मुख्यमंत्री ने शिक्षा में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना जैसी विशिष्ट राज्य-स्तरीय योजनाओं की जानकारी HPAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इस परीक्षा में अक्सर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के विशिष्ट प्रावधानों (जैसे 1% ब्याज दर) पर उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाता है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ओकोवर में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राज्य के विकास में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकारी स्कूलों में CBSE संबद्धता प्रणाली शुरू करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के लाभों को रेखांकित किया, जो केवल 1% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करके छात्रों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई एक योजना है, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच सुगम होगी और राज्य में एक कुशल कार्यबल के निर्माण में योगदान मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की प्रगति को गति देने में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- उन्होंने ओकओवर में नादौन विधानसभा क्षेत्र के छात्रों और एचपी यूनिवर्सिटी के पीएचडी शोधार्थियों के साथ संवाद किया।
- राज्य सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है, जो पात्र छात्रों को 1% की नाममात्र ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
- शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, राज्य सरकारी स्कूलों में CBSE संबद्धता प्रणाली लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य हिमाचल को आधुनिक शिक्षा और कुशल कार्यबल के एक केंद्र के रूप में बदलना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
