बिहार ने छह शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए समझौता किया
स्रोत:times-of-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह हरित पहल BPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां अक्सर बुनियादी ढांचा विकास, पर्यावरण-उन्मुख योजनाओं, PPP मॉडलों और बिहार में विकासात्मक परियोजनाओं के विशिष्ट शहर/जिले के कवरेज के विवरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सीधे तौर पर वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राज्य के व्यापक लक्ष्य और हरित बजट पर इसके जोर से जुड़ता है।
सारांश
बिहार सरकार ने केंद्र की PM-eBus Sewa योजना के तहत छह प्रमुख शहरों में 400 वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Greencell Mobility Private Limited) के साथ एक रियायत समझौते (concession agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) द्वारा संचालित, इस परियोजना के पहले चरण के तहत जुलाई 2026 तक 200 बसें चलाई जाएंगी। इस पहल में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें, पैनिक बटन और CCTV जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, और समर्पित फास्ट-चार्जिंग डिपो की स्थापना शामिल है। इसके साथ ही, BSRTC PPP मॉडल पर राज्य के 31 बस डिपो को आधुनिक टर्मिनलों में अपग्रेड कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने केंद्र सरकार की पीएम-ईबस सेवा योजना (PM-eBus Sewa Scheme) के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Greencell Mobility Private Limited) के साथ एक रियायत समझौते (concession agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में 35 और 42 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी और ये बिहार के छह प्रमुख शहरों: पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलेंगी।
- इस रोलआउट की योजना चरणों में बनाई गई है, जिसके तहत फेज 1 में 200 इलेक्ट्रिक बसों को जुलाई 2026 तक सड़कों पर उतारने का कार्यक्रम है।
- महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, इस बेड़े में विशेष रूप से केवल महिला यात्रियों के लिए 50 पिंक बसें शामिल की जाएंगी।
- बसों को CCTV कैमरे, GPS-आधारित ट्रैकिंग, पैनिक बटन, यात्री सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा किट और फास्ट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- बिहार ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय करके छह प्रभागों में चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा; प्रत्येक डिपो में आठ फास्ट चार्जर होंगे जो 1 से 1.5 घंटे में एक बस को पूरी तरह से चार्ज करने में सक्षम होंगे।
- इसके अतिरिक्त, BSRTC यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत पूरे बिहार में 31 बस डिपो और स्टैंडों को आधुनिक टर्मिनलों में अपग्रेड कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम-ईबस सेवा योजना
भारतीय शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने की एक केंद्र प्रायोजित योजना, जो पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन और हरित शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/पर्यावरण); सतत शहरी परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा पहलों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।
रियायत समझौता
एक सरकारी प्राधिकरण और एक निजी इकाई के बीच एक अनुबंध, जो किसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को लागू करने और संचालित करने के लिए अधिकारों, जिम्मेदारियों और जोखिम-साझाकरण ढांचे को परिभाषित करता है।
UPSC context
GS Paper III (निवेश मॉडल); यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) फ्रेमवर्क, परियोजना जोखिम आवंटन (project risk allocation) और सार्वजनिक सेवा खरीद (public service procurement) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC)
सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत 1959 में स्थापित एक वैधानिक, राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन कंपनी, जो बिहार में अंतर-शहरी और अंतः-शहरी बस नेटवर्क का प्रबंधन करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III (राज्य शासन/अवसंरचना); सार्वजनिक उपयोगिता प्रबंधन, वैधानिक निकायों और क्षेत्रीय परिवहन अवसंरचना नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
एक भारतीय साझा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (eMaaS) प्रदान करता है, और कई राज्यों में शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने और संचालित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को क्रियान्वित करता है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure & Environment); यह जलवायु-अनुकूल परिवहन (climate-resilient transport), सतत बुनियादी ढांचे (sustainable infrastructure) और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने (clean technology adoption) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल के तहत, निजी ऑपरेटर टिकट-राजस्व का जोखिम उठाता है और सभी फेयरबॉक्स संग्रह अपने पास रखता है।
GCC में, सरकारी प्राधिकरण किराया वसूलता है और राजस्व जोखिम वहन करता है, तथा बेड़े के संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर को एक निश्चित प्रति-किलोमीटर दर का भुगतान करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) और नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) के बीच क्या अंतर है?
- GCC की कार्यप्रणाली: निजी ऑपरेटरों को एक निश्चित प्रति-किमी दर से भुगतान किया जाता है, जबकि सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण किराया राजस्व एकत्र करता है और राइडरशिप का जोखिम उठाता है।
- NCC की कार्यप्रणाली: निजी ऑपरेटर किराये का राजस्व अपने पास रखता है, टिकटिंग का प्रबंधन करता है, और यात्रियों की कम संख्या का सीधा वित्तीय जोखिम उठाता है।
- नीतिगत वरीयता: बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्च अग्रिम लागतों को लेकर निजी क्षेत्र की चिंता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में GCC को प्राथमिकता दी जाती है।
ग्रीन बजटिंग क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है?
- अवधारणा: पारिस्थितिक और जलवायु-संबंधी व्ययों को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के लिए बजट निर्माण में हरित लक्ष्यों को एकीकृत करने वाला एक पर्यावरण नीति उपकरण।
- बिहार की अग्रणी भूमिका: बिहार वित्त वर्ष 2020-21 में जलवायु अनुकूलन को लक्षित करने के लिए एक अलग हरित बजट (Green Budget) पेश करने वाला भारत का पहला राज्य था।
- SDG संरेखण: यह बजटीय आवंटन को सीधे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई (SDG 13) से जोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-मोबिलिटी + राजकोषीय संघवाद
PM-eBus Sewa का श्रेणीबद्ध वित्तपोषण (सामान्य राज्यों के लिए 60%, हिमालयी राज्यों के लिए 90%) यह दर्शाता है कि कैसे केंद्रीय योजनाएं उपराष्ट्रीय स्तर पर हरित संक्रमण को गति देने के लिए क्षेत्रीय राजकोषीय असमानताओं को संतुलित करती हैं।
अवसंरचना + लैंगिक मुख्यधाराकरण
पैनिक बटन से लैस 'पिंक फ्लीट' की तैनाती GS-1/GS-3 के बीच तालमेल को दर्शाती है, जो सीधे तौर पर उन शहरी सुरक्षा बाधाओं को दूर करती है जो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और आर्थिक गतिशीलता को सीमित करती हैं।
PM-eBus सेवा के परिचालन स्तंभ (GUMI बनाम सेगमेंट ए) और ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Gross Cost Contracts) की कार्यप्रणाली GS-3 2026 के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।
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