Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

शासनाद्वारे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अधिसूचना पुढे

Source:Indian Express ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

पश्चिमेकडील घाट (वेस्टर्न घाट्स) यांच्याशी संबंधित पर्यावरणीय शासन, जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आणि समितीच्या शिफारसी यांचा अभ्यास करणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसुचनेशी संबंधित अलीकडील घडामोडी, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधील एका महत्त्वाच्या जैवविविधता क्षेत्राचे पर्यावरण संवर्धन आणि प्रादेशिक विकासात्मक गरजा यांच्यातील सुरू असलेला वाद अधोरेखित करतात.

मुख्य मुद्दे

  • सरकार पर्यावरणीय संरक्षण आणि विकासात्मक आकांक्षा यांच्यात समतोल साधण्यासाठी पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाबतच्या (ESA) अधिसूचनांसंबंधी पुढे जात आहे.
  • पश्चिम घाट महाराष्ट्रसह सहा राज्यांमध्ये पसरलेला असून, तो जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे, ज्याला तीव्र मानवनिर्मित आणि विकासात्मक दबावांचा सामना करावा लागत आहे.
  • दोन प्रमुख समित्या, माधव गाडगीळ समिती आणि के. कस्तुरीरंगन समिती यांनी यापूर्वी पश्चिम घाटातील संवर्धन आणि उपक्रमांच्या नियमनासाठी शिफारसी करणारे अहवाल सादर केले होते.
  • स्थानिक उपजीविकेचे रक्षण करताना, विशिष्ट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये खाणकाम, दगडखाणकाम, मोठी बांधकामे आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचे नियमन करणे हा या अधिसूचनेचा उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना

पर्यावरणाचा संवर्धन करण्यासाठी जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी विशिष्ट व्यावसायिक, खणखण आणि औद्योगिक उपक्रमांवर निर्बंध घातले जातात किंवा बंदी घातली जाते अशा संरक्षित क्षेत्रांभोवती संवेदनशील क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत MoEFCC द्वारे जारी केलेली अधिसूचना.

UPSC context

MPSC/UPSC पर्यावरण आणि परिसंथा (पेपर III) साठी अत्यंत महत्त्वाचे: जैवविविधता संवर्धन चौकट, नियामक यंत्रणा आणि विकासात्मक तडजोड यावरील समज तपासते.

Source
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC)

भारतातील पर्यावरण आणि वनीकरण धोरणांचे नियोजन, संवर्धन आणि समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असलेले नोडल केंद्रीय मंत्रालय, ज्यामध्ये वन्यजीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांची अधिसूचना यांचा समावेश आहे.

UPSC context

MPSC शासन आणि राज्यव्यवस्था / पर्यावरण यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे: प्रशासकीय रचना, कायदेशीर संस्था आणि केंद्रीय स्तरावरील धोरण अंमलबजावणीची चाचणी घेते.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाचा जवळपास ३७% भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.

स्पर्धक अनेकदा दोन्ही अहवालांबाबत संभ्रमात पडतात, असे गृहीत धरून की माधव गाडगीळ समितीने घाटांच्या केवळ ३७% भागाच्या संरक्षणाची शिफारस केली होती, तर प्रत्यक्षात त्यांनी संपूर्ण प्रदेश ESA म्हणून शिफारस केला होता.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Ecology Biodiversity Conservation

पश्चिम घाटावरील गाडगीळ आणि कस्तुरिरंगन समित्यांमध्ये कोणते प्रमुख फरक आहेत?

  • गाडगीळ व्याप्ती: व्याप्ती: गाडगीळ समितीने (WGEEP) संपूर्ण पश्चिम घाटास तीन क्षेत्रांनुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
  • कस्तुरीरंगन व्याप्ती: व्याप्ती: कस्तुरिरंगन समितीने पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७ टक्के क्षेत्राला ईएसए (ESA) श्रेणीखाली आणण्याची शिफारस केली आहे.
  • नियमनविषयक दृष्टिकोन: दृष्टिकोन: गाडगीळांनी क्षेत्रांमध्ये खणनावर कठोर सरसकट बंदी घालण्याचे समर्थन केले, तर कस्तुरीरंगन यांनी अधिक विकास-स्नेही, पुरोगामी नियमन दृष्टिकोन स्वीकारला.

आंतर-विषय नमुने

  • पश्चिमेकडील घाट ईएसए विरुद्ध केंद्रीय खडक हक्क

    पश्चिम घाटातील ईएसए (ESA) वरील वादावरून पाचव्या अनुसूचीमधील क्षेत्रांमधील संघराज्यीय संघर्ष दिसून येतो, जिथे खनिज हक्क आणि आदिवासींची उपजीविका केंद्राच्या पर्यावरणीय आदेशांशी संघर्ष करतात.

  • युनेस्को नैसर्गिक स्थळे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे (DPSP) आदेश

    युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नैसर्गिक स्थळाचा दर्जा राज्य-स्तरीय विकास योजनांवर कलम ४८अ आणि ५१अ(छ) अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय संवर्धन जबाबदाऱ्या जोडतो.

एकाधिक-विधान (multi-statement) MPSC स्वरूपाच्या प्रश्नामध्ये गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन समितीच्या मर्यादा (thresholds) आणि राज्यनिहाय विस्तार यांची तुलना करा.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?

  • 2024MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)