भवन मरम्मत के लिए कम अनुमानित लागत वाले टेंडर पर महाराष्ट्र की जांच
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के मेगा-सिटीज में शहरी पुनर्विकास और सार्वजनिक खरीद में लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह कानूनी बाधाओं (आवास अधिनियमों पर High Court की रोक), नौकरशाही की कार्यप्रणाली (सार्वजनिक निविदा), और अनधिकृत निर्माणों (शहरी नियोजन उल्लंघन) के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जो GS2 और GS3 के शहरीकरण और गवर्नेंस विषयों के प्रमुख मुद्दे हैं।
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में जर्जर और सेस्ड (cessed) इमारतों की मरम्मत के लिए MHADA निविदाओं में संदिग्ध अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। ठेकेदार कथित तौर पर अनुमानित लागत से अत्यधिक कम—कभी-कभी 100 से 140 प्रतिशत तक कम—कीमतों की बोली लगाकर निविदाएं जीत रहे हैं और इसके बाद मुनाफे के लिए अतिरिक्त जगह बेचने हेतु अनधिकृत निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसके समानांतर, सरकार MHADA अधिनियम की संशोधित धारा 79A पर बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थगन (stay) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया में है। यह संशोधन MHADA को पुरानी और असुरक्षित सेस्ड इमारतों का अधिग्रहण करने और उनका पुनर्विकास करने हेतु सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, ताकि महानगर में शहरी आवास और सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में सेस्ड (cessed) जर्जर इमारतों के लिए MHADA की मरम्मत निविदाओं में संदिग्ध अनियमितताओं की जांच शुरू की है।
- ठेकेदारों ने कथित तौर पर अनुमानित परियोजना लागत से 100 से 140 प्रतिशत कम कीमतों की बोली लगाकर टेंडर हासिल किए।
- इन ठेकेदारों पर लाभ कमाने और अपनी कम बोलियों की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त मंजिलें बनाने जैसे अवैध निर्माण करने का संदेह है।
- राज्य सरकार MHADA अधिनियम की धारा 79A पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रही है, जो MHADA को असुरक्षित सेस्ड (cessed) इमारतों के अधिग्रहण और पुनर्विकास का अधिकार देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
MHADA (महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण)
1977 में स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो महाराष्ट्र में किफायती आवास प्रदान करने और शहरी विकास की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है, साथ ही क्षेत्रीय आवास बोर्डों और पुनर्विकास परियोजनाओं के बीच समन्वय करता है।
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GS पेपर 2: सांविधिक निकाय और सरकारी नीतियां; GS पेपर 1: शहरीकरण की समस्याएँ और उनके समाधान।
MHADA अधिनियम की धारा 79A
एक कानूनी प्रावधान जो राज्य को जर्जर 'सेस्ड इमारतों' (cessed buildings) के पुनर्विकास में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाता है, यदि मालिक या 51% किराएदार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मरम्मत या पुनर्निर्माण शुरू करने में विफल रहते हैं।
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GS Paper 2: नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे; शहरी सुरक्षा के लिए कानूनी-प्रशासनिक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
सेस वाली इमारतें
मुंबई की पुरानी संपत्तियां (मुख्यतः 1969 से पहले की) जो उनके संरचनात्मक रखरखाव, मरम्मत और संभावित पुनर्निर्माण के वित्तपोषण के लिए MHADA को एक विशेष 'मरम्मत उपकर' (repair cess) का भुगतान करती हैं।
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GS Paper 3: अवसंरचना और आपदा प्रबंधन (पुराने ढांचों की सुरक्षा); GS Paper 1: शहरीकरण की चुनौतियां।
मुंबई इमारत मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड (MBRRB)
MHADA का एक विशेष विंग जो मुंबई के आइलैंड सिटी में लगभग 16,000 उपकर वाली इमारतों (cessed buildings) के स्ट्रक्चरल ऑडिट, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
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GS पेपर 2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही और विशिष्ट सरकारी एजेंसियां।
शहरी पुनर्विकास
जर्जर शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार की एक रणनीति, जिसमें असुरक्षित संरचनाओं के स्थान पर आधुनिक आवास बनाए जाते हैं और अक्सर इसमें निजी डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) शामिल होता है।
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GS पेपर 1: शहरीकरण; GS पेपर 3: सतत बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास।
प्रारंभिक ट्रैप
L1 (lowest bidder) मानदंड सभी सार्वजनिक खरीद के लिए बिना किसी अपवाद के कानूनी रूप से अनिवार्य है।
सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) 2017 विशिष्ट खरीद के मामलों में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (QCBS) की अनुमति देते हैं ताकि असामान्य रूप से कम बोलियों (Abnormally Low Bids) के कारण होने वाली खराब गुणवत्ता से बचा जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 'असामान्य रूप से कम बोलियों' (Abnormally Low Bids - ALB) को कैसे संबोधित करते हैं?
- परिभाषा: ALB एक ऐसी बिड है जो अवास्तविक रूप से इतनी कम होती है कि यह परियोजना को निष्पादित करने की ठेकेदार की क्षमता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।
- निष्पादन सुरक्षा: दिशानिर्देश खरीद संस्थाओं को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देते हैं और, यदि जोखिम अधिक बना रहता है, तो सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए Additional Performance Security की मांग की जा सकती है।
- QCBS विकल्प: ALB समस्याओं से निपटने के लिए, सरकार तेजी से 'गुणवत्ता और लागत आधारित चयन' (QCBS) की अनुमति दे रही है, जहाँ मूल्य के साथ-साथ तकनीकी दक्षता को भी महत्व दिया जाता है।
शहरी पुनर्विकास में राज्य की 'एमिनेंट डोमेन' (Eminent Domain) की शक्ति क्या है?
- अनुच्छेद 300A: अनुच्छेद 300A के तहत, राज्य निजी संपत्ति (जैसे, जर्जर भवन) का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन केवल कानून के अधिकार के माध्यम से।
- सार्वजनिक उद्देश्य: अधिग्रहण को एक वैध "सार्वजनिक उद्देश्य" को पूरा करना चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा, मलिन बस्ती पुनर्वास, या शहरी खतरों को रोकना।
- न्यायिक समीक्षा: अदालतें ऐसे अधिग्रहणों पर रोक लगा सकती हैं यदि वे प्राकृतिक न्याय, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन करते हैं, या राज्य के अतिरेक (state overreach) का माध्यम बनते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
L1 टेंडरिंग + शहरी आपदाएं
GS2 Governance (Lowest Bidder निविदा प्रक्रिया की कमियाँ) को GS1 शहरीकरण (Urbanization) से जोड़ता है। असामान्य रूप से कम बोलियाँ (Abnormally Low Bids) अक्सर अवैध निर्माण को बढ़ावा देती हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर GS4 Ethics के लिए उत्कृष्ट केस स्टडीज पेश करती हैं।
एमिनेंट डोमेन + न्यायिक रोक
तीव्र शहरी पुनरुद्धार (GS2 Policies) के उद्देश्य से बनाई गई कार्यकारी नीतियों और संपत्ति के अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जो अक्सर राज्य द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों को प्रेरित करता है।
शहरी बुनियादी ढांचे के ढहने का हवाला देते हुए, L1 (न्यूनतम बोलीदाता) सार्वजनिक खरीद प्रणाली की आलोचना करने वाले Mains GS2 या GS4 के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS1
Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?
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Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
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