ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की रूपरेखा में खामियां और ग्रीनवॉशिंग की चिंताएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह बाजार-आधारित जलवायु समाधानों और वास्तविक पारिस्थितिक बहाली के बीच महत्वपूर्ण बहस पर प्रकाश डालता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए पर्यावरणीय शासन (environmental governance) की बारीकियों, ग्रीनवाशिंग के निहितार्थों और CAMPA जैसे वैधानिक दायित्वों के नए स्वैच्छिक क्रेडिट तंत्र (voluntary credit mechanisms) के साथ अंतर्संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) का उद्देश्य वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों के लिए एक बाजार-आधारित प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना है। हालांकि, संभावित रूप से 'ग्रीनवाशिंग' को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को पर्याप्त आलोचना का सामना करना पड़ा है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि ग्रीन क्रेडिट को अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के अनुपालन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना, 'अतिरिक्त' पारिस्थितिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। इसके अलावा, केवल वृक्षारोपण के लक्ष्यों पर अत्यधिक जोर देने से जटिल, जैव-विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के स्थान पर मोनोकल्चर प्लांटेशन आने का जोखिम है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षरण और क्रेडिट मूल्यांकन की वैज्ञानिक वैधता पर चिंताएं पैदा होती हैं।
मुख्य बिंदु
- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत MoEFCC द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक बाजार-आधारित तंत्र है।
- इसका उद्देश्य वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट जारी करना है।
- इसकी एक प्रमुख आलोचना 'ग्रीनवाशिंग' का जोखिम है, क्योंकि दिशा-निर्देशों ने सुझाव दिया है कि वृक्षारोपण से अर्जित क्रेडिट को वैधानिक प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) की आवश्यकताओं के साथ ऑफसेट किया जा सकता है, जिससे 'एडीशनलिटी' (additionality) का कारक समाप्त हो जाता है।
- पारिस्थितिकीविदों ने चेतावनी दी है कि जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों को केवल वृक्षारोपण लक्ष्यों के रूप में मानने से तेजी से बढ़ने वाले मोनोकल्चर (monoculture) वृक्षारोपण के लिए प्राकृतिक परिदृश्यों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है।
- विविध पर्यावरणीय कार्यों के बीच वैज्ञानिक तुल्यता स्थापित करने और डबल काउंटिंग को रोकने के लिए सटीक एवं पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करने में चुनौतियां मौजूद हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)
'LiFE' अभियान के तहत स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों (जैसे वृक्षारोपण और जल संरक्षण) को व्यापार योग्य 'Green Credits' के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए MoEFCC द्वारा 2023 में शुरू किया गया एक बाजार-आधारित तंत्र।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन; सतत विकास और संरक्षण के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भारत में वह व्यापक (अम्ब्रेला) कानून जो केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा करने और उसमें सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023, इसी अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए थे।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण शासन; पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे और संवैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016
वह कानून जो वन भूमि के डायवर्जन के लिए एकत्र किए गए फंड के प्रबंधन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह फंड प्रतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) में सहायता करता है, जिसे आलोचकों के अनुसार समस्यात्मक तरीके से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Programme) के साथ जोड़ा जा रहा है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण; भारत में 'नेट प्रेजेंट वैल्यू' (NPV) के प्रबंधन और वनीकरण (afforestation) अधिदेशों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)
MoEFCC के तहत एक स्वायत्त निकाय जिसे GCP के लिए 'प्रशासक' (Administrator) के रूप में नामित किया गया है, जो ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों (Green Credit Certificates) के पंजीकरण, सत्यापन और जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर II: सांविधिक/स्वायत्त निकाय; राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजनाओं के कार्यान्वयन में संस्थागत भूमिकाओं के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत के पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और समन्वय के लिए केंद्र सरकार का नोडल मंत्रालय, जिसमें GCP और जलवायु परिवर्तन नीतियां शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II: शासन; नीति निर्माण और पर्यावरणीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी कार्यकारी निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ग्रीनवाशिंग
पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावे करने की प्रथा। GCP में, इसका तात्पर्य अनिवार्य कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 'स्वैच्छिक' कार्यों का उपयोग करने से है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/नीतिशास्त्र; संरक्षण नीतियों की अखंडता और पारिस्थितिक 'एडीशनैलिटी' (additionality) का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
GCP विशेष रूप से कार्बन सर्टिफिकेट का व्यापार करता है और इसे वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है।
GCP कार्बन से आगे बढ़कर जल, अपशिष्ट और मैंग्रोव को भी शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था, न कि FCA के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वैधानिक ढांचा क्या है?
- CAF अधिनियम 2016: प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित, जिसका उद्देश्य गैर-वन कार्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन हेतु एकत्रित धनराशि का प्रबंधन करना है।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य: प्रयोक्ता एजेंसियों को डायवर्ट किए गए वन का NPV भुगतान करना होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, वन्यजीव आवास और इमारती लकड़ी के नुकसान को परिमाणित करता है।
- निधि हस्तांतरण: एकत्रित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा (90%) राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि 10% केंद्र द्वारा निगरानी और अनुसंधान के लिए रखा जाता है।
पर्यावरणीय बाजारों के संदर्भ में 'एडीशनैलिटी' (Additionality) क्या है?
- मूल सिद्धांत: यह निर्धारित करता है कि पर्यावरणीय लाभ 'नेट-न्यू' (net-new) होने चाहिए—जो केवल बाजार प्रोत्साहन (market incentive) के कारण उत्पन्न हुए हों, न कि सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों (business-as-usual) के परिणामस्वरूप।
- ग्रीनवाशिंग का जोखिम: यदि स्वैच्छिक ग्रीन क्रेडिट का उपयोग अनिवार्य, वैधानिक वनीकरण दायित्वों की भरपाई (offset) के लिए किया जाता है, तो अतिरिक्तता (additionality) का कारक समाप्त हो जाता है, जिससे ग्रीनवाशिंग (greenwashing) को बढ़ावा मिलता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन क्रेडिट्स, ESG और वैश्विक व्यापार
व्यापार योग्य पर्यावरणीय क्रेडिट के लिए प्रोत्साहन SEBI के ESG रिपोर्टिंग (BRSR) के अधिदेश के अनुरूप है, जो यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे वैश्विक व्यापार तंत्रों के बीच भारतीय उद्योगों को अपनी ग्रीन साख प्रस्तुत करने में मदद करता है।
एकल-कृषि वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र
वनीकरण योजनाएं अक्सर पारिस्थितिक रूप से विफल हो जाती हैं क्योंकि तेजी से बढ़ने वाले मोनोकल्चर वृक्षारोपण भूजल को कम कर देते हैं और उनमें प्राकृतिक वन पारिस्थितिक तंत्र की पोषी जटिलता (trophic complexity) का अभाव होता है, जो GCP को जैव विविधता की स्थिर अवधारणाओं से जोड़ता है।
2026 Prelims में Carbon Markets (Energy Conservation Act) और Green Credits (EPA 1986) की तुलना पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें 'additionality' पर मुख्य ध्यान दिया गया हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022PrelimsGS1
Which one of the following best describes the term "greenwashing"?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Statement-II: Carbon markets transfer resources from the private sector to the State. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. As per law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority exists at both National and State levels. 2. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programmes carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
