सरकार आरक्षण नीतियों पर संरचित संवाद के लिए तैयार है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख जाति-आधारित और आर्थिक-आधारित सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के बीच चल रही बहस को रेखांकित करता है, जो GS Paper 2 (सामाजिक न्याय) का एक मुख्य विषय है। यह विरोध करने के अधिकार और राजनीतिक विपक्ष की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है, तथा व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे नागरिकों, विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ सरकार के बीच लोकतांत्रिक असहमति पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण-विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की सरकार की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते उनकी मांगों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। प्रदर्शनकारी जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक मानदंडों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पासवान ने आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए NDA सरकार के मौजूदा 10% आरक्षण को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कांग्रेस और RJD सहित विपक्षी दलों की आलोचना की कि वे रचनात्मक राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय विघटनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर-मंतर पर आरक्षण-विरोधी प्रदर्शनकारियों को सरकार के साथ बातचीत की पेशकश की है, यदि उनकी मांगों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।
- पासवान ने रेखांकित किया कि NDA सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए पहले ही 10% आरक्षण लागू कर दिया है।
- He criticized the Congress and RJD for using protests as political tools rather than engaging constructively.
महत्वपूर्ण शब्द
10% EWS आरक्षण
A policy introduced by the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019, reserving 10% of seats in government jobs and educational admissions for Economically Weaker Sections among those not covered by existing caste-based quotas.
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); संवैधानिक संशोधनों, आरक्षण नीति और सकारात्मक कार्रवाई का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
भारत में 1998 में स्थापित एक केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) करती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति और संघीय सत्ता-साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); गठबंधन सरकार की गतिशीलता, राजनीतिक दलों और संघीय ढांचे का परीक्षण करता है।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका
The democratic function of non-governing parties to hold the executive accountable, critique policies, debate laws, protect minority rights, and offer a viable alternative government.
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संसदीय विपक्ष के कामकाज, चुनौतियों और संवैधानिक महत्व का परीक्षण करता है।
Indian National Congress
One of India's oldest political parties, founded in 1885, which spearheaded the national freedom movement and subsequently dominated post-independence politics.
UPSC context
GS पेपर I (आधुनिक इतिहास) और GS पेपर II (राजव्यवस्था); राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और दलीय प्रणाली के विकास का परीक्षण करता है।
Rashtriya Janata Dal
भारत में एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो मुख्य रूप से बिहार में सक्रिय है और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); क्षेत्रवाद, राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों और गठबंधन की गतिशीलता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान आरक्षण नीतियों को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 335 के तहत 'प्रशासन की दक्षता' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
जहाँ अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' के अनुरूप अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के दावों पर विचार करने का अधिदेश देता है, वहीं संविधान इस वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है, जिससे इसकी व्याख्या बी.के. पवित्रा जैसे न्यायिक पूर्वादाहरणों पर छोड़ दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
10% EWS आरक्षण का संवैधानिक और न्यायिक आधार क्या है?
- 103वां संशोधन: शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया।
- सिन्हो आयोग: एस.आर. सिन्हो आयोग (2010) के आधार पर तैयार, जिसने सामान्य श्रेणी के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की थी।
- जनहित अभियान (2022): एक 5-न्यायाधीशों की पीठ ने संशोधन को बरकरार रखा (3:2), यह व्यवस्था देते हुए कि केवल आर्थिक मानदंड मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है और 50% की सीमा केवल SC/ST/OBCs पर लागू होती है।
How does Article 335 balance reservation with administrative standards?
- Article 335: Mandates that claims of SCs/STs shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration.
- कोई परिभाषा नहीं: 'प्रशासन की दक्षता' शब्द को भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
- Judicial Clarification: The SC in B.K. Pavitra (II) held that efficiency must be defined inclusively, as representation itself enhances administrative efficiency rather than degrading it.
अंतर-विषय पैटर्न
आर्थिक मानदंड बनाम जातिगत लामबंदी
आय-आधारित सकारात्मक कार्रवाई (EWS) की ओर संक्रमण, पारंपरिक जाति-आधारित चुनावी राजनीति और संघीय कल्याणकारी मांगों को जटिल बनाता है।
Judicial Review and the 50% Cap
इंदिरा साहनी की पूर्ण 50% की सीमा से जनहित अभियान द्वारा EWS के अपवर्जन तक का बदलाव, मूल ढांचे पर न्यायालय के विकसित होते सिद्धांत को दर्शाता है।
जनहित अभियान के बाद 50% आरक्षण की सीमा की कानूनी स्थिति के साथ-साथ अनुच्छेद 335 के संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2023MainsGS2
“The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.
