प्रहार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की पहली समर्पित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति के रूप में, 'प्रहार' देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, जो तकनीक-संचालित और अंतरराष्ट्रीय आतंकी खतरों से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीतिक खाका तैयार करती है।
सारांश
भारत सरकार ने देश की पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति 'प्रहार' का अनावरण किया है, जिसे सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को मजबूत करने और साइबर हमलों, ड्रोनों और कट्टरपंथ जैसे समकालीन तकनीकी खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने 'प्रहार' नाम से अपनी पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण किया।
- इस नीति का उद्देश्य कट्टरपंथ, साइबर-आतंकवाद, ड्रोनों के इस्तेमाल और डार्कनेट फाइनेंसिंग जैसे उभरते खतरों से व्यवस्थित रूप से निपटना है।
- यह राज्य और गैर-राज्य आतंकवादी अभिनेताओं का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच तालमेल बिठाना चाहता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रहार
भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति, जिसे साइबर हमलों, ड्रोनों और कट्टरपंथ जैसे आधुनिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए प्रतिक्रियावादी (रिएक्टिव) से एक सक्रिय (प्रोएक्टिव), खुफिया-आधारित दृष्टिकोण में बदलने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III के लिए महत्वपूर्ण (आंतरिक सुरक्षा - सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और प्रबंधन, संगठित अपराध के आतंकवाद के साथ संबंध)।
गृह मंत्रालय
देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा नीतियों के निर्धारण और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II और III के लिए महत्वपूर्ण (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, आंतरिक सुरक्षा शासन और संस्थागत ढांचा)।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने पहले 2008 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) ढांचे के तहत एक व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति को संहिताबद्ध किया था।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि 'प्रहार' से पहले भारत के पास एक एकीकृत वैधानिक आतंकवाद-रोधी नीति थी, जबकि पिछले दृष्टिकोण एक एकीकृत सिद्धांत के बजाय खंडित विधायी संशोधनों (UAPA, NIA अधिनियम) और एजेंसी की अधिसूचनाओं पर आधारित थे।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आतंकवाद के मुकाबले से जुड़े प्रमुख संस्थागत तंत्र और कानूनी ढांचे क्या हैं?
- UAPA (1967): यह भारत में प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र सरकार को व्यक्तियों और समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
- NIA अधिनियम (2008): 2008 के मुंबई हमलों के बाद अलग राज्य की अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं पार आतंक से जुड़े अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित।
- NATGRID और मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC): सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करना सुनिश्चित करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करने वाला बहु-एजेंसी केंद्र।
अंतर-विषय पैटर्न
आतंकवाद-रोधी नीति + उभरती तकनीक शासन
राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सिद्धांत (आंतरिक सुरक्षा) को ड्रोन नियमों और डार्कनेट मॉनिटरिंग (विज्ञान एवं तकनीक) जैसी उभरती विघटनकारी तकनीकी शासन प्रणालियों के साथ जोड़ता है।
आंतरिक सुरक्षा + खुफिया ढांचा सुधार
यह प्रतिक्रियाशील आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रियाओं से लेकर सक्रिय खुफिया तालमेल और संस्थागत सीमा-से-आंतरिक सुरक्षा ढाँचों की ओर विकास को दर्शाता है।
प्रहार जैसी पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीतियां मल्टी-स्टेटमेंट प्रीलिम्स या मेन्स GS-3 सुरक्षा प्रश्नों के लिए उच्च-संभावना वाले मैच-अप हैं।
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- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
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Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.
