पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना आणि विकास समतोल
Source:Indian Express ↗

हे का महत्त्वाचे आहे
पश्चिम घाटाशी संबंधित पर्यावरण प्रशासन, जैवविविधता क्षेत्रे आणि समितीच्या शिफארसींचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
पश्चिम घाटातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसुचनेबाबत शासनाची भूमिका आणि प्रगती यावरील एक अपडेट, ज्यामध्ये संबंधित राज्यांमधील प्रादेशिक विकासाच्या आकांक्षा आणि जैवविविधता हॉटस्पॉटचे परिसंस्थेचे जतन यांच्यात समतोल साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- शासन पर्यावरणीय संवर्धना and विकासात्मक गरजांमध्ये समतोल राखून, पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाबतच्या (ESA) अधिसूचना पुढे नेत आहे.
- पश्चिम घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि गुजरात या सहा राज्यांमध्ये पसरलेला आहे.
- गाडगीळ समिती (पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती) आणि कस्तुरीरंगन समिती यांसारख्या प्रमुख पर्यावरण पॅनल्सनी या प्रदेशात खाणकाम, उत्खनन आणि मोठ्या बांधकामांचे नियमन करण्याबाबत यापूर्वी शिफारसी केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या संज्ञा
పర్యాवरण-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना
पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रांभवतीच्या नाजूक परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आणि विकासाचे नियमन करण्यासाठी सरकारने अधिसूचित केलेले क्षेत्र.
UPSC context
MPSC/UPSC च्या पर्यावरण आणि परिसंस्थेच्या (Environment & Ecology) अभ्यासक्रमासाठी महत्त्वाचे, जैवविविधता संवर्धन विरुद्ध विकासात्मक तडजोड यासंबंधीच्या धोरणांची चाचणी घेणारे.
गाडगीळ समिती
माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती, जिने संपूर्ण पश्चिम घाटाला तीव्र विकासविषयक निर्बंधांसह पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
UPSC context
तज्ज्ञ समित्या आणि संवर्धन आराखड्यांच्या संदर्भात MPSC पर्यावरण प्रशासनामध्ये वारလिखित विचारले जाणारे.
कस्तुरिरंगन समिती
डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाने विकासात्मक-संवर्धनाचा समतोल राखत, ईएसए (ESA) क्षेत्राचे व्याप्तीक्षेत्र पश्चिम घाटाच्या ३७ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले.
UPSC context
प्रादेशिक विकासासाठीच्या समितीच्या दृष्टिकोनांची तुलना करणाऱ्या MPSC च्या पर्यावरण आणि भूगोल या विषयांच्या प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
भारतामध्ये पर्यावरणविषयक धोरणे, वन्यजीव संरक्षण कायदे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Area) अधिसूचना जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेले नोडल केंद्रीय मंत्रालय.
UPSC context
MPSC राज्यव्यवस्था आणि प्रशासन (Polity and Governance) पेपरसाठी अत्यंत आवश्यक, ज्यामध्ये केंद्रीय प्रशासकीय मंत्रालये आणि वैधानिक संस्थांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
पूर्वपरीक्षा सापळा
गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाच्या अंदाजे ३७ टक्के क्षेत्रास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Area) श्रेणीखाली आणण्याची शिफारस केली होती.
स्पर्धक बऱ्याचदा दोन प्रमुख समित्यांमध्ये संभ्रमात पडतात: गाडगीळांनी सुमारे ६४-७०% भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली, तर कस्तुरिरंगन यांनी ईएसए (ESA) अंतर्गत अधिक मध्यम स्वरूपाच्या सुमारे ३७% भागाची शिफारस केली.
संबंधित स्थिर संकल्पना
पश्चिम घाटावरील गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालांमध्ये कोणते प्रमुख फरक आहेत?
- गाडगीळ दृष्टिकोन: गाडगीळ समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाला श्रेणीबद्ध क्षेत्रांसह (ESA 1, 2, 3) पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली, ज्यामध्ये ६४-७०% क्षेत्र समाविष्ट आहे.
- कस्तुरीरंगन दृष्टिकोन: कस्तुरंगन समितीने अधिक विकास-अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारत, ईएसए (ESA) क्षेत्र सुमारे ३७% पर्यंत (अंदाजे ६०,००० चौ. किमी.) मर्यादित केले, ज्याचे वर्गीकरण प्रामुख्याने नैसर्गिक लँडस्केप असे करण्यात आले आहे.
- सामान्य निर्बंध: दोन्ही समित्यांनी संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये खानकाम, उत्खनन, वाळू उपसा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांवर संपूर्ण बंदी किंवा कडक नियमनाची शिफारस केली आहे.
आंतर-विषय नमुने
पश्चिम घाट ईएसए विरुद्ध विकासात्मक संघवाद
पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESA) बाबत सुरू असलेला वाद हा भारताच्या NDC लक्ष्यांतर्गत जलद पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि UNFCCC च्या हवामानविषयक प्रतिबद्धता यांमधील धोरणात्मक संघर्षाचे क्लासिक उदाहरण आहे.
जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आणि राज्य अधिकारक्षेत्रे
MPSC भारतातील जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट्सच्या अचूक भौगोलिक व्याप्ती आणि राज्य सीमांची वारंवार परीक्षा घेते.
पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रावरील (ESA) गाडगीळ (६४-७०%) विरुद्ध कस्तुरिरंगन (३७%) समितीच्या शिफारसींची तुलना करणाऱ्या बहुविध विधानांच्या MPSC प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2017MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)