
Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.
