विपक्ष ने अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ पर विचार-विमर्श की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संरक्षणवादी नीतियों का बढ़ता चलन भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक व्यापार संरचना के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। बहुपक्षवाद (WTO) से एकपक्षवाद की ओर बदलाव और द्विपक्षीय FTAs के रणनीतिक उपयोग को समझना अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों की तैयारी कर रहे UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिकी ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) पर प्रतिक्रिया तैयार करने से पहले हितधारकों और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करे। पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने रेखांकित किया कि अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करता है, WTO-नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बाधित करता है और वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल पैदा करता है। भारत के कृषि, कपड़ा और सेवा क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की चेतावनी देते हुए, शर्मा ने भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए EU और UK के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार से राजनीतिक दलों और हितधारकों के साथ परामर्श करने और अमेरिकी प्रशासन के पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) का जवाब देने के लिए एक विशेषज्ञ टास्क फोर्स गठित करने का आग्रह किया है।
- पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने अमेरिकी टैरिफ की 'एकपक्षीय' और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के रूप में आलोचना की, और WTO के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में गंभीर व्यवधानों की चेतावनी दी।
- ये टैरिफ कृषि (पोल्ट्री, डेयरी), कपड़ा और व्यापक व्यापारिक समुदाय सहित प्रमुख भारतीय क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत को सलाह दी जाती है कि वह व्यापार वार्ताओं में अपने सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दे और ऐसे समझौतों को स्वीकार करने से बचे जो इसकी अनदेखी करते हैं।
- आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए, भारत को EU और UK के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में विविधता लानी चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों को विनियमित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो समझौतों और विवाद समाधान के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार का प्रवाह यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमेय और मुक्त रूप से हो।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह वैश्विक शासन, व्यापार विवादों और बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और कोटा जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए किए गए समझौते।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। व्यापार नीति, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
आयातित वस्तुओं पर टैरिफ, प्रतिबंधात्मक कोटा और विभिन्न अन्य सरकारी नियमों जैसे तरीकों के माध्यम से अन्य देशों से होने वाले आयात को सीमित करने की आर्थिक नीति।
UPSC context
जीएस पेपर III: अर्थव्यवस्था। वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों के विश्लेषण, घरेलू उद्योगों पर प्रभाव और वैश्वीकरण की चुनौतियों का परीक्षण करता है।
पारस्परिक टैरिफ
एक ऐसी नीति जिसके तहत कोई देश किसी अन्य देश से होने वाले आयात पर उसी दर से शुल्क (tariffs) लगाता है, जिस दर से वह दूसरा देश इसके निर्यात पर शुल्क लगाता है।
UPSC context
GS पेपर II एवं III: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/अर्थव्यवस्था। यह व्यापार युद्ध (trade wars), भारत-अमेरिका व्यापार घर्षण और "जैसे को तैसा" (tit-for-tat) कूटनीति की विशिष्ट समझ का परीक्षण करता है।
बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों पर आधारित एक ढांचा, जो मुख्य रूप से WTO द्वारा प्रबंधित किया जाता है और गैर-भेदभाव, पारदर्शिता तथा कई देशों के बीच सामूहिक वार्ता पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक व्यवस्था, एकपक्षवाद से उत्पन्न चुनौतियों और क्षेत्रीयतावाद की ओर बदलाव की समझ का परीक्षण करता है।
यूरोपीय संघ (EU)
27 यूरोपीय देशों का एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ, जो एकल बाजार के रूप में कार्य करता है और भारत के लिए एक प्रमुख FTA भागीदार है।
UPSC context
GS पेपर II: द्विपक्षीय समूह। भारत-EU रणनीतिक संबंधों और रुकी हुई/पुनः शुरू हुई मुक्त व्यापार वार्ताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-अमेरिका संबंध
दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जिसमें व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी शामिल हैं और जो अक्सर टैरिफ विवादों से प्रभावित होती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। "विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव" को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
WTO सदस्य देश एकतरफा रूप से पारस्परिक शुल्क लगा सकते हैं यदि कोई व्यापारिक भागीदार अनुचित तरीके से अपने शुल्क बढ़ाता है।
जवाबी कार्रवाई को कड़ाई से विनियमित किया गया है। सदस्य एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते; उन्हें WTO में औपचारिक रूप से विवाद जीतना होगा और जवाबी टैरिफ लगाने से पहले Dispute Settlement Body से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
संबंधित अवधारणाएँ
एकपक्षीय पारस्परिक शुल्कों (unilateral reciprocal tariffs) द्वारा WTO के किन मुख्य सिद्धांतों का उल्लंघन होता है?
- सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN): इसके लिए WTO के सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है; विशिष्ट देशों को लक्षित करने वाले एकतरफा टैरिफ इस मौलिक गैर-भेदभाव नियम का उल्लंघन करते हैं।
- बाउंड टैरिफ: देश टैरिफ के लिए एक अधिकतम दर (बाउंड रेट) के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। WTO के प्राधिकरण के बिना इस सीमा से ऊपर दंडात्मक शुल्क लगाना संधि के दायित्वों का उल्लंघन करता है।
- विवाद निपटान नियम: सदस्य अनुचित व्यापार के खिलाफ एकतरफा जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्हें एक औपचारिक फैसले के बाद WTO विवाद समाधान निकाय से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) कानूनी रूप से WTO के गैर-भेदभाव नियमों (non-discrimination rules) को कैसे बायपास करते हैं?
- GATT अनुच्छेद XXIV: GATT अनुच्छेद XXIV के तहत, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) और FTAs को MFN सिद्धांत के स्पष्ट अपवादों के रूप में मान्यता दी गई है, जो तरजीही द्विपक्षीय व्यवहार की अनुमति देते हैं।
- सेवाओं का एकीकरण: व्यापक समझौते (जैसे CEPA/CECA) वस्तुओं के दायरे से आगे बढ़कर सेवा क्षेत्र (GATS), निवेश और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं, जो भारत के सेवा निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यापार युद्ध और रुपये की अस्थिरता
अमेरिकी संरक्षणवाद भारतीय निर्यात को प्रतिबंधित करता है, जिससे भारत के चालू खाता घाटे (CAD) के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, यह डॉलर को मजबूत करता है, जिससे पूंजी का पलायन और मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है।
आर्थिक सुरक्षा के रूप में ग्लोबल साउथ
अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की कूटनीतिक पहल IR और अर्थव्यवस्था के बीच सेतु का कार्य करती है, जो पश्चिमी संरक्षणवाद और ठप पड़े बहुपक्षीय संस्थानों के विरुद्ध एक रणनीतिक मार्केट बफर के रूप में कार्य कर रही है।
WTO MFN अपवादों, बाउंड (bound) बनाम एप्लाइड (applied) कृषि टैरिफ और FTA तंत्र को जोड़ने वाले 2026 के प्रीलिम्स (Prelims) में एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.
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The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
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The term 'Regional Comprehensive Economic Partnership' often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries known as
