वंदे मातरम् के अपमान को अपराध बनाने के लिए विधेयक पेश
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय प्रतीकों की कानूनी स्थिति UPSC Prelims (जैसे- मौलिक कर्तव्य, ध्वज संहिता) में एक बार-बार पूछा जाने वाला विषय है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का अंतर, और उनके दर्जे पर संविधान सभा की बहस, Polity के प्रश्नों के लिए गहन वैचारिक सामग्री प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने की संसद की शक्ति Prelims का एक क्लासिक तथ्य है।
सारांश
The Union Government is set to introduce the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 in the Rajya Sabha, seeking to criminalise insults to the National Song, Vande Mataram, in the same manner as the National Anthem. Opposed by CPI(M) MP John Brittas on the grounds that it deviates from the Constituent Assembly's intent, the amendment is timed with the 150th anniversary of the song's composition. Additionally, the government plans to introduce the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in the Lok Sabha.
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत के संरक्षण के लिए राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने वाली है।
- The amendment proposes to penalise intentional prevention of or disturbance to the singing of Vande Mataram with imprisonment of up to three years, on par with the National Anthem.
- यह विधायी कदम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 'वंदे मातरम' की रचना की 150वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।
- CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान सभा और मूल 1971 के अधिनियम ने जानबूझकर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को समान वैधानिक/दंडात्मक स्तर पर रखने से परहेज किया था।
- Separately, the Centre listed the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 for introduction in the Lok Sabha.
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
A proposed legislation seeking to amend the 1971 Act to criminalize insults, desecration, or obstruction of the singing of India's National Song, Vande Mataram, placing it on par with the National Anthem.
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन; विधायी विधेयकों, राष्ट्रीय प्रतीकों और मौलिक कर्तव्यों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
भारत की संसद का एक अधिनियम जो देश के राष्ट्रीय प्रतीकों, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान और राष्ट्रगान शामिल हैं, को अपवित्र करने या उनका अपमान करने को अपराध की श्रेणी में लाता है।
UPSC context
GS Paper II: Polity and Constitution; tests knowledge of legal protections for national symbols and fundamental duties under Article 51A(a).
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
एक विधायी प्रस्ताव जिसका उद्देश्य मामलों के लंबित होने की समस्या का समाधान करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका; न्यायिक संरचना, लंबित मामलों और अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान सभा
निर्वाचित प्रतिनिधियों का वह निकाय जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने 1946 से 1950 तक कार्य किया और भारत की पहली अनंतिम संसद के रूप में भी कार्य किया।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक आधार; यह भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास, वाद-विवाद और प्रारूपण प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और साथ ही इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद; द्विसदनीय विधायिका, संघीय प्रतिनिधित्व और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
Lok Sabha
The lower house of India’s bicameral Parliament, consisting of directly elected representatives of the people, holding primary legislative power and financial control over the executive.
UPSC context
GS Paper II: संसद; लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी कामकाज की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान का अनुच्छेद 51A(a) यह अनिवार्य करता है कि नागरिक राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करें।
अनुच्छेद 51A(a) स्पष्ट रूप से केवल संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को अनिवार्य करता है। राष्ट्रीय गीत इस पाठ से पूरी तरह से अनुपस्थित है।
संबंधित अवधारणाएँ
Constitutional and statutory distinction between the National Anthem and the National Song.
- संवैधानिक स्थिति: अनुच्छेद 51A(a) स्पष्ट रूप से नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने की अपेक्षा करता है, जिसमें राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं है।
- राष्ट्रपति की घोषणा: डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान घोषित किया था, लेकिन यह एक वक्तव्य था, न कि कोई संवैधानिक संशोधन।
- सांविधिक संरक्षण: 1971 का अधिनियम ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रगान, ध्वज और संविधान के अपमान को दंडित करता है, जिससे राष्ट्रीय गीत अब तक बिना किसी वैधानिक दंडात्मक प्रावधान के रह गया था।
वंदे मातरम और आनंदमठ का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?
- Literary Origin: 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में रचित, इसे बाद में उनके 1882 के उपन्यास 'आनंदमठ' में प्रकाशित किया गया था।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संन्यासी विद्रोह (1763–1800) और 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित।
- राजनीतिक भूमिका: यह 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक निर्णायक राजनीतिक नारा बन गया।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक कर्तव्य बनाम अनुच्छेद 25 के अधिकार
राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के विधायी प्रयास अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आपत्तियों पर न्यायिक निर्णयों के साथ टकराते हैं।
Peasant Resistance + Swadeshi Nationalism
Connecting Bankim’s Anandamath to the 1770 Bengal Famine highlights how late 19th-century cultural nationalism repurposed 18th-century anti-colonial agrarian resistance.
UPSC may couple modern statutory updates to the 1971 Act with historical Sannyasi Rebellion facts in a hybrid History-Polity question.
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