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पारंपरिक मीडिया संरक्षण नीतियां और डिजिटल व्यवधान उपाय

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और पारंपरिक तथा डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करना एक गंभीर नीतिगत चुनौती है। सरकारी संचार निकायों को एकीकृत करने, TRP को विनियमित करने और AI/चैटबॉट्स का उपयोग करके फेक न्यूज का मुकाबला करने की पहल महत्वपूर्ण शासन सुधारों को दर्शाती है, जो UPSC GS2 (शासन/नीतियाँ) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा/डिजिटल अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक हैं।

सारांश

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नियामक सुधारों और विज्ञापन दरों को तर्कसंगत बनाने के माध्यम से पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों को डिजिटल व्यवधान (digital disruption) से बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। महत्वपूर्ण रूप से, सरकार नियामक कार्यों के बेहतर समन्वय और अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मीडिया निकायों—PIB, RNI और Central Bureau of Communication—को एकीकृत करने की योजना बना रही है। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए, सरकार PIB की Fact Check Unit के लिए एक चैटबॉट विकसित कर रही है और सोशल मीडिया वीडियो सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर पेश कर रही है। इसके साथ ही, WAVES Bazaar जैसे वैश्विक आउटरीच कार्यक्रमों और मुंबई में Indian Institute of Creative Technology की स्थापना के माध्यम से 'क्रिएटर इकोनॉमी' को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय पारंपरिक मीडिया (रेडियो, टीवी, प्रिंट, DTH) को डिजिटल व्यवधान से बचाने के लिए सुधार लाने और सरकारी विज्ञापन दरों को तर्कसंगत बनाने की योजना बना रहा है।
  • टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
  • भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI), PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित प्रमुख सरकारी मीडिया निकायों को आउटरीच और विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत किया जाएगा।
  • फर्जी खबरों से निपटने के लिए, PIB की Fact Check Unit के लिए एक चैटबॉट के साथ-साथ सोशल मीडिया वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
  • सरकार WAVES Bazaar और मुंबई में नव-संचालित Indian Institute of Creative Technology जैसी पहलों के माध्यम से 'क्रिएटर इकोनॉमी' को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

भारत सरकार की वह नोडल एजेंसी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); प्रामाणिक समसामयिक घटनाओं और आधिकारिक नीतिगत आंकड़ों के लिए प्राथमिक स्रोत।

Source
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो भारत में समाचार पत्रों के पंजीकरण को विनियमित करता है और उनके प्रसार तथा स्वामित्व का रिकॉर्ड बनाए रखता है।

UPSC context

GS पेपर II (नियामक निकाय); मीडिया विनियमन और वैधानिक प्रशासनिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC)

भारत सरकार की सार्वजनिक आउटरीच और विज्ञापन के लिए प्राथमिक एजेंसी, जिसका गठन DAVP, Directorate of Field Publicity और Song & Drama Division के विलय के माध्यम से किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); प्रशासनिक अभिसरण और एकीकृत सरकारी संचार रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source
PIB फैक्ट चेक यूनिट

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत एक विशेष इकाई, जिसे विशेष रूप से केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी की पहचान करने और उनका खंडन करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/साइबर); डिजिटल गलत सूचना की चुनौतियों और राज्य की विनियामक प्रतिक्रियाओं को संबोधित करता है।

Source
WAVES बाज़ार

एक वैश्विक ई-मार्केटप्लेस जिसे भारतीय रचनाकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो WAVES शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) नेटवर्किंग और कंटेंट शोकेसिंग की सुविधा प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III (आर्थिक विकास); क्रिएटर इकोनॉमी और भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर पहलों का समर्थन करता है।

Source
भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT)

मुंबई में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence), जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); कौशल विकास और रचनात्मक प्रौद्योगिकी उद्योग के औपचारिकरण को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PIB फैक्ट चेक यूनिट के निर्णय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जिसके तहत फेक न्यूज को अनिवार्य रूप से हटाना आवश्यक है।

2023 का IT नियम संशोधन, जिसके तहत FCU द्वारा 'फेक न्यूज' के रूप में चिह्नित जानकारी को मध्यवर्ती संस्थानों (intermediaries) के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था (safe harbour सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामग्री हटाना अनिवार्य था), उसे 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • संस्थागत बदलाव: यह औपनिवेशिक युग के 1867 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, और अधिकार भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (RNI) से नए नामित प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) को स्थानांतरित करता है।
  • वि-अपराधीकरण: अधिकांश उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, कारावास के स्थान पर वित्तीय दंड लागू करता है, और एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
  • विदेशी नियतकालिक पत्रिकाएँ: विदेशी पत्रिकाओं की हूबहू प्रतियों (Exact facsimiles) को अब केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन भारत में मुद्रित किया जा सकता है।
Economy & Technology

AVGC-XR क्षेत्र और इसका संस्थागत ढांचा क्या है?

  • परिभाषा: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी का संक्षिप्त रूप—जो भारत की उभरती 'क्रिएटर इकोनॉमी' का एक प्रमुख स्तंभ है।
  • नोडल मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MeitY नहीं) AVGC क्षेत्र की नीतियों और इसके औपचारिकरण (formalization) को संचालित करने वाला नोडल मंत्रालय है।
  • IICT: सरकार ने इस क्षेत्र के लिए मानव पूंजी निर्माण हेतु मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) को एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीपफेक और IT नियम 2021

    PIB का वीडियो वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (social media intermediaries) को मिलने वाली धारा 79 'सेफ हार्बर' (safe harbour) सुरक्षा पर चल रही बहसों के साथ जुड़ता है, जो डीपफेक और सरकार द्वारा चिन्हित गलत सूचनाओं को सक्रिय रूप से रोकने में विफल रहे हैं।

  • सेवा निर्यात के रूप में क्रिएटर इकोनॉमी

    WAVES Bazaar वैश्विक निवेशकों को लक्षित करता है, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन (AVGC-XR) को 2000 के दशक के IT/BPO बूम की तरह एक उच्च-विकास वाले सेवा निर्यात क्षेत्र के रूप में मानने के नीतिगत बदलाव का संकेत देता है।

नए PRP अधिनियम 2023, PIB Fact Check Unit के अधिदेश (mandate) और IT Rules की मध्यवर्ती (intermediary) सीमाओं को संयोजित करते हुए Prelims में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

  • 2023MainsGS3

    What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.

  • 2013MainsGS3

    What are social networking sites and what security implications do these sites present ?

  • 2025MainsGS2

    The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.

  • 2020MainsGS2

    Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.