ग्राम सभाओं के पास सीएफआर योजना बनाने का अधिकार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन में नौकरशाही नियंत्रण (वन विभागों) और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन (ग्राम सभाओं) के बीच के तनाव को दर्शाता है, जो FRA 2006 और PESA का एक मुख्य विषय है। यह वन अधिकारों और समुदाय-आधारित संरक्षण पर GS2 (शासन/कमजोर वर्ग) और GS3 (पर्यावरण) के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का प्राथमिक और अनन्य अधिकार ग्राम सभाओं के पास है। यह स्पष्टीकरण छत्तीसगढ़ वन विभाग के उस विवादास्पद आदेश के बाद आया है, जिसे अब वापस ले लिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार से 'मॉडल' योजनाओं के जारी होने तक CFR कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्रीकृत 'one size fits all' मॉडल योजनाएं केवल व्यापक रूपरेखा हैं, और वन-निवासी समुदायों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियोजन अनिवार्य बना हुआ है। इस प्रयास में ग्राम सभाओं को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया भी फिर से शुरू होगी, जिसमें 2023 के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सूचीबद्ध NGOs मदद करेंगे।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभाओं के पास सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का अनन्य अधिकार है, और राज्य वन विभाग इस अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते।
- इस स्पष्टीकरण के कारण छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एक विवादास्पद आदेश वापस ले लिया गया, जिसने अस्थायी रूप से CFR प्रबंधन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।
- छत्तीसगढ़ के आदेश ने 'मॉडल' CFR योजनाओं की तैयारी से संबंधित 2024 के एक संयुक्त संचार (joint communication) का गलत तरीके से सहारा लिया, और इसे स्थानीय स्तर पर विकसित योजनाओं को रोकने की आवश्यकता के रूप में व्याख्यायित किया।
- केंद्रीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भौगोलिक विविधताओं के कारण CFR योजनाएं सभी क्षेत्रों में एकसमान नहीं हो सकतीं, और यह कहा कि मॉडल योजनाएं केवल व्यापक रूपरेखाएँ हैं।
- 2023 में, केंद्र सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया ताकि राज्य सरकारें ग्राम सभाओं को उनकी CFR योजनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने के लिए NGOs को सूचीबद्ध (empanel) कर सकें।
महत्वपूर्ण शब्द
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
औपचारिक रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, यह वन शासन में हुए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए पारंपरिक भूमि और संसाधन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय) और GS III (पर्यावरण); अधिकार-आधारित ढांचे और विकेंद्रीकृत संरक्षण मॉडलों का परीक्षण करता है।
सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाएँ
वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विशेष रूप से ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की गई स्थानीय रणनीतियाँ, जिन्हें समुदाय-नेतृत्व वाले शासन के माध्यम से राज्य के वन वर्किंग प्लान (working plans) को ओवरराइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/संरक्षण); जैव विविधता प्रबंधन और विकेंद्रीकृत अधिकार में सामुदायिक भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
एक व्यापक 2024 जनजातीय विकास योजना जिसका उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से 63,000 से अधिक गाँवों को 25 आवश्यक हस्तक्षेपों (बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा) से परिपूर्ण (saturate) करना है।
UPSC context
GS II (Welfare Schemes); जनजातीय उत्थान के लिए वर्तमान केंद्रीय हस्तक्षेपों और "सैचुरेशन" विकास मॉडल की समझ का परीक्षण करता है।
ग्राम सभाएं
गांव के सभी वयस्क निवासियों की वह वैधानिक सभा, जिसके पास FRA के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने और वन संसाधनों का प्रबंधन करने का प्राथमिक अधिकार होता है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/शासन); जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय निकायों के कानूनी सशक्तिकरण की समझ का परीक्षण करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)
वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और समग्र जनजातीय कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास नीतियों के समन्वय के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS II (शासन); यह कार्यकारी तंत्र और कमजोर वर्गों के लिए नोडल जिम्मेदारियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य वन विभागों को ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की गई सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाओं को अनिवार्य रूप से अनुमोदित करना चाहिए।
अभ्यर्थी यह मान लेते हैं कि वनों पर वन विभागों का वीटो पावर है। FRA 2006 के तहत, ग्राम सभाओं के पास राज्य के हस्तक्षेप के बिना CFR योजनाएं तैयार करने का विशेष वैधानिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत प्रदान किए गए मुख्य अधिकार क्या हैं?
- नोडल एजेंसी: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जिसने पर्यावरण मंत्रालय का स्थान लिया है।
- ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारों (IFR) और सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करती है।
- अपीलीय समितियाँ: उप-मंडलीय और जिला स्तरीय समितियाँ ग्राम सभा के प्रस्तावों को संसाधित करती हैं। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों के अंतर्गत क्या शामिल है?
- प्रथागत सीमाएँ: इसमें पारंपरिक ग्राम सीमाओं के भीतर की पारंपरिक सामुदायिक वन भूमि या पशुपालक समुदायों के मौसमी उपयोग वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों का समावेशन: CFR अधिकारों को आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और यहाँ तक कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर भी कानूनी रूप से मान्यता दी जा सकती है।
- संरक्षण अधिकार: यह सतत उपयोग के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरुद्धार, संरक्षण या प्रबंधन करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
FRA बनाम गंभीर वन्यजीव आवास (Critical Wildlife Habitats)
UPSC अक्सर जनजातीय अधिकारों (FRA 2006) और संरक्षण कानूनों (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) के बीच के टकराव का परीक्षण करता है, विशेष रूप से क्रिटिकल वाइल्डलाइफ/टाइगर हैबिटेट्स में बेदखली और अधिकारों के निपटान के संबंध में।
PESA और लघु वनोपज
PESA 1996 और FRA 2006 दोनों ग्राम सभाओं को लघु वनोपज (MFP) पर स्वामित्व के माध्यम से सशक्त बनाते हैं, जो इन्हें विकेंद्रीकृत शासन के दो ऐसे स्तंभ बनाते हैं जिन्हें अक्सर एक साथ परखा जाता है।
राज्य-NGO-ग्राम सभा क्षमता निर्माण त्रयी
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शासन में एक बदलाव को रेखांकित करता है: ग्राम सभाओं जैसे जमीनी स्तर के वैधानिक निकायों में क्षमता निर्माण के लिए NGO सूचीबद्धता को संस्थागत बनाना।
FRA बनाम PESA बनाम हालिया वन संरक्षण अधिनियम 2023 के संशोधनों के तहत ग्राम सभा की शक्तियों पर 2026 में एक multi-statement प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?
- 2012PrelimsGS1
In the areas covered under the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, what is the role/power of Gram Sabha? 1. Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas. 2. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. 3. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting licence or mining lease for any mineral in the Scheduled Areas. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS2
To what extent, in your opinion, has the decentralisation of power in India changed the governance landscape at the grassroots?
