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पारिवारिक वित्त पर AIDIS और SAS राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और समष्टि आर्थिक नीति-निर्माण (macroeconomic policymaking) का आधार बनते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, AIDIS और SAS का डेटा ग्रामीण/शहरी ऋणग्रस्तता, कृषि वित्त और वित्तीय समावेशन जैसे GS-3 के प्रमुख विषयों को रेखांकित करता है, जो अक्सर Mains और Prelims में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं।

सारांश

भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के माध्यम से घोषणा की है कि वह जुलाई 2026 और जून 2027 के बीच दो प्रमुख आर्थिक सर्वेक्षण—अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) और कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS)—आयोजित करेगी। ये सर्वेक्षण भारतीय आबादी की वित्तीय स्थिति, ऋणग्रस्तता और परिसंपत्ति स्वामित्व के विश्लेषण में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। जहाँ AIDIS डेटा घरेलू ऋण संरचनाओं और गरीबी पर प्रकाश डालकर RBI और सरकारी निकायों को मौद्रिक एवं ऋण नीतियां तैयार करने में मदद करता है, वहीं SAS मुख्य रूप से किसानों की आजीविका, व्यय और ऋण पर निर्भरता पर केंद्रित है। प्राप्त डेटासेट समावेशी विकास और कृषि सुदृढ़ता के लिए लक्षित हस्तक्षेप तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

मुख्य बिंदु

  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जुलाई 2026 और जून 2027 के बीच दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करेगा।
  • अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में संपत्ति स्वामित्व, ऋण प्रवृत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ट्रैक करेगा।
  • सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (SAS) विशेष रूप से कृषि परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा, जिसमें आय, व्यय, कृषि पद्धतियों और योजनाओं तक पहुंच का विवरण तैयार किया जाएगा।
  • इन सर्वेक्षणों से एकत्र किया गया डेटा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र के लिए ऋण नीतियां बनाने, असमानता को मापने और गरीबी का विश्लेषण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • पिछले SAS सर्वेक्षणों (जैसे 2003, 2013 और 2019 के सर्वेक्षण) ने ऐतिहासिक रूप से किसानों की औसत आय, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता और फसल बीमा की पहुंच जैसी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया है।

महत्वपूर्ण शब्द

अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS)

NSO द्वारा आयोजित एक दस-वर्षीय नमूना सर्वेक्षण जो घरेलू संपत्ति, ऋण और पूंजीगत व्यय पर डेटा प्रदान करता है। यह ग्रामीण और शहरी भारत में वित्तीय समावेशन और संपत्ति असमानता के पैटर्न की पहचान करता है।

UPSC context

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्तीय समावेशन, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और ऋण बाजार संरचना से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS)

कृषि परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाला एक व्यापक आवधिक सर्वेक्षण, जिसमें आय, व्यय और तकनीक का उपयोग शामिल है। यह ग्रामीण आर्थिक व्यवहार्यता को मापने के लिए प्राथमिक डेटासेट के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर III: कृषि। कृषि संकट के विश्लेषण, किसानों की आय को दोगुना करने और लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों के लिए अनिवार्य।

Source
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निगरानी के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह NSO की देखरेख करता है और राष्ट्रीय खातों, मुद्रास्फीति (CPI) तथा बड़े पैमाने के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए डेटा अखंडता सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: सरकारी नीतियाँ। यह भारत के सांख्यिकीय ढांचे और साक्ष्य-आधारित शासन के पीछे के संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO)

MoSPI के तहत प्रमुख सांख्यिकीय विंग, जिसे 2019 में CSO और NSSO के विलय द्वारा गठित किया गया था। यह बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है और GDP तथा IIP जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों को संकलित करता है।

UPSC context

GS पेपर III: आर्थिक विकास। सांख्यिकीय सुधारों और भारतीय आर्थिक आंकड़ों की सटीकता से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
कृषि परिवार

एक 'कृषि उत्पादन इकाई' जो खेती या पशुपालन जैसी गतिविधियों से सालाना कम से कम ₹4,000 प्राप्त करती है। SAS इस परिभाषा का उपयोग किसानों और शुद्ध कृषि श्रमिकों के बीच अंतर करने के लिए करता है।

UPSC context

GS Paper III: कृषि। कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान में सटीकता और ग्रामीण रोजगार प्रवृत्तियों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा आयोजित किया जाता है।

यद्यपि RBI मौद्रिक और ऋण नीतियां तैयार करने के लिए AIDIS डेटा पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन यह सर्वेक्षण वास्तव में RBI द्वारा नहीं, बल्कि MoSPI के तहत NSO द्वारा संचालित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Agriculture

SAS के तहत 'कृषि परिवार' किसे माना जाता है?

  • उपज का मूल्य: पिछले 365 दिनों के दौरान परिवार का एक न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्य (जैसे, 77वें दौर में ₹4,000) का कृषि उत्पादन होना चाहिए।
  • सदस्यों की भागीदारी: परिवार का कम से कम एक सदस्य मुख्य या सहायक स्थिति (status) में कृषि (खेती, पशुपालन आदि) में स्व-नियोजित (self-employed) होना चाहिए।
Economy - Banking & Finance

भारत में ग्रामीण ऋण मूल्यांकन का विकास कैसे हुआ है?

  • AIRCS (1951-52): ऐतिहासिक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) ने प्रसिद्ध रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि सहकारी समितियां ग्रामीण ऋण संगठन का सबसे उपयुक्त रूप थीं।
  • वर्तमान AIDIS: अब MoSPI द्वारा एक दशकीय सर्वेक्षण के रूप में आयोजित, यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों, पूंजी निर्माण और देनदारियों को ट्रैक करता है, जो सीधे तौर पर RBI के Priority Sector Lending मानदंडों का मार्गदर्शन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • SAS डेटा + किसानों की आय दोगुनी करना

    SAS निष्कर्ष सरकारी समितियों (जैसे दलवई समिति) द्वारा संरचनात्मक बदलावों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक बेंचमार्क हैं, जैसे कि छोटे किसानों का वास्तविक फसल खेती की तुलना में दैनिक मजदूरी से अधिक कमाई करना।

  • AIDIS + मौद्रिक संचरण की सीमाएं

    AIDIS ग्रामीण भारत में अनौपचारिक ऋण (साहूकारों) की सटीक उपस्थिति को दर्शाता है, जो एक ऐसी महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधा को रेखांकित करता है जो RBI के मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) को बाधित करना जारी रखे हुए है।

SAS और AIDIS पर 2026 में एक बहु-कथनीय प्रश्न की अत्यधिक संभावना है, जिसमें MoSPI को नोडल एजेंसी के रूप में पिछले ग्रामीण ऋण रुझानों के साथ जोड़ा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2014MainsGS3

    In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. -All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients?

  • 2022MainsGS3

    Is inclusive growth possible under market economy ? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India.

  • 2020PrelimsGS1

    In the context of the Indian economy, non-financial debt includes which of the following? 1. Housing loans owed by households 2. Amounts outstanding on credit cards 3. Treasury bills Select the correct answer using the code given below:

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. 2. Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements is/are correct?