वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ नीति बदलावों के प्रभाव का मूल्यांकन किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ संरक्षणवादी रुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है और भारत की निर्यात आय को सीधे प्रभावित करता है। भारत की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने, रक्षात्मक व्यापार नीतियां तैयार करने और वैश्विक व्यापार में बहुपक्षवाद से द्विपक्षवाद की ओर हो रहे बदलाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अमेरिकी व्यापार शुल्क (जैसे Section 232 और Trade Act 1974) की कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने International Emergency Economic Powers Act के तहत लगाए गए देश-विशिष्ट 'पारस्परिक टैरिफ' (reciprocal tariffs) को रद्द कर दिया है। इसके जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने Trade Act of 1974 की धारा 122 का उपयोग करते हुए सभी आयातों पर 150 दिनों का व्यापक 10% बेसलाइन टैरिफ लागू कर दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय इस फैसले के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि अन्य संरक्षणवादी उपाय, जैसे स्टील और एल्युमीनियम पर धारा 232 के तहत टैरिफ और 'de minimis' छूटों को हटाना, अभी भी लागू हैं। इन निरंतर व्यापार बाधाओं से भारतीय निर्यात—विशेष रूप से ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों—को नुकसान पहुँचने की आशंका है, और ये बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच देशों को अपने व्यापार समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेंगी।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत पूर्व में लगाए गए देश-विशिष्ट 'पारस्परिक शुल्क' (reciprocal tariffs) और फेंटानिल से जुड़े शुल्कों को रद्द कर दिया है।
- इसके जवाब में, अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 122 के तहत सभी आयातों पर 150-दिवसीय, 10% ब्लैंकेट टैरिफ की घोषणा की।
- भारत का वाणिज्य मंत्रालय द्विपक्षीय व्यापार पर इस नए बेसलाइन टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
- इस फैसले के बावजूद, स्टील और एल्युमीनियम पर टैरिफ (Section 232 के तहत) और 'de minimis' छूट का निलंबन अभी भी प्रभावी है, जो भारतीय छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
- अमेरिका द्वारा जारी व्यापार संरक्षणवाद से भारत सहित अन्य देशों को मौजूदा व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत (renegotiate) करने के लिए प्रेरित किए जाने की संभावना है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA)
1977 का एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को देश के बाहर से उत्पन्न होने वाले "असाधारण खतरों" (extraordinary threats) से संबंधित घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने और संपत्तियों को जब्त (freeze) करने के लिए अधिकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: वैश्विक संरक्षणवाद में बदलाव के दौरान व्यापार में कार्यकारी प्राधिकरण और भारतीय निर्यात पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122
U.S. Trade Act of 1974 का एक प्रावधान जो राष्ट्रपति को "गंभीर भुगतान संतुलन घाटे" (serious balance-of-payments deficits) को दूर करने के लिए 150 दिनों के लिए 15% तक का अस्थायी आयात अधिभार (import surcharges) लगाने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर III: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भुगतान संतुलन (balance-of-payments) से संबंधित व्यापारिक उपायों और गैर-टैरिफ बाधाओं (non-tariff barriers) की समझ का परीक्षण करता है।
ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 की धारा 232
1962 के U.S. Trade Expansion Act का एक प्रावधान जो राष्ट्रपति को उन आयातों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जिन्हें "राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने का खतरा" माना जाता है, जैसे कि स्टील और एल्यूमीनियम।
UPSC context
GS पेपर II: द्विपक्षीय संबंध (भारत-अमेरिका)। भारतीय विनिर्माण क्षेत्रों पर सुरक्षा-संबद्ध व्यापार बाधाओं के प्रभाव का परीक्षण करता है।
डी-मिनिमिस छूट
एक व्यापार नियम जो कम मूल्य वाली वस्तुओं (पूर्व में अमेरिका में <$800) को औपचारिक सीमा शुल्क प्रविष्टियों के बिना शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है, जिससे लघु स्तर के ई-कॉमर्स और MSME निर्यातकों को महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था (MSMEs)। भारत के ई-कॉमर्स निर्यात विकास पर विदेशी सीमा शुल्क (customs) परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।
पारस्परिक टैरिफ
एक संरक्षणवादी व्यापार नीति जहाँ एक देश अपनी आयात शुल्क दरों को अपने व्यापारिक भागीदारों द्वारा समान वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों के बराबर निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संरक्षणवाद के उदय और वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार एवं द्विपक्षीय वार्ताओं पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'डे मिनिमिस' (de minimis) छूट को हटाए जाने से WTO में भारत की कृषि घरेलू समर्थन सब्सिडी सीमित हो जाती है।
यहाँ अमेरिकी 'de minimis' का तात्पर्य आयात शिपमेंट के लिए $800 की शुल्क-मुक्त सीमा से है, जो WTO के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) की 10% सब्सिडी सीमा से पूरी तरह भिन्न है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO द्वारा अनुमत प्राथमिक व्यापार उपचार उपाय (trade remedy measures) क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: इसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी कंपनियाँ वस्तुओं का उनके उचित घरेलू बाजार मूल्य से कम पर निर्यात करती हैं, जिससे वास्तविक क्षति होती है।
- प्रतिकारी शुल्क: विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए आयातक देशों द्वारा लगाया जाता है।
- सुरक्षात्मक उपाय: घरेलू उद्योग को आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से बचाने के लिए लागू किए गए अस्थायी आयात प्रतिबंध (टैरिफ या कोटा)।
WTO में MFN और नेशनल ट्रीटमेंट सिद्धांत किस प्रकार भिन्न हैं?
- सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN): इसके लिए आवश्यक है कि कोई देश अपने विभिन्न विदेशी व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव न करे (एक बाहरी समानता का नियम)।
- राष्ट्रीय उपचार: यह अनिवार्य करता है कि एक बार विदेशी वस्तुओं के घरेलू बाजार में प्रवेश करने के बाद, उनके साथ घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के समान व्यवहार किया जाना चाहिए (एक आंतरिक समानता का नियम)।
- अनुमति प्राप्त अपवाद: देश मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) या विकासशील देशों के लिए विशेष विभेदक उपचार (जैसे, GSP) के लिए MFN को दरकिनार कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
वैश्विक संरक्षणवाद की भारतीय ई-कॉमर्स पर मार
अमेरिकी 'de minimis' छूट की वापसी सीमा पार ई-कॉमर्स पर निर्भर भारतीय MSMEs को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे उनके अनुपालन बोझ में भारी वृद्धि हुई है और उनकी लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता (cost-competitiveness) कम हो रही है।
एकपक्षीय टैरिफ WTO ढांचे को दरकिनार करते हैं
टैरिफ के लिए घरेलू राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का उपयोग WTO की पंगु विवाद समाधान प्रणाली की खामियों का फायदा उठाता है, जिससे लक्षित देश बहुपक्षीय नियमों के बाहर द्विपक्षीय जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होते हैं।
अमेरिकी संरक्षणवाद (US protectionism), WTO के MFN अपवादों और MSMEs पर 'de minimis' प्रतिबंधों के प्रभाव को परस्पर जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
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Consider the following statements: Statement-I: Recently, the United States of America (USA) and the European Union (EU) have launched the 'Trade and Technology Council'. Statement-II: The USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
